साल त बि.सं. २०५९ हो। गते याद भएन, शुक्रवारको दिन थियो। हरेक बिहीवारको दिन अपरान्ह प्रधानमन्त्री र राजाका बीच भेट हुने नियमितता थियो। यसको भोलीपल्टको कुरा हो।प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको बोलाहटमा हामी केही मन्त्रीहरू बालुवाटार पुगेका थियौँ। खुमबहादुर खडका, चिरञ्जीवि वाग्ले, विजय गच्छदार, बलबहादुर केसी र म, पूर्णबहादुर खडका पनि आइपुग्नुभएको थियो ।

हातको औंलामा लाउनु भएको औंठी घुमाउँदै देउवाजीले अघिल्लो साँझ राजासँग भएको कुराकानी सुनाउनु भयो। भ्रष्टाचार बढेर संसदीय ब्यवस्था नै कमजोर भएकोमा राजा ज्ञानेन्द्र बडो चिन्तित छन् रे! अख्तियार कारवाही गर्न उद्यत भएको छ रे! तपाई ४-५ जना मंत्रीहरूले राजिनामा गरिदिनु पर्यो भन्ने राजाको सुझाव छ रे! राजाले भनेको रे ‘पिएम, आईदर दे रिजाईन और दे सूड प्रिपेयर टू फेस प्रिजन!’ देउवाजी मार्फत सुनेको राजाज्ञाबाट म स्तब्ध भएको थिएँ।

हामी सबै स्तब्ध भयौँ। केही सातादेखि हामी राजा र देउवाका हिमचिम विचारीरहेका थियौँ। नेपाली कांग्रेसको विभाजनमा सहभागी भएर हामीबाट ठूलो गल्ती भएको आभाष हामीलाई भैरहेको थियो। राजा र देउवाका बीच बन्न लागेको यस गठबन्धनलाई मलजल पुर्याउनु हुन्न् भनेर हामी मध्येका केही मन्त्री मित्रहरूले राजिनामा दिन मानेन्। चिरञ्जीविले त देउवालाई षडयन्त्रकारी भन्दै संसदीय ब्यवस्था नै खतम बनाउने राजाको प्यादा भएको आरोप लगाए।

दिन नबित्दै चिरञ्जीवि वाग्लेलाई अख्तियारको पत्र आयो। यसको संकेतका साथ दरबारीया पत्रिकाहरूले पहिले नै समाचार दिएको थियो। महिनाहरू नबित्दै राजाले देउवालाई असक्षम भनी पदच्यूत गरे। हामी सबै अख्तियारको फन्दामा पर्यौँ। बाग्लेजी पछि म, र खुमबहादुरजी शाही फन्दामा पारियौँ। केही साथीहरू यस चक्रब्यूहबाट निस्के, राजासँग कुरा मिलाए। यो बुद्धिमानी ठिक थियो।

मैले त्यस अवसरको उपयोग गर्न जानिनँ। राजनीतिक जीवन नै समाप्त पार्नेगरी भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाईयो। तैपनि सोचे-एक न एक दिन शाही सत्ताको अन्त्यसँगै मेरो यस कालरात्रीको पनि अन्त्य हुन्छ भन्ठानेको थिएँ । तर त्यसो भएन, शाही सत्ताको समाप्तिपछि स्वयं सर्वाधिकारपति गिरिजाबाबुले समेत हामीउपर भएको शाही उपक्रमलाई विशुद्ध भ्रष्टाचारको निराकरणकै रूपमा लिनुभयो । जल प्रपातमा भाँस्सिदाँको झैं गिरिजाबाबुतिर हात हल्लाई हल्लाई उद्धारका लागि चिच्याई रहेँ, क्रमशः क्षीण हुँदै गएको मेरो र मै जस्ताको आवाज उहाँबाट श्रवण भएन । टेक्ने समाउने कतै ठाउँ नभएको म नराम्रो गरी फसें। मुद्दा झेलेँ। ‘अन्त भला तो सब भला’ भने झैं अपमान र अवसादका केही बर्षपछि बिशेष अदालतले मलाई सफाई दियो। हिसाब गरेर मेरो सम्पति आय भन्दा बढी न रहेको भन्यो। राजनीतिका लागि मन मरि नै सकेको थियो। तरपनि लाग्यो..अब कमसे कम इज्जतका साथ बाँच्न त पाइएला।

