अमेरिकाले नेपालको विकास कार्यमा दिएको सहयोग रकम मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) र यस भन्दा पर भन्ने विषयमा नेपाल र अमेरिकामा बस्दै आएका विज्ञहरुसँग छलफल गर्दा मुख्य चार वटा वुँदा निष्कर्षका रुप आए ।

एक विदेशीसँग सम्झौता नेपालले पर्याप्त गृहकार्य नगर्ने प्रवृत्ति । दोस्रो, कार्यान्वयन साइन्स । तेस्रो, नेपाली डायारस्पोराको उपयोग  । चौथो  र अन्तिम चाँही कुटनीतिवाट बाहिर निस्कँदाका फाइदा ।

एमसीसी आउने अगस्ट महिना देखि कार्यान्वयनमा आउँदैछ । अहिले यसका लागि तयारी भईरहेको छ । शुरु भएको पाँच बर्ष भित्रमा सम्पन्न भैसक्नु भने प्रावधान एमसीसीमा छ ।

अमेरिका नेपाल कुटनीतिक सम्वन्ध भएको ७५ बर्ष पुगेको अवसरमा शुक्रवार साँझ उक्त छलफल कार्यक्रम भएको थियो । नेपाल अमेरिका सम्वन्धमा सकृय प्रभात दीक्षितको संयोजनमा भएको उक्त कार्यक्रममा कसले के भनेका थिए त ?

कृष्ण ज्ञवालीः नेपाल सरकारका पुर्व सचिव तथा एमसीसी परियोजनाका पहिलो निर्देशक-

कागजात तयार पर्दा गृहकार्यको कमीको महसुस भयो । विदेशीसँग गर्ने कुनै पनि सम्झौता तयार पार्दा राम्रो गृह कार्य गर्नुपर्ने रहेछ । एमसीसी सम्झौतामा कयौं दोहोरो अर्थ लाग्ने वाक्य थिए । त्यो सम्झौता सम्वन्धि कागजात बनाउँदा पहिलेनै हटाउने पर्ने थियो ।

त्यहाँ केही वाक्यहरु यस्ता थिए जसको दुई अर्थ लाग्न सक्थ्यो । सम्झौता सम्वन्धि कागजात बनाउँदा नै यसलाई वुझेर फेर्न सकेको भए विवाद आउने थिएन । उदाहरणका लागि सम्झौताको ७ एकको वाक्य यो सम्झौता कानुन हुन्छ जस्तो यस्तै दुई अर्थ लाग्ने वाक्य थियो । त्यही भएर यसलाई पछि संसदले ब्याख्यात्मक टिप्पणी गर्नु पर्यो ।

तर, यसको राम्रो पक्ष पनि छ । यो पैसा कहाँ कसरी खर्च गर्ने भन्ने वारेमा भने निकै राम्रो गृहकार्य भएको थियो । ट्रान्समिसन लाइन, सडक सुधार जुन नेपालले पहिलो प्रथामिकतामै राखेका परियोजना हुन् यो पैसा त्यहाँ खर्च गर्ने भन्ने स्पष्ट थियो । यो भने राम्रो पक्ष थियो ।

तर, अल्पसुचना र अपर्याप्त सुचनाले गर्दा पनि एमसीसी विवाद पर्यो । यसमा संचार पक्ष मजबुत वनाउन नसक्नु कमजोरी थियो ।

डा विश्वम्भर प्याकुरेलः अर्थशास्त्री (योजना कार्यान्वयनका समस्या)-

अमेरिका कुटनीतिक अधिकारीहरुका अभिव्यक्तिले केही विवाद जन्माए पनि यो परियोजना वाहिर हल्ला गरेजस्तो थिएन । अब कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने हो । नेपालका कुनै पनि परियोजना तोकेको लागत र समयमा पुरा हुँदैनन । दक्षिण एशियामै नेपाल यसमा पछाडी छ । पाँच बर्षमा यो परियोजना सक्नु पर्छ । यो चुनौती हो ।

