मौसम अपडेट

नेपाली पात्रो

विदेशी विनिमय दर अपडेट

राशिफल अपडेट

सुन चाँदी दर अपडेट

Title

एनआरएन विशेष   
मुख्य समाचार   

रविको फैसलाले एनआरएनलाइ असर पर्दैनः उपाध्यक्ष शर्मा

रविको फैसलाले एनआरएनलाइ असर पर्दैनः उपाध्यक्ष शर्मा

हिमालय खबर

शेयर गर्नुहोस:

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

लण्डन । गैरआवासीय नेपाली संघका (एनआरएनए)का उपाध्यक्ष डा. हेमराज शर्माले गृहमन्त्री रवि लामिछानेको विपक्षमा शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाले विदेशमा बसेका गैर आवासीय नेपाली (एनआरएन) हरुलाई कुनै असर नपर्ने बताएका छन् ।

डा. शर्माले फैसलाबाट ‘गैरआवासीय नेपालीको एक पटकको नेपाली सधैंको नेपाली’ अभियानलाई पूर्ण विराम लगायो, नेपालको सम्पत्ति असुरक्षित हुने भयो, एनआरएनको लागि कालो दिन’ आदि सामाजिक संजालमा आएका प्रतिकृयामा सत्यता नरहेको बताए ।

डा.शर्माले भने ‘कसैलाई राजनीति गर्न मन लाग्यो विदेशी नागरिकता त्याग्ने बित्तिकै नेपालको नागरिकता पुनः प्राप्ति गर्नसक्छ । पहिलेको प्रस्तावित कानूनमा नेपाल फर्केर ५ वर्ष बसेपछि मात्र राजनितिक अधिकार प्राप्त गर्ने थियो । तर अहिलेको कानून यति धेरै उदार बनाइएको छ कि नेपाल फर्केको भोलिपल्ट देखि नै राजनीतिमा प्रवेश गर्न पाएछन । यो उदार व्यवस्थालाई सही किसिमले सदुपयोग गर्न सक्नु पर्छ ।’

उनले नागरिकता पुनः प्राप्ती गर्न सम्बन्धित निकायमा निवेदन दिनुपर्छ वा पहिलेको नागरिकता स्वतः ब्युँतिन्छ भन्ने अस्पषटता रहेकाोमा अदालतले निवेदन दिनुपर्छ भन्ने फैसला गरे पछि पुनः नागरिकता लिने बाटो प्रष्ट पारेकोु बताए ।

डा.शर्माले फैसलाले विदेशको नागरिकता लुकाएर नेपाली नागरिकताले नेपालमा घर जग्गा किन्ने लगायतका कारोबार गर्नु गैरकानूनी हुने रहेछ भनेर गैरआवासीय नेपालीहरुलाई थप सचेत बनाएको बताए । उनले गैरआवासीय नेपालीहरुको सम्पतीको अधिकार प्रस्ताविक गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धि ऐनमा विशेष व्यवस्था हुने बताए ।

डा. शर्माले संविधानमा प्रस्तावित गैरआवासीय नेपाली नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थाले नेपालको पैतृक सम्पत्ती, अंशबण्डा, अपुताली लगायतका सम्पत्तिको अधिकार सुनिस्चितता गरेको बताए ।

डा। शर्माले बाहिर बस्ने नेपालीको नागरिकतालाई सम्बोधन गर्न संविधानको धारा १४ मा राजनितिक अधिकार बाहेक आर्थिक, सामाजिक, र सांस्कृतिक अधिकार सहितको गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्था गरेको बताए । उनले रवि लामिछानेको विपक्षमा आएको फैसला पछि पनि संविधानका भएका यी विषयहरु यथावत नै रहने बताए ।