काठमाडौँ । संविधान र कानुनले महिलाको हकअधिकारका लागि राम्रो व्यवस्था गरे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा महिला आफ्नो हकअधिकारबाट वञ्चित छन् । कानुनमा व्यवस्था गर्ने, राजनीतिक दलले लोकप्रियताका लागि घोषणापत्रका उल्लेख गर्ने तर व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा महिलाले पाउनुपर्ने हकअधिकारबाट वञ्चित भएको राजनीतिक दलका नेत्री तथा महिलामाथि सरोकार राख्ने व्यक्तिको साझा धारणा रहेको छ ।

“राजनीतिक तथा लैङ्गिक आन्दोलनबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानमा लैङ्गिक समानता, समानुपातिक÷समावेशीमूलक प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ”, राष्ट्रियसभामा उपाध्यक्ष उर्मिला अर्यालले भने, “यी उपलब्धिका बाबजुद महिला समानताका लागि संविधानमा गरिएको व्यवस्था पूर्ण छैन, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका कार्यकारी तहमा ५० प्रतिशत महिला प्रत्यक्ष निर्वाचन लड्न पाउनुपर्ने बाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।”

समान कामको समान ज्यालालगायतका मागसहित सुरु भएको ऐतिहासिक महिला आन्दोलनले ११३औँ वर्ष पार गरिसकेको छ तर अझै पनि आन्दोलनको मूल एजेन्डा नफेरिएको उनको ठहर छ । “अहिले पनि महिलाले महिला भएकै कारण हुने लैङ्गिक विभेद, शोषण र असमानताको सामना गर्नु परिरहेको छ”, उनको भनाइ छ ।

महिला हिंसा नेपाली समाजको डरलाग्दो चुनौती मात्र नभएर सामाजिक कलङ्कका रुपमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, “सूचना प्रविधिको विकासले महिलामाथि प्रविधिकै दुरुपयोग गरी हिंसाका भयावह घटना हुने गरेका छन्, त्यसैले प्रविधिको दुरुपयोगबाट हुने हिंसाबाट बच्न महिला आफैँले प्रविधिको ज्ञान प्राप्त गर्न आवश्यक छ ।”

नेपाली कांग्रेसका सांसद आशा विकलाई विश्वका अन्य मुलुकको तुलनामा राजनीतिकलगायत राज्यको संरचनामा महिलाको सहभागितामा उत्साहप्रद नै देखिए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको अनुभव छ । “संविधानमा उल्लेख भएका विषयवस्तुलाई कार्यान्वयनमा लैजाने वातावरण बनेको छ, तैपनि राज्यमा सबै निकायमा महिलाको जनसङ्ख्याअनुसार प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुन सकेको छैन ।”

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेत्री सरस्वती अधिकारीले संविधानले दिएका महिलाको अधिकारको प्रयोग र कार्यान्यवनमा गर्नुपर्नेमा जोड छ । “यो वर्षमा एकदिन मात्र हकअधिकारका कुरा सुनेर दङ्ग पर्ने होइन”, उनले भने, “महिलाले आफ्नो क्षमता बुझेर ठाउँ विशेषमा दाबी गर्नुपर्‍यो, आफूले आफूलाई स्वमूल्याङ्कन गरेर आफ्नो क्षमता वृद्धिमा लाग्नुपर्‍यो ।”

नेपालमा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार केही महिलाले निर्णायक तहमा नेतृत्व गर्ने मौका पाएका छन् । नेपालमा राष्ट्रप्रमुखको नेतृत्व गर्ने अवसर महिलालाई मिलेको छ । राष्ट्रपतिमा विद्यादेवी भण्डारी छिन् । उपसभामुखमा इन्दिरा राना, राष्ट्रियसभाको उपाध्यक्षमा उर्मिला अर्याल छिन् । वर्तमान सरकारमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री सुशीला श्रीर्पाली छिन् ।

पछिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनमा ४१।२ प्रतिशत महिला निर्वाचित भएका छन् । त्यसैगरी सङ्घीय संसद्मा ३४ प्रतिशत महिलाको उपस्थिति रहेको छ । २०६२÷६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि संसद्मा महिलाको सहभागिता बढ्दै गएको छ ।

विसं २०६४ मा भएको पहिलो संविधानसभाको चुनावमा ३२।७८ प्रतिशत महिला सदस्य निर्वाचित भएका थिए । संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनम २०७० मा २९।२८ प्रतिशत थियो । त्यस्तै २०७२ सालमा जारी भएको संविधानले सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा गरी कम्तीमा पनि एक तिहाइ महिला सदस्य रहने बाध्यकारी व्यवस्था गरेपछि महिला सहभागिता संवैधानिकरुपमा सुरक्षित भएको छ ।

संविधान जारी भएपछि २०७४ सालमा भएको चुनावमा सङ्घीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट छ जना र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट ८४ जना गरी ९० जना महिला सदस्य (३२.७३ प्रतिशत) को प्रतिनिधित्व थियो ।

त्यस्तै, ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा २२ जना महिला (३७.२९ प्रतिशत) सदस्यको सहभागिता रहेको थियो । महिला सशक्तीकरण, सहभागिता, लैङ्गिक समावेशीकरण गर्दै समतामूलक समाज निर्माण गर्ने सम्बन्धमा नेपालको संविधान २०७२ कोशेढुङ्गा सावित भएको छ । संविधानमा राष्ट्रिय महिला आयोगले संवैधानिक मान्यता प्राप्त गरिसकेको छ । यले महिलाको हक अधिकारका लागि काम गर्नेछ ।

