काठमाडौँ । सरकारले शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम दुई वर्षभित्र पूरा गर्ने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बिहीबार आयोजित विशेष समारोहमा संयुक्त सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले द्वन्द्व पीडितलाई क्षतिपूर्ति, पुनःस्थापना र परिपूरणको व्यवस्था गर्ने बताइन् ।

“शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम दुई वर्षभित्र पूरा गरिनेछ”, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “द्वन्द्व पीडितलाई क्षतिपूर्ति, पुनःस्थापना र परिपूरणको व्यवस्था गरिनेछ ।” सरकारले आन्दोलनका क्रममा घाइते तथा अङ्गभङ्ग भएका व्यक्तिलाई उपचार, रोजगारी, स्वरोजगारका अवसर र पुनःस्थापनासम्बन्धी कार्य गर्ने उल्लेख छ ।

तत्कालीन सरकार र नेकपा (माओवादी)बीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको बाँकी काम तथा तराई÷मधेसलगायत आन्दोलनका क्रममा सरकार र आन्दोलनकारबीच भएका सहमति र सम्झौतालाई तदारूकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख रहेको छ ।

संसदमा विचाराधीन बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको संशोधन विधेयक यथाशीघ्र पारित गरी आयोग गठन गर्ने र आयोगलाई आवश्यक स्रोतसाधन र जनशक्ति उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।

देशका विभिन्न भागमा भएका आन्दोलनको क्रममा लगाइएका मुद्दाको पुनरावलोकन गर्ने, झुठा मुद्दा खारेज गर्ने र राजनीतिक प्रकृतिका बन्दीलाई रिहाइ गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।