काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिएको बताएका छन् । उनले कुनै पनि कालखण्डमा भएका अनियमितताका घटना र त्यसमा संलग्नलाई कडा कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुुसन्धान आयोगको ३२औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “जोकोही भ्रष्टाचारीमाथि कानुनी कारबाही अगाडि बढाउनेप्रति वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध छ । यसका लागि आयोगलाई अधिकार सम्पन्न बनाइने छ ।”

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचार प्रत्याभूत गर्ने विषय वर्तमान सरकारको नीतिगत प्राथमिकता तथा न्यूनतम कार्यक्रममा समेटिएको प्रधानमन्त्री दाहालले बताए । “आयोगलाई जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने सवालमा हर प्रकारको सहयोग गर्न र भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकार हदैसम्म निर्मम हुनेछ”, उनले भने ।

प्रधानमन्त्री दाहालले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकको विकास, नागरिक हित र सुशासन कायम गर्न आयोगले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निर्भिकताका साथ अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने विश्वास व्यक्त गरे ।

उनले भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको पक्ष राष्ट्रको हैसियतले भ्रष्टाचारविरुद्धको विश्वव्यापी प्रयासमा ऐक्यबद्धता प्रकटसमेत गरे । महासन्धिमा उल्लेखित विषय पूर्ण कार्यान्वयनका लागि भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनमा समसमायिक सुधार गर्ने उनले जानकारी दिए ।

“भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनमा समसमायिक सुधार गरी यसै वर्षभित्र नयाँ ऐन संसदबाट पारित गराउने प्रयास गर्छौं”, प्रधानमन्त्री भने । उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने राज्यको नीतिलाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्न तीनै तहका सरकार, नागरिक समाज, सञ्चार जगत एवं आमनागरिकलाई आह्वानसमेत गरे ।