काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा सांसदहरुले नागरिकताविहीन बनेका नेपालीलाई तत्काल नागरिकता प्राप्त गर्न न्यायलयले मार्ग प्रशस्त गरिदिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । बैठकको आकस्मिक समयमा उनीहरुले नागरिकतासम्बन्धी विषयलाई न्यायालयले छिनो निरुपण गरिदिनुपर्ने बताए ।

नागरिकता नपाउँदा शिक्षा, रोजगारीलगायत आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित भएको जनाउँदै उनीहरुले सङ्घर्षमा उत्रिएका नागरिकताविहीन नागरिकका आवाज सुन्न सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद् अब्दुल खानले नागरिकताविहीन नागरिकलाई तत्काल नागरिकता दिन सबैले पहल गर्नुपर्ने बताए । “नागरिकताबाट वञ्चित भएका सन्तानले काठमाडौँलगायत देशैभर आत्मदाह गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्, यो रोकिएन भने भोलि सामूहिक आत्मदाह गर्न सक्छन्, यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? नेपाल सरकारले लिने कि न्यायालयले लिने ?”, उनले प्रश्न गरे, “के नागरिकता माग्नु अपराध हो ? हामी नेपाली हौँ, नेपालमा बसोबास गर्ने नागरिक हौँ हामीलाई देशको नागरिकता चाहिएको छ भन्नु अपराध हो ?”

सांसद् रेखा यादवले नागरिकता विधेयकसम्बन्धी विषयलाई न्यायालयले छिनो निरुपण दिनुपर्ने बताए । “यदि राज्य र न्यायालयले न्याय नदिने हो भने अबका युवा कहाँ जलान, कसरी बाँच्लान, यो देशमा कसरी रहलान्, यो देश रहनु छ भने युवालाई पनि सञ्चय गरेर राख्न सक्नुपर्छ, होइन भने यो देश कहाँ पुग्ला ?” उनले प्रश्न गरे ।

आफ्ना देशमा बस्ने नागरिकलाई अनागरिक बनाउन नहुनेमा जोड दिँदै उनले आफू नेपाली भएर नै उनीहरुले नागरिकता माग गरेका विषयलाई सबैले गम्भीररुपमा लिनुपर्ने बताए ।

सांसद् डा अमरेशकुमार सिंहले आलु प्याजमा भ्याट लगाएर सरकारले गौरवशाली इतिहास कायम गरेको टिप्पणी गर्दै जनताको दैनिकीमा प्रत्यक्ष असर गर्ने यस्ता निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग गरे ।

सर्लाहीमा किसानले घरमा पालेर बिक्री गरेको खसी बोकालाई भन्सार छलेर ल्याएको भन्दै प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै सांसद सिंहले प्रहरीका यस्ता गतिविधिले सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने किसानलाई समस्या भएको बताए । “किसान गरिबलाई कृषि तथा पशुपालनमा सरकारले प्रोत्साहन गरोस्”, उनले भने । रासस