मुलुककै इतिहासमा पहिलो पटक संविधानसभाको निर्वाचन हुने भयो। अनिच्छापूर्वक उम्मेदवारी दिए। म फेरी चुनाव जिते। सप्तरी जिल्लाबाट २०५१ र २०५६ पछि लगातार तेस्रो पटक बिजयी भएको थिए। जनताले न्याय गर्नु भएको थियो। मैले त राजनीति गर्नेको लागि अदालत वा न्यायालय भन्दापनि जनताको मतदानलाई नै न्याय ठानेको थिएँ।

मैले न गर्नु पर्ने काम गर्न पुगेँ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पहिलो गणतान्त्रिक सरकारमा मन्त्री भएँ। यो अर्को ठूलो गल्ती मैले गरेँ । यसपछि मैले नाइँ भन्दाभन्दै प्रम प्रचण्डजीले सम्वैधानिक परिषदको सदस्य तोकिदिनु भयो। यो परिषदले सम्वैधानिक पदहरूमा नियुक्तिको सिफारिश गर्दछ।

पहिलो बैठकमै सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिको सवाल आयो। प्रम प्रचण्डले मलाई खिलराज रेग्मीको नाम सिफारिश गर्न भन्नुभयो। न्यायाधीशहरूको वरियता क्रममा खिलराज तेस्रो हुनुहुन्थ्यो। पहिलोमा मीनबहादुर रायमाझी र दोस्रोमा अनुपराज शर्मा हुनुहुन्थ्यो। रामचन्द्र पौडेल संसदमा विपक्षी दलको नेता भएकोले सम्वैधानिक परिषदको सदस्य हुनुहुन्थ्यो। उहाँ अनुपराज शर्माको पक्षमा रहनुभएको थियो। प्रचण्डजीले मलाई खिलराज रेग्मीसंग भेट गराउनु भयो र उहाँ पछिसम्म सहयोग गर्नुहुने भएकोले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिश निम्ति सहयोग माग्नुभयो। म ठूलो दबाबमा परेँ। पहिलो दिनको बैठकमा म जानाजान अनुपस्थित भएँ, फलतः सो बैठकबाट निर्णय हुन सकेन। प्रचण्डजीले चित्त दुखाउनु भयो। मैले उहाँलाई सम्झाउने प्रयत्न गरेँ। अन्ततः मेरा हठका कारण पहिलो वरियतामा रहनुभएका मीनबहादुर रायमाझीको नाम नै सिफारिश भयो। रामचन्द्र पौडेलजीले त अनुपराज शर्मालाई सिफारिश गरी बीचको बाटो रोजौँ भन्नुभयो। तर, परम्परा मिचिएपछि अनुपराज किन ? खिलराज किन नाई ? यसको हेक्का पछि मात्र उहाँलाई भयो। मीनबहादुरजीकै नाम सिफारिश भयो। त्यस बखत सर्वोच्चका केही न्यायाधीशहरूले मलाई बडो प्रशंसाका साथ धन्यवाद दिनुभएको थियो, मीन बहादुर जीको भावुक धन्यवाद म आज पनि संझि रहेको छु। अनुप राज जी रिसाउनु भएन, तर खिलराजजी रिसाएको कुरा सुन्न थालियो।

मीनबहादुर जी, अनुपराज रेग्मी र तत्पश्चात उनै खिलराज रेग्मी प्रधानन्यायाधीश हुनुभयो। रेग्मीको नजरमा मैले यसअघि प्रधानन्यायाधीश बन्नमा सहयोग नगरेको कुरा मेट्न सकेन। बास्तवमा उहाँले चाहेको बेला प्रधानन्यायाधीश बन्नुभएको भए रेग्मी नेपालकै इतिहासमा सबभन्दा लामो समयसम्म सो पदमा रहने व्यक्ति दरिनु हुन्थ्यो। यसबाट उत्पन्न दुःखलाई उहाँले बिर्सनु भएन।

