काठमाडौँ । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणसम्बन्धी विषय उठाएर प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (एमाले)सहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले संसद् अवरोध गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफल प्रारम्भ गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिका थियो ।

तर, प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु भएलगत्तै प्रतिपक्ष दलहरुले नागरिकता विधेयकको कुरा उठाएर संसद् अवरोध गरेका हुन् । नागरिकता विधेयकलाई संसदीय प्रक्रियाबाटै पारित गरिनुपर्ने एमाले, रास्वपा र राप्रपाको माग छ ।

एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार नागरिकता विधेयक संसदमा प्रस्तुत हुनुपर्ने र त्यसलाई एक हप्ताभित्रै पारित गर्न सक्नेगरी संसद् चलाउनुपर्ने बताए ।

“प्रमाणीकरण गरिएको भनिएको नागरिकता विधेयक निष्क्रिय राखियोस् । नयाँ संशोधन प्रस्ताव संसदमा प्रस्तुत गरियोस् र एक हप्ताभित्र घनीभूत ढङ्गले छलफल गरेर नागरिकताविहीनलाई नागरिकता दिने प्रबन्ध गरियोस्”, गिरीले भने ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले नागरिकता दिनु राज्यको दायित्व भए पनि नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्दा त्यसको विधि र प्रक्रिया नमिलेको बताए । “धेरै नागरिकले नागरिकता नपाएर उनीहरुलाई परेको समस्याबारे हामीलाई थाहा छ । तर, यो गम्भीर परिस्थितिमा सरकारले विधेयक प्रमाणीकरण गर्दा विधि र प्रक्रिया बाहिर गएको हामी स्वीकार गर्दैनौँ”, उनले भने, “नागरिकता विधेयक राजनीतिक विषय हो । यो नेपालको सुरक्षा, मानव अधिकार र भूराजनीतिकसँग जोडिएको विषय हो ।”

यसैबीच, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता राजेन्द्र लिङ्लेनले राष्ट्रपति कुनै दल विशेष र सरकारको आदेशमा चलेको बताए ।

“राष्ट्रपति मन्त्रिपरिषद्को कारिन्दा र आज्ञापालक होइन । दलको निर्देशनमा चलेको राष्ट्रपति संस्थाको औचित्यको प्रश्न छ”, उनले भने, “जुन प्रक्रिया र जुन समयमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरियो, त्यसको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी घोर भर्तसना र विरोध गर्दछ । हामी चाँडोभन्दा चाँडो त्यसलाई प्रक्रियामा ल्याएर संसदबाट अगाडि बढोस् भन्ने चाहान्छौँ ।”

लिङ्देनले गणतन्त्र दिवसका अवसरमा राष्ट्रपतिबाट भएको आममाफीका विषयमा पनि प्रश्न उठाएका थिए ।