यो परियोजना चीनको विआरआईको विरोधी छ भन्ने पनि होइन । एमसीसी अन्तर्गत आउने पैसा कहां खर्च गर्ने भन्ने कुरा विआरआई र एमसीसी आउनु भन्दा पहिलेनै नेपालले वनाएको मास्टर प्लान भित्र परिसकेका थिए । त्यसैले यस्ता विवाद गलत हुन् ।अव कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनुपर्छ । यो हाम्रो चुनौती हो ।

डा अम्बिका अधिकारी : विज्ञ (डायोस्पोराको संलग्नता)-
एमसीसी मार्फत जुन पैसा नेपालले पायो यो सानो रकम होइन । नेपालको जिडीपीको साढे एक प्रतिशत जति हुन्छ । यो अमेरिकी नागरिकले तिरेको करको रकम हो । अमेरिकाको प्रशासन डकुमेण्ट बनाउँदा सधै यो अमेरिकी नागरिकको तर्फवाट दिईएको परियोजना भन्ने वाक्य प्रयोग गर्छन । त्यसो भएर यिनीहरुले पेपरवर्क पनि धेरै गर्छन ।

नेपालले यसमा कति गृहकार्य गर्यो त्यो माथि चै चर्चा भयो । यस्ता महत्वका विषयमा नेपाली डायोस्पोरालाई पनि संलग्न गराउँदा नेपाललाई राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । अमेरिकामा तीन लाख वा केहीले त पाँच लाख नेपाली बस्दै आएको तथ्यांक छ भन्छन् । यहां विद्यार्थीका रुपमा आउने नेपालीको संख्या निकै ठुलो छ । नेपाली डायोस्पोरापनि परिपक्क हुदैं छ । विज्ञहरु हुनुहुन्छ । जसले कुनै समयमा जुका फाग्दा भिरपाखापनि हिड्नुभएको छ । नेपाल वुझ्नुभएको छ । यस्तो डायारोस्पोरालाई संलग्न गराउंदा नेपाललाई हुन्छ । यस्ता महत्वपुर्ण विषयमा र योजनामा नेपाली डायास्पोरालाई पनि जोड्न सक्नु पर्यो ।

डा शिव गौतम : विज्ञ (कार्यान्वयन साइन्स) –
यहाँ योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको कुरा उठ्यो । यो निकै महत्वपुर्ण हो । इम्पिलिमेण्टशन साइन्स (कार्यान्वयन विज्ञान) को छुट्टै विषयका रुपमा पढाई पनि हुने गरेको छ । कार्यान्वयनमा समस्या एमसीसीमा मात्र होइन अरु परियोजनामा पनि छ । कार्यान्वयन विज्ञानलाई नेपालले उपयोग गर्नु पर्छ ।

डा सतिश देवकोटाः  विज्ञ (संलग्न कुटनीति)-
नेपालले अहिलेसम्म असंलग्न कुटनीति उपनाउँदै आएको छ । तथस्ठताको कुटनीति लिएको छ । म अब नेपालले यो तथस्ट कुटनीतिलाई छाडेर अघि बढ्नु पर्छ भन्ने पक्षमा छु । यो हाम्रो विकासका पक्षमा हुन्छ । असंलग्न होइन संलग्न कुटनीतिमै जाउँ । कुनै देश प्रति वढी ढल्किँदा फरक पर्दैन । भारत, चीन, अमेरिका जस्ता देशसंग नेपालले निकट भएर काम गर्न सक्यो भने फाइदा लिन सक्छ ।

अन्तिममा बढी पारदर्शीयताले ल्याएको शंका

छलफलमा शंकाका रुपमा एमसीसी बढी पारदर्शी योजना भएकाले नेपालको कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक बृत्तले नरुचाएको हो कि भन्ने कुरा उठेको थियो । नेपालमा धेरै जसो विकास परियोजनामा भष्ट्राचार हुन्छ । यसमा सम्वद्ध कर्मचारी, राजनीतिक नेतृत्व, ठेकदार संलग्न हुन्छ भन्ने उदाहरण छन् । वढी पारदर्शी परियोजनामा भष्ट्राचार गर्न नपाइने भएकाले त्यस्ता व्यक्तिले एमसीसी नचाहेका हुन कि भन्ने शंका उठेको थियो ।