काठमाडौँ । सरकारले बिजुलीको आन्तरिक खपत बढाउने लक्ष्यका साथ महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम अगाडि सारेको छ । विशेषगरी वर्षायाममा उत्पादित बिजुलीको खपत बढाउने लक्ष्यका साथ ५० युनिट बराबरको बिजुली निःशुल्क उपलब्ध गराउनेछ । यस्तै हिउँदमा ३० युनिट बराबरको बिजुली निःशुल्क उपलब्ध गराउने भएको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा वर्षायाममा ५० युनिट र हिउँदमा मासिक ३० युनिटसम्म बिजुली खपत गर्ने उपभोक्तालाई निःशुल्करूपमा बिजुली उपलब्ध गराउने घोषणा गरिएको छ ।

हाल २० युनिट बराबरको बिजुली खपत गर्नेले रु ३० मात्रै तिरे हुने व्यवस्था छ । देशव्यापीरूपमा ऊर्जाको माग बढाउने र आन्तरिक खपत बढाउने लक्ष्यका साथ सरकारले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । वर्षायाममा मुलुक बिजुलीमा आत्मनिर्भर भए पनि हिउँदमा भने आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा नै रहेको छ ।

यस्तै आगामी दुई वर्षभित्र सबै नेपालीको घरमा बिजुली उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ । त्यस्तै विपन्न नागरिकको घरमा सरकारले निःशुल्करूपमा बिजुलीको मिटर जडान गरिदिने भएको छ । खाना पकाउनका लागि एलपी ग्यासको क्रमशः विस्थापन गर्दै जाने नीति लिएको सरकारले विद्युतीय चुल्होको प्रयोगलाई बढावा दिने भएको छ ।

यस्तै पछिल्ला दिनमा विस्तारित हुँदै गएको हाइड्रोजन इन्धनको बढावा दिने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । यस्तै विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई बढोत्तरी गरिने भएको छ ।

सरकारले अन्तर्राष्ट्रियरूपमा जनाएको प्रतिबद्धताअनुसार नै सन् २०४५ लाई शून्य कार्बन उत्सर्जनको नीतिअनुसार स्वच्छ ऊर्जाको बढोत्तरी गर्ने योजना अगाडि सारेको छ । हरित ऊर्जा उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रम पनि सँगसँगै अगाडि सारिएको छ ।

विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई समानरूपमा अगाडि बढाउन लागिएको छ । त्यसमा रहेको दोहोरोपना हटाउने र एकीकृत योजनाअनुसार अगाडि बढाउने लक्ष्य राखिएको छ । विद्युत् खपत बढाउनका लागि प्रसारण र वितरण प्रणालीको सुधार, स्तरोन्नति तथा नयाँ पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ ।

विद्युत् निर्यातका लागि अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणको नीति सरकारले अगाडि सारेको छ । निजी क्षेत्रलाई ऊर्जा व्यापारमा सहभागी गराउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान)लगायतले निजी क्षेत्रलाई बिजुली व्यापारको अनुमति दिन सरकारसँग आग्रह गर्दै आएको छ ।

सरकारले ठूला र जलाशययुक्त आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने लक्ष्य राखेको छ । सोहीअन्तर्गत बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ । देशका प्रमुख सहरमा भूमिगत प्रसारण लाइन निर्माणलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकतामा राखिएको छ । नवीकरणीय ऊर्जालाई राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्ने सरकारको कार्यक्रम छ । रासस