मधेसी मोर्चा र माओवादीको सरकार गठन भयो। विशेष उद्देश्यका खातिर यो सरकार बनेको थियो। म पनि मन्त्री भए। मेरो दुर्भाग्य, म फेरि संबैधानिक परिषदको सदस्यमा मनोनित भए। प्रम डा. बाबुराम भट्टराईले मलाई मनोनित गर्नुभएको थियो। प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी पनि सदस्य हुनुहुन्थ्यो। मेरो मुद्दा पुनरावेदनको क्रममा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन थियो। न्यायाधीश तपबहादुर मगरको इजलासमा हेर्दाहेर्दैको स्तरमा थियो मेरो मुद्दा। मेरो समेतको उपस्थितिमा संवैधानिक परिषदको दुई वटा बैठक भैसकेको थियो। कुनै अन्यथा प्रश्न उठेको थिएन। मलाई सबै कुरा सहज लागेको थियो ।

तर, मेरो निम्ति सहज रहेन। बिना मौसमको बाँसुरी बजेकोझै अंग्रेजी समाचार दैनिक ‘दी हिमालयन टाइम्स’को मुख्य पृष्ठमा यौटा समाचार छापियो। समाचारको सार थियो- ‘जेपी गुप्ताको भ्रष्टाचारसम्बन्धि मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन छ र यिनै जेपी गुप्तासंग सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधिश संबैधानिक परिषदमा बस्नु परेको छ। यसबारे प्रधान न्यायाधिश प्रधान मंत्रीसंग आफ्नो असंतुष्टी जनाउनु भएको छ।’ मैले यस समाचारका वारेमा ‘दी हिमालयन टाईम्स’मा बुझे, प्रघानन्यायाधिशका प्रेस सल्लाहकार थिए एकजना विमल नामका, उहाँले नै सो समाचार दिएको र छापिदिन अनुरोध गरेकोले छापिएको बताए ।

म फेरि जालझेलमा पर्न लागेको थिएँ। मेरो मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकै बेला यसअघि म सम्वैधानिक परिषदको सदस्य थिएँ। केदार गिरी प्रधानन्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो। त्यसबखत यस्तो सवाल उठेको थिएन। उ बेला न्यायाधिश खिलराजजीले पनि असहज मान्नुभएको थिएन। उहाँले त मलाई भेटेरै आफ्नो नामको सिफारिशका लागि अनुनयविनय गर्नुभएको थियो। यतिबेला उहाँकै शहबाट यो प्रश्न उठेकोमा मलाई कुनै द्विविधा थिएन। मैले आसन्न संकटबाट डर मानेँ। यस बिषयमा कुनै झंझट लिन चाहिनँ।

प्रधानन्यायाधीशको अनिच्छा हुदाँहुदै म त्यस परिषदमा बसिरहन उचित देखिनँ। प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई भेटेर प्रधानन्यायाधीशजीको इच्छा जान्न अनुरोध गरेँ र भने यदि रेग्मीजी चाहनुहुन्छ भने म राजिनामा दिन्छु, कृपया सोधी दिनोस्। दुई दिनपछि प्रमजीलाई भेटे, उहाँले रेग्मीजीको आशय भन्नुभयो। मैले संबैधानिक परिषदबाट राजिनामा दिएँ।

तपबहादुर मगर स्वच्छ छविको तथा कसैप्रति पूर्वाग्रह नराख्ने न्यायाधीश भनी चिनिनुहुन्थ्यो। उहाँकै बेन्चमा मेरो मुद्दा चल्दै थियो। हुनुपर्ने सबै कुरो भैसकेको थियो। वादी प्रतिवादीको बहस जिकीर, प्रमाण बुझ्ने सबै भैसकेको थियो। निसु भन्छन् नि, निर्णय सुनाउने त्यति मात्र बाँकी थियो। न्यायाधीश तपबहादुरजीको अवकाश हुन धेरै बाँकी थिएन। निर्णय सुनाउने भनी तोकिएको पेशी सोही दिनको दैनिक कज लिष्टबाट हट्न थाल्यो। लगातार तीन पटक निर्णय सुनाउने पेशी स्थगित गरियो। प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले तपबहादुर मगरबाट फैसला सुनाउन दिनुभएन। निरीह स्वरमा फाँटबाला उप रजिष्ट्रारले मलाई बताए। अन्तत: न्यायाधिश तपबहादुर मगरले फैसला सुनाउन नपाइकनै पदावधि समाप्त भई अवकाश पाउनुभयो। म पुरै न्यायिक चक्रब्यूहमा परिसकेको थिएँ ।

