काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विपद्को समयमा कर्मचारीलाई प्रशासक नभई जनसेवक भएर काम गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

सिंहदरबारमा शुक्रबार आयोजित राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को ११औँ बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले औपचारिक नेतृत्व वा प्रशासक नभएर जनताको सेवकका रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

“वर्षात्को समयपूर्व नै किन हामी उद्धार र राहतसम्बन्धी आवश्यक आधारभूत सामग्रीको बन्दोबस्त गर्दैनौँ ? यस्तो संवदेनशील विषयमा किन झन्झटिलो प्रशासनिक जञ्जाल बनाएर नागरिकलाई सास्ती दिइरहेका छौँ ?”, उनले प्रश्न गरे ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राहत र पुनःस्थापनामा मानवीय भावनासहितको तदारूकता देखिनुपर्नेमा किन औपचारिक नेतृत्व र प्रशासक बनेर प्रस्तुत भइरहेको भन्दै प्रश्नसमेत गरे । उनले यी र यस्ता प्रश्नप्रति जिम्मेवार बनेर मात्र सही अर्थमा विपद् न्यूनीकरण र व्यवस्थापनको कामलाई प्रभावकारी बनाउन सक्ने धारणा राखे ।

नेपालमा हरेक वर्ष प्राकृतिक प्रकोपबाट ठूलो धनजनको क्षति हुने गरेको यथार्थलाई आत्मसात् गर्दै विपद्पूर्वको नीतिगत र व्यवस्थाकीय तयारी, विपद्को समयमा शीघ्र उद्धार, प्रभावकारी राहत व्यवस्थापन र पुनःस्थापनाका कार्यक्रम प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन गर्नु राज्यको आधारभूत जिम्मेवारी भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।

उनले राज्यको यही आधारभूत जिम्मेवारीलाई औपचारिक अर्थमा नभएर प्रचलित कानुनअनुसारको जिम्मेवारी उच्च मानवीय भावनासहित बोध गर्न, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन एवं सोहीअनुरूप कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता जाहेर गर्नु जरुरी रहेको बताए ।

विज्ञान प्रविधिको उच्चतम् विकासको आजको युगमा विपद्को पूर्वसूचना प्राप्त गर्ने प्रविधिको सुविधा भए पनि त्यसको प्रभावकारी अवलम्बन गर्न नसकिएको तथ्य पेस गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने, “हाम्रो मुख्य ध्यान विपद्को पूर्वजानकारीसहित आवश्यक सचेतता अपनाउनुभन्दा विपद् आइसकेपछि उद्धार, राहत र पुनःस्थापनामा केन्द्रित हुने गरेको विगतको परम्परालाई तोडेर मात्र हामीले राष्ट्रिय धनजनको रक्षा गर्न सक्छौँ ।”

उनले विपद् जोखिमका क्षेत्रको पहिचान नगरी भौतिक संरचनाको निर्माण हुने गरेको र यसले योजनाबद्ध विकासको राष्ट्रिय कार्यभारलाई प्रभावित पार्नुका साथै धनजनको क्षति रोक्नसमेत चुनौती खडा गरिरहेको बताए ।

जनचेतनाको अभाव, पूर्वसूचना प्रणालीजस्ता आधुनिक प्रविधिको अभाव, गरिबी, अशिक्षा, ढिलो निर्णय गर्ने प्रवृत्ति, विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी विभिन्न एजेन्सीबीच सहयोग र समन्वयको कमी, विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कोष तथा तालिमको अभाव, दक्ष जनशक्ति र अन्य स्रोत साधनको कमीले गर्दा विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन जटिल हुने गरेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । उनले सो अवसरमा विपद्को पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन पनि निर्देशन दिए ।

प्रधानमन्त्रीले भने, “विपद् र रोगव्याधीले सानो–ठूलो, धनी–गरिब, बलियो–निर्धो भन्दैन । यो आंशिक सत्य भए पनि पूर्ण सत्य होइन । प्राकृतिक विपत्ति वा रोगव्याधीको अधिक सिकार तिनीहरू हुने गर्दछ, जो आर्थिकरूपमा विपन्न छन्, जोसँग रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर छ, जोसँग समथर र सुरक्षित जमिन नभएर भिरपाखा र जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गर्छन् । तसर्थ, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनको कुरा गर्दा हाम्रो सबैभन्दा पहिलो ध्यान त्यस्तो बस्ती र समुदायमा जानुपर्दछ, जो जोखिमको उच्च खतरामा छन् ।” रासस