काठमाडौँ । भूकम्पपछिको विपद् व्यवस्थापन गर्न सरकारले कुनै तयारी नगरेको भन्ने गुनासो आइरहेका बेला सरकारले भने त्यसका लागि आवश्यक नीतिगत, संरचनागत र व्यवस्थापकीय तयारी गरेको जिकिर गरेको छ । 

 

गत वैशाख १२ को भूकम्प आउनुअघि नै आठ दश वर्षभित्रमा काठमाडौँ वा वरपर केन्द्रबिन्दु बनाएर ८ रेक्टर स्केलसम्मको भूकम्प आउँछ भन्ने जोखिमलाई ध्यानमा राखी खोज तथा उद्धार क्षमता विस्तार गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

 

“विपत्तिको तयारीका लागि भूकम्पअघि नै नेपाल प्रहरीमा छुट्टै विपद् व्यवस्थापन गण र सशस्त्र प्रहरीमा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी तालिम केन्द्र सञ्चालन सुरु गरिसकिएको थियो,” गृह मन्त्रालय विपद् व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख रामेश्वर दङ्गालले भन्नुभयो । त्यस्तै नेपाली सेनामा यसअघि नै विपद् व्यवस्थापन महानिर्देशनालय क्रियाशील छ ।

 

काठमाडौँको बस्ती घना र अव्यवस्थित छ । काठमाडौँ उपत्यकामा झन्डै ४० लाख मानिस बस्छन् । काठमाडौँ महानगरमा करिब दुई लाख ३० हजार घरधुरी छ । काठमाडौँमा चार लाख ३६ हजार ३४४, भक्तपुरमा ६८ हजार ६३६ र ललितपुर जिल्लामा एक लाख नौ हजार ७९७ घरधुरी छ । 

 

आफ्नै कार्यकक्षमा आज रासससँग कुरा गर्दै महाशाखा प्रमुख दङ्गालले भन्नुभयो, “ भूकम्पबाट हुनसक्ने क्षतिलाई ध्यानमा राखी महाशाखाले राजधानीका ८३ खुला स्थानलाई विशेष क्षेत्र तोकी सो स्थानमा पानी तथा अन्य सामग्रीको व्यवस्थापन गरिसकेको थियो ।” 

 

तीन महिनाअघि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा मानवीय सहायता कक्ष स्थापना भयो । त्यस्ता मानवीय कक्ष खुमलटार र त्रिविमा तयार भइसकेका छन् । भक्तपुरमा भने बनाउने योजना थियो ।

 

सरकारले विपत्तिमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग कसरी लिने भन्नेसम्बन्धी राष्ट्रिय विपद्प्रति कार्यान्वयन ढाँचा लागू गरेको थियो । महाशाखा प्रमुख दङ्गालले भन्नुभयो–“विपद्मा खोज र उद्धारमा आउने विदेशी सेनासँग समन्वयार्थ सेनाको नेतृत्वमा बहुराष्ट्रिय सेना समन्वय केन्द्रको प्रावधान छ ।”

गृह मन्त्रालयअन्तर्गत गठित राष्ट्रिय आपत्कालीन उद्धार केन्द्रको स्थापनाले भूकम्पपछि २४सै घन्टा आवश्यक उपकरणका साथ सुरक्षित रूपमा काम गर्न सकिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । त्यस्तै ५५ जिल्लामा जिल्ला आपत्कालीन उद्धार केन्द्र स्थापना भइसकेको छ । 

 

“विपद्का बेला मुलुकमा रेडक्रससँग रहेका २० हजार थान त्रिपाल मात्र भएकाले सरकारलाई त्रिपालको व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भयो, प्रायः विपद्मा त्यसैले काम चल्ने भएकाले त्यसमा खासै तयारी नभएकाले वैशाख १२ को विपद्पछि युद्धस्तरमा खोजी गरी पूर्ति गरियो,” उहाँले भन्नुभयो ।

 

विपद्मा आवश्यक पर्ने खाद्य सामग्रीको पूर्ति गर्न महाशाखाले सार्क खाद्य सुरक्षा बैंकका लागि नेपालको खाद्य संस्थानले राखेको जगेडा खाद्य सामग्री र बजारमा उपलब्ध सामानले पूर्ति गर्ने योजना बनाएको थियो ।

 

विपद् व्यवस्थापन ऐन अन्योलमा

 

यद्यपि विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ ऐन निर्माणका लागि व्यवस्थापिका–संसद्मा दुई पटक मस्यौदा लैजाँदा समेत पारित हुन सकेको छैन । “पहिलो संविधानसभामा छलफल गर्दा गर्दै विघटन भयो, दोस्रोमा पनि पेस भइसक्यो तर पारित भएको छैन,” दङ्गालले भन्नुभयो । हाल दैवीप्रकोप उद्धार ऐन २०३९ बाट विपद् व्यवस्थापनको काम भइरहेका छन् ।

 

भूकम्पपछिको अवस्थामा पनि सरकारले सं्रोत साधनले भ्याएसम्म राहत तथा उद्धार गरिएको जानकारी महाशाखाले दिएको छ । विश्वका जुनसुकै मुलुकले पनि यस्तो महाविपद् तथा जटिल भूगोलमा यसभन्दा बढी खोज तथा उद्धार गर्न नसकिने जिकिर महाशाखाको छ । 

 

सरकारले भूकम्पबाट घाइते भएका सबैलाई निःशुल्क र तीव्रताका साथ उद्धार एवम् उपचारको व्यवस्था गरेको छ ।

 

“राहत वितरणमा सरकारले एकद्वार प्रणाली लागू गर्न खोजेको तर स्वार्थका लागि केही वर्ग र संस्थाले त्यसलाई नटेरेकाले समस्या भएको थियो । परिणामस्वरूप कहीँ राहत लिन नसकिने गरी थुप्रियो भने कहीँ राहत पु¥याउन कठिन भयो,” दङ्गालले भन्नुभयो ।

 

वर्षायामसँगै आउने बाढीपहिराको प्रकोपसँग जुध्न सरकारले आवश्यक मात्रामा त्रिपाल, म्याट्रेस, खाद्यान्नलगायत सामग्रीको व्यवस्थापन गरी सम्भावित क्षेत्रमा अवरुद्ध बाटो खुलाउने ठूला उपकरणसमेत राखिसकेको छ । सशस्त्र प्रहरीलाई बाढीबाट हुने डुबानमा उद्धारका लागि रबरका चार डुङ्गा किन्न स्वीकृति दिइसकेको छ । सरकारले आजसम्म भूकम्प प्रभावित जिल्लामा राहतका लागि रु सात अर्ब ८५ करोड ८३ लाख निकासा गरिसकेको जनाइएको छ । 

 

गोरखा भूकम्पले हालसम्म आठ हजार ६९९ जनाको निधन तथा २२ हजार चार सय ८९ जना घाइते भएका छन् । सर्वसाधारणका पाँच लाख तीन हजार ७३४ घर पूर्ण रूपमा र दुई लाख ७५ हजार २३१ घर आंशिक क्षति भएका छन् । एक हजार ३६० सरकारी भवन पूर्ण रूपमा र तीन हजार ४२४ भवनमा आंशिक क्षति पुगेको छ । रासस