खिलराज रेग्मीजी ले मेरो मुद्दा न्यायाधीश सुशीला कार्कीको डिविजन बेन्चमा तोक्नुभयो। सम्पूर्ण कारवाही सकिएको र निसुको तहमा रहेको मुद्दालाई अब नयाँ न्यायाधीशले कसरी अगाडी बढाउनुहुन्छ? यस प्रश्नमा दुबै पक्षका बीच छलफल हुन नपाउँदै न्या. सुशीलाजीले शुरूदेखि नै पुनः मुद्दा हेर्ने आदेश दिनुभयो। वास्तवमा मेरा मुद्दा सुशीलाजीले हेर्नु उचित थिएन। मेरो र न्यायाधिश हुनु पहिले सुशीला जी को राजनीतिक आस्थाको आधारमा, समान राजनीतिक दलमा संलग्नताको आधारमा र उहाँकी पति दुर्गा सुवेदीसंगको मेरो राजनीतिक वैरभावका कारणले मैले त्यसो भनेको थिएँ । सुशीलाजी न्यायाधिश हुनुभन्दा केही पहिले कांतिपुर दैनिकमा एक लेख प्रकाशित गराउनुभएको थियो।

भ्रष्टाचारका मुद्दा लगाइएकाहरूको बडो गैरन्यायिक आलोचना गरिएको थियो, यहाँसम्म कि यस्ता मानिसहरूको पक्षमा कुनै वकिलले बहस पैरवी समेत गर्न नहुने र छोटो प्रकृयाबाट फैसला गरी जेल पठाउनु पर्ने लेख्नुभयो। यस्तो गैर न्यायिक चरित्रको अभिव्यक्ति दिने व्यक्ति स्वयं न्यायाधिश भएर सोही मुद्दा हेर्नु पर्दा प्रिजीड्यूसु हुन्छ। यसर्थ, सुशीलाजीले यो मुद्दा हेर्नु हुन्न भन्ने मेरो अनुरोध सहितको जिकीर थियो ।

मुद्दा किन न हेर्नु? उहाँले भन्नुभयो म ‘प्रतिवादीसंग उहाँको हाडनाता छैन। फेरी जयप्रकाशले भनेर के नै हुन्छ र ? यो मुद्दाको फैसला मैले नै गर्नु पर्ने हुन्छ।’ मसंग कुनै उपाय थिएन। शिर निहुँराएर मैलै उहाँलाई न्यायकर्ता स्वीकार गरे। नागरिक दैनिक पत्रिकाको बार्षिकोत्सव थियो। सोल्टी होटेलको बडो ठूलो कार्यक्रममा संचार मंत्री भएकोले पनि होला, म पनि आमन्त्रित थिए। मेरो मुद्दामा शुरूदेखि नै जोडिनु भएका बरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले कयौं मानिसका सम्मुख मलाई भन्नुभयो- ‘सुशीलाजीले किमार्थ पनि तपाईलाई न्याय गर्नुहुन्न्। तपाईलाई हराउनका निम्ति नै यो मुद्दा सुशीलाजीलाई जिम्मा दिईएको हो।’ तर, सुशीलाको घोर पूर्वाग्रहको घेराबाट मेरो मुद्दालाई बाहिऱ्याउने कुनै उपाय मसंग थिएन। जे आशंका थियो, सोही भयो । मैले बिशेष अदालतबाट सफाई पाएको मुद्दालाई उहाँले उल्ट्याई दिनुभयो। कुनै पनि बहालबाला मंत्रीलाई जेल पुऱ्याउने श्रेय उहाँले लिनुभयो। त्यस दिन विवेककी देवी भनी अपेक्षित सुशीलाजी प्रतिशोधकी चण्डी बन्नुभयो।
०० ००
(९ आश्विन २०७४, घटना र बिचारमा प्रकाशित)