हेटौँडा । बागमती प्रदेशसभाको बुधबार बसेको बैठकमा मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले दुई वटा विधेयक छलफलका लागि प्रस्तुत गरेका छन् । ती विधेयकमा स्थानीय तहका सेवाको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७९ र प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७९ रहेका छन् ।

उक्त बैठकको शून्य समयमा सात जना प्रदेशसभाका सदस्यले जनजीविका र राष्ट्रिय सरोकारसँग सम्बन्धित समस्यालाई प्रदेश सरकारले पनि गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गरेर कानुनी पक्षलाई सवल तुल्याउने कार्यमा सक्रियता बढाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे र

उनीहरूले शून्य समयलाई सदुपयोग गरी प्रदेशको विभिन्न सहरमा वित्तीय संस्था र सहकारीले सर्वसाधारणसँग बचत गर्ने भनेर असुल गर्ने र पछि ती रकम सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता नगर्ने समस्याले सयौँ सर्वसाधारणको घरबारविहीन हुनु पुगेकोमा प्रदेश सरकारले ती व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याई कारबाही गर्न आग्रह गरे ।

काठमाडौँ उपत्यकालगायत प्रदेशका विभिन्न स्थानमा रहेको सडक भत्किएर खल्टाखुल्टी, कात्रोपत्रे उत्रने र सर्वसाधारणलाई यात्रा गर्न कठिनाइ हुनुका साथै जोखिम दुर्घटना बढ्ने भएकाले सरकारले समयमै त्यसतर्फ नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव थियो ।

सभामा नेपाल मजदुर किसान पार्टीलाई बागमती प्रदेश सभाको प्रमुख प्रतिपक्षको रुपमा घोषणा गर्न सरकारलाई माग गरिएको थियो ।

स्थानीय निकायमा सङ्घीय सरकारको तर्फबाट निजामती कर्मचारी सरुवा भई जाने र त्यहाँ नियमितरुपमा कार्यरत रहने अवस्था हुँदाहुँदै विभिन्न कारण तुरुन्त सरुवा गरिँदा सम्बन्धित नगरपालिका र गाउँपालिकाको नागरिकलाई सेवा दिन वञ्चित भएकोमा सङ्घीय सरकारलाई प्रदेश सरकारले समन्वय गरेर सेवा प्रवाहलाई चुस्त पार्न सल्लाह दिइएको थियो ।

उनीहरूले प्रदेशको राजधानी हेटौँडालगायत विभिन्न सहरमा स्वच्छ पिउने पानी उपलब्ध गराउन र बेरोजगार युवा समुदायलाई सीपमूलक तालिममार्फत रोजगारीमा लगाउन प्रदेश सरकारले गृहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

शून्य समयमा बोल्ने सदस्यमा क्रमशः मधुकुमार श्रेष्ठ, रामा आलेमगर, राजेन्द्र चित्रकार, वसन्तप्रसाद मानन्धर, सुरेन्द्रराज गोरसाईं, रामकृष्ण प्रजापति र सृजना सैजु छन् ।