काठमाडौँ । सरकारी वार्ता टोली र मिटरब्याज पीडितबीचको वार्ता बिहीबारदेखि सुरु भएको छ । सिंहदरबारमा बिहीबार भएको वार्ता सकारात्मक रहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका उपसचिव तथा सरकारका तर्फबाट वार्ता टोलीका सदस्य दिलकुमार तामाङले वार्तामा पीडितका वार्ता टोलीले नौ बुँदे लिखित माग प्रस्तुत गरेको ती मागका विषयमा दफावार छलफल भएको जानकारी दिए ।

“वार्तामा सरकारले हालसम्म गरेको प्रयासका बारेमा जानकारी गराइयो, उनीहरूका मागबारे पनि दफावार छलफल भयो, कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढेको कुरा पनि हामीले बताएका छौँ”, तामाङले भने, “उहाँहरूले आफ्ना अन्य आन्दोलनरत साथीहरूसँग यो विषयमा छलफल गर्छौं भन्नुभएको छ ।”

सरकारी वार्ता टोलीसँगको छलफलमा मिटरब्याज पीडितहरूले अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गर्नुपर्नेदेखि अदालतमा परेको मुद्दाका विषयलाई समाधान गर्नुपर्ने तथा मिटरब्याजीहरूले बनाएको तमसुक खारेज गर्नुपर्नेलगायतका माग राखेका छन् ।

समस्या समाधानका लागि सरकारले गृह मन्त्रालयका सहसचिव रुद्रादेवी शर्माको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको थियो भने मिटरब्याज पीडितले सङ्घर्ष समितिका संयोजक मनोज पासवानको नेतृत्वमा वार्ता टोली बनाएको थियो ।

यसअघि सरकारले मिटरब्याजमा लगाउने कार्यलाई अपराध घोषणा हुने गरी मुलुकी अपराधसंहितालाई संशोधन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । पीडितहरू न्यायको माग गर्दै ११ दिन हिँडेर तराईबाट काठमाडौँ आएका थिए ।