काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले वर्तमान सरकारले सुरुदेखि नै सुशासन, भ्रष्टाचारविरुद्ध कडाइका साथ प्रस्तुत भई रहेको बताएकी छन् ।

नेपाल टेलिकम प्रादेशिक निर्देशनालय मधेस प्रदेशद्वारा आज जनकपुरधाममा आयोजित नेपाल टेलिकमको सेवासम्बन्धी जानकारी एवं अन्तरक्रियामा सञ्चारमन्त्री शर्माले भनिन्, “सरकार सुरुदेखि नै सुशासनमा केन्द्रित हुँदै भ्रष्टाचारविरुद्ध कडाइका साथ प्रस्तुत भएको हुँदा सरकारका कदमबाट धेरैलाई टाउको दुखेको छ ।”

उनले सरकारले अहिले नागरिकता विधेयक ल्याएर मधेसमा ठूलो समस्याका रुपमा देखिएको समस्या समाधान गरेको बताइन् । उनले भनिन्, “अहिले नागरिकताविहीन नेपालीका छोराछोरीले नागरिकता पाइरहेका छन् । निजामती सेवा ऐन पनि अगाडि बढ्दैछ । सेवा प्रवाहका काममा पनि सरकार गम्भीरताका साथ लागेको छ । यसबाट कसैको टाउको दुखेको छ, त्यो सडक र सदनमा पनि बेलाबेला देखिन्छ ।”

मन्त्री शर्माले सक्कली नेपालीलाई नागरिकता दिन विधेयक ल्याएको बताउँदै कहीँ कतै त्यसको दुरुपयोग भए कानुनको दायरामा आउने स्पष्ट पारिन् । उनले अहिले सरकारले मिटरब्याज पीडितहरुलाई न्याय दिनका लागि शक्तिशाली आयोग बनाएर जनकपुरधामबाट नै समस्या समाधानको पहल गरिएको र पीडितलाई न्याय दिने काम अघि बढेको बताइन् ।

मन्त्री शर्माले सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउने नीतिलाई प्राथमिकतामा राखेकाले टेलिकमको सेवा प्रवाह पनि सहज हुनुपर्ने बताइन् । उनले सेवाग्राहीले सेवा नपाउँदा गर्ने गुनासो सुनुवाइलाई प्राथमिकतामा राखेर त्यसलाई सम्बोधन गर्नेगरी कर्मचारीलाई प्रशिक्षित गर्नुपर्ने धारणा राखिन् ।

उनले आफू मन्त्री भएपछि पहिलो निर्णयका रुपमा राजमार्गको सबै ठाउँमा मोबाइल र इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्न निर्देशन दिएको स्मरण गराउँदै यसको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि कदम अघि बढाउनुपर्ने बताइन् ।

मन्त्री शर्माले डिजिटल साक्षरता प्रवद्र्धन गर्न र सामाजिक सञ्जाललाई कानुनी दायरामा ल्याई मर्यादित र व्यवस्थित गर्न मन्त्रालय लागि परेको बताउँदै उहाँले चालु आर्थिक वर्षमा कानुन बनाई सामाजिक सञ्जाललाई मर्यादित गर्न ठोस कदम चालिने जानकारी दिइन् ।

उनले विद्युतीय तथ्याङ्कहरूको सुरक्षित भण्डारण र उपयोगलाई व्यवस्थित बनाउन विद्युतीय तथ्याङ्क सुरक्षा नीति तर्जुमा गरिनेसमेत जानकारी दिइन्।

मन्त्री शर्माले दूरसञ्चारसम्बन्धी फोरजी सेवाको देशभर विस्तार र फाइभजी सेवाको लन्च गरेर शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन लगायतका क्षेत्रहरुको पूर्वाधार विकास गरी मुलुकको राजस्व वृद्धिमा योगदान पु¥याउने योजनाका साथ काम भइरहेको बताइन् ।

उनले ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवाको उपलब्धताबारे विस्तृत अध्ययन अनुसन्धान गरी विकट तथा दुर्गम क्षेत्रमा विद्यमान डिजिटल डिभाइडलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताइन् । मन्त्री शर्माले सूचना प्रविधि तथा दूरसञ्चार क्षेत्रका नवीनतम् प्रविधिहरूको अध्ययन, अनुसन्धान गरी नीतिगत र कानुनी प्रबन्ध गरेर त्यसको लाभ ग्राहकवर्गले लिने र त्यसको माध्यमबाट आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको गतिलाई अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताइन् ।

उनले भनिन्, “दूरसञ्चार सेवालाई गुणस्तरीय, भरपर्दो, सर्वसुलभ बनाउनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन तथा प्रयोगका सम्बन्धमा नीतिगत, कानुनी तथ संरचनागत रूपमा आवश्यक सुधार गरी दूरसञ्चार सेवाको विकास र विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । दूरसञ्चार क्षेत्र भित्रका विकृति र विसङ्गतिहरूलाई हटाएर दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेछ ।”

उनले ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवाको उपलब्धता के–कति पुगेको छ रु यसको गहिरो अध्ययन गरी विकट तथा दुर्गम क्षेत्रमा विद्यमान डिजिटल डिभाइटलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

नेपालमा विगतको तुलनामा सूचना प्रविधि तथा दूरसञ्चारको क्षेत्रमा क्रमिक सुधार आए पनि विश्वव्यापी सूचकमा भने अझै धेरै पछि रहेको र विश्व दूरसञ्चारको क्षेत्रमा नेपालको अवस्था सशक्त बनाउनुपर्ने मन्त्री शर्माको कथन छ ।

उनले नेपाललाई पूर्णरूपमा सूचना प्रविधिमैत्री बनाइ विश्वमा सूचना तथा दूरसञ्चार क्षेत्रमा नेपालको बलियो उपस्थिति बनाउन जरुरी रहेको बइन् । सूचना तथा प्रविधिमार्फत नेपाली जनताको जीवन गुणस्तरीय बनाउन, डिजिटल नेपालको अवधारणालाई मूर्तरूप दिन र समग्रमा आर्थिक, सामाजिक, रूपान्तरणमार्फत समुन्नत नेपाल, खुसी नेपालीको नारालाई व्यवहारतः प्राप्ति गर्न सरोकारवालासँग आवश्यक समन्वय गरी अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

“अहिले नेपाल टेलिकमले फाइभजीको परीक्षण गर्दैछ, यो परीक्षण सफल भइसकेपछि हामी फाइभजीलाई सुरु गर्छौं । यो हाम्रो आवश्यकता हो र फाइभजी सुरु भइसकेपछि यसलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटनलगायतका सबै पूर्वाधारको विकासमा र राज्यको राजस्व अभिवृद्धिमा यसलाई प्रयोग गरिनेछ”, मन्त्री शर्माले भनिन् ।

मन्त्री शर्माले सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा भएको तीव्र विकासलाई मध्यनजर गरेर ऐन, नियमहरु बनाउने काममा सरकारले विशेष ध्यान दिइरहेको समेत बताइन् । रासस