संविधानको धारा ७० मा राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति फरकफरक लिङ्ग वा समुदायको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । धारा ८४ मा सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट कूल सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा एक तिहाइ सदस्य महिला हुनुपर्छ । धारा ९१ मा प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक जना महिला हुने गरी निर्वाचन गर्नुपर्ने र प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख फरकफरक दलको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

धारा ९२ बमोजिम राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एक जना महिला हुनुपर्छ । धारा १७६ मा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कूल सदस्य सङ्ख्याको एक तिहाइ सदस्य महिला हुनुपर्दछ । धारा १८२ (२) मा प्रदेश सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

वरिष्ठ पत्रकार बविता बस्नेतले विगतको तुलनामा महिला सहभागिता बढेको सुनाए । “राजनीतिक पार्टीमा नै महिलाको सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्छ, समानुपातिकमा छ तर पार्टीले टिकट नै दिँदैनन्”, उनले भने, “पार्टीमा महिलालाई उचित स्थान दिएनन्, समानुपातिक व्यवस्था लागू भयो तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।”

“महिलाको अधिकार प्राप्तिका निम्ति भएको कानुनको कार्यान्वयन गर्दै समयसापेक्ष कानुनलाई सुधार गर्नुपर्छ”, न्यूनतम पारिश्रामिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष सङ्गीता खड्काले भने, “महिला अधिकारका लागि महिला मात्र बोलेर हुँदैन, महिला र पुरुषसँगै हातेमालो गर्नुपर्छ ।” उनले दलले लोकप्रियताका चुनावी एजेण्डा बनाउने गरेको तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ ध्यान नदिएको अनुभव सुनाए ।

सञ्चारिक समूहका पूर्वअध्यक्ष निर्मला शर्माले राज्यका हरेक संरचनामा स्थानीय तहदेखि केन्द्र तहसम्म नीति निर्माणमा सहभागिता हुनुपर्ने जरुरी देख्नुहुन्छ । “महिला स्थानीय तहदेखि केन्द्र तहसम्म नीति निर्माण गर्ने ठाउँसम्म हुनुपर्छ, नत्र सोचे झैँ उपलब्धि हुन सक्दैन ।” नेपालको संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत महिलाको हकको व्यवस्था गरिएको छ ।

“प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक भेदभावविना समान वंशीय हक हुनेछ, राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ”, भनी संविधानको मौलिक हकमै व्यवस्था गरिएको छ ।

साथै महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुनेछ भनेर पनि संविधानले व्यवस्था गरेको छ । उक्त हकमा कुनै पनि आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन । त्यस्तो कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भनी व्यवस्था गरेको छ । तर भएका कानूनको प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा महिलाले अहिले पनि आफ्नो अधिकार, समानता र अन्यायका लागि आवाज उठाउनुपर्ने बाध्यता छ ।

यो वर्ष ११३औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस ‘लैङ्गिक समानताको बलियो आधारः सिर्जनात्मक प्रविधिमा महिला पहुँचको विस्तार’ नारासहित प्रविधिमा महिलाको पहुँच बढाएर लैङ्गिक असमानता कम गर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।

राजनीतिक तवरबाट सुरु भएको भए तापनि हाल महिला अधिकार, महिला सशक्तीकरण र समानता जस्ता विषय अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका विषय हुने गरेका छन् । यो दिवस सर्वप्रथम सन् १९०९ फेब्रुअरी २८ मा मनाइएको थियो । सन् १९१० मा महिलालाई मत हाल्ने अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय दर्जा प्रदान गरिएको थियो । सन् २०२१ मा आइपुग्दा विश्वभर ११३औँ अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाइएको छ । यो दिवस मार्च महिनाभर नै मनाउने गरिएको छ ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाको सोसलिस्ट पार्टीले २८ फेब्रुअरी १९०९ मा सर्वप्रथम महिला दिवसको आयोजना गरेको थियो । सोसलिस्ट पार्टीले सन् १९०८ को अन्तर्राष्ट्रिय महिला श्रमिकको आन्दोलनको स्मरणमा २८ फेब्रुअरी १९०९ का दिन महिला दिवस मनायो । यसपछि यो फेब्रुअरीको अन्तिम आइतबारको दिन मनाइन थालियो ।

सन् १९१० मा सोसलिस्ट इन्टरनेशनलको कोपेनहेगनमा सम्पन्न सम्मेलनमा यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय दर्जा प्राप्त भयो । त्यस समय यसको प्रमुख ध्येय महिलालाई मताअधिकार दिनु थियो । त्यस समय महिलालाई मत दिने अधिकर कतिपय देशमा थिएन । यसरी महिला समानता र सशक्तीकरणका लागि यो दिवस विश्वभर नै मनाउँदै आइरहेको छ । यसरी विश्वव्यापी मनाउन थालिएको यो दिवसका कारण महिलाको सशक्तीकरणका क्षेत्रमा केही टेवा पुर्‍याए पनि महिलाले अझै आफ्नो अधिकार, न्याय र समानताका लागि भने आवाज बुलन्द गर्नुपर्ने नै देखिन्छ ।