काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पाठेघर र स्तनमा हुने क्यान्सरको शीघ्र पहिचान र उपचारलाई विशेष कार्यक्रमका रूपमा अघि बढाइने बताएका छन् । ११३औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले सात वटै प्रदेशमा स्तन र पाठेघरमा हुने क्यान्सरको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाइने स्पष्ट पारेका छन् ।

“सातवटै प्रदेशमा निसन्तान उपचार सेवा, वडास्तरमा नवजात शिशु स्याहार केन्द्रको स्थापना, महिलामा देखिने पाठेघरको क्यान्सर र स्तन क्यान्सरको शीघ्र पहिचान र उपचारलाई विशेष कार्यक्रमको रूपमा निःशुल्क सेवा विस्तार गरिनेछ”, उनले भने, “पाठेघरको क्यान्सर रोकथामका लागि नौदेखि १३ वर्षका बालिकालक्षित एचपिभी खोप कार्यक्रमलाई देशव्यापी विस्तार गरिनेछ ।”

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले करिब ३४ प्रतिशत प्रजनन उमेर समूहका महिलामा देखिएको रक्तअल्पताको अन्त्य गर्न महिला लक्षित पोषण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेसमेत बताए ।

नेपालमा ‘लैङ्ङ्कि समानताको बलियो आधारः सिर्जनात्मक प्रविधिमा महिला पहुँचको विस्तार’ भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ यो दिवस मनाइएको भन्दै उनले महिला अधिकारका विषय समाजको आर्थिक तथा राजनीतिक प्रणालीसँग अभिन्नरूपमा गाँसिएको बताए ।

“समाजमा महिला र पुरुषबीचको विभेद् र महिलामाथि हुने सबै प्रकारका शोषण र दमनको अन्त्य नहुँदासम्म समतामूलक समृद्ध समाजको निर्माण हुनसक्दैन” सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्रीले भने, “शारीरिक तथा सामाजिक–सांस्कृतिक रूपमा महिलालाई कमजोर ठान्ने, महिलाको सामाजिक परिवेश खुम्च्याउने, महिलाले पुरुष सरह सामाजिक अस्तित्व धान्न सक्दैनन भन्ने परम्परागत मान्यतालाई नेपाली भूमिमा चलेका जनयुद्ध तथा जनआन्दोलनमा महिलाले देखाएका वीरता र सौर्यका गाथाले गलत सावित गरिदिएको छ ।”

जनयुद्ध, जनआन्दोलन तथा विभिन्न राजनीतिक तथा सामाजिक परिवर्तनका आन्दोलनमा महिलाले प्रदर्शन गरेको वीरता, बलिदान र सङ्घर्षको परिणामस्वरूप नेपालको संविधानले महिला उपर हुने सबै प्रकारका विभेद, असमानता एवं भेदभावहरूको अन्त्य गर्दै समानुपातिक, समावेशी एवं समतामूलक राज्यप्रणाली स्थापना गर्न सफल भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।

राज्यका सबै तहमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुन पुगेको, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा फरक–फरक लिङ्ग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र उपाध्यक्षसम्मका पदमा महिला अनिवार्य हुनुपर्ने उपलब्धि हासिल भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।

सङ्घीय र प्रादेशिक संसदमा ३० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व, स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एक महिलासहित ४० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको उनको भनाइ छ ।

संविधानले महिलाका हकलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरी राज्यका सबै निकायमा महिलाको समानुपातिक समावेशीतालाई सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले महिलाविरूद्ध हुने कुनै पनि किसिमको हिंसाजन्य कार्य र शोषणलाई दण्डनीय बनाइ शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरिएको बताए ।