काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आफू नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको सहकार्य सुदृढीकरण, बेथितिको अन्त्य र युवाले पाइरहेको हैरानीलाई सम्बोधन गर्न जोड गरेको बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सरकार सुशासन र समृद्धिको नयाँ यात्रामा अग्रसर रहेको र त्यसमा सफलता हासिल गर्नैपर्ने बताए ।

सरकारको प्राथमिकताहरू न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समावेश गरिएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले संसद्मा आफूले सम्बोधन गर्ने क्रममा केही विषयलाई महत्त्वका साथ समावेश गरेको उल्लेख गरे । उनले अब परम्परागत रुपले मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिको चाहना पूरा नहुने भएकाले त्यसमा ‘रेडिकल रिफर्म’ तिर जानुपर्छ भन्नेमा जोड दिइएको स्पष्ट पारे ।

संविधानमा उल्लेख भएको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रका विषयमा प्रधानमन्त्रीले मुलुकलाई सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढाउने सङ्कल्प पूरा गर्न अर्थशास्त्रका जानकार सबैलाई आग्रह गरे । गत मङ्सिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचनको अभियान चलाउँदै गर्दा पनि आफूले अबको मार्गभित्र आर्थिक विकास र समृद्धि नै भएको उल्लेख गरेकोसमेत स्मरण गरे ।

राष्ट्र र जनताका अगाडि गरेको सङ्कल्पलाई पूरा गर्न आफू दृढ इच्छाशक्तिका साथ लागिपरेको जानकारी दिँदै उनले परिस्थितिमा परिवर्तन ल्याउने अठोट गरियो भने मात्रै त्यसबाट सकारात्मक परिणाम हासिल हुने बताए ।

सामाजिक न्यायलाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्यका साथ संविधानमा नै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनेर उल्लेख गरिएको निजी, सार्वजनिक र सहकारी क्षेत्रको समन्वयको विषयलाई जोड दिइएको प्रधानमन्त्री दाहालले स्पष्ट पारे । उनले तीन तहको सरकार स्थापना गरेर जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने प्रयत्न गरिएको उल्लेख गए ।

सम्पूर्ण शक्ति सिंहदरबारमा केन्द्रित हुँदा जनताको नियन्त्रण, निगरानी हुन नसक्ने र सीमित वर्गको हातमा अधिकार रहँदा जनता निरीह हुने भएकाले तीन तहको सरकार निर्माण गरी जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाइएकोसमेत प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने ऐन, कानुनको प्रबन्ध नगरीकन तथा त्यसको वस्तुनिष्ठ कार्यान्वयन नगरीकन नै आर्थिक रुपमा नेपालका लागि उपयुक्त भएन भनेर निष्कर्ष निकाल्नु गलत हुने बताए । आफूले सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक विधेयकलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले जनतामा गएको अधिकार खोस्ने कुरा गरियो भने त्यो दुर्भाग्य हुन जाने बताए ।

संविधानमा उल्लेख गरिएको मौलिक अधिकारको कार्यान्वयन इमान्दारीसाथ हुनुपर्ने र त्यसका लागि सबैको सोच बदलिनु जरुरी रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । उनले भने, “सोच बदल्ने कुराका निम्ति नै नयाँ ओरियन्टेसन आवश्यक छ ।”

सरकारले संरचनागत परिवर्तनको विषयलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको र आफ्नै संयोजकत्वमा पुनः संरचना आयोग बनाएर कर्मचारीतन्त्रको पुनः संरचना ओभरस्टाफिङको अन्त्य तथा अनावश्यक संरचनाको खारेजी तथा समायोजनको प्रक्रिया सुरु गरिएको बताए ।