बिजनेस/ इकोनोमी

गण्डकीमा विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा आठ अर्ब बढी लाग्ने अनुमान

गण्डकीमा विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा आठ अर्ब बढी लाग्ने अनुमान


शेयर गर्नुहोस:

108
Shares

  • change font
  • change font

गण्डकी । गण्डकी प्रदेशमा यस वर्षको मनसुनजन्य विपद्का कारण क्षति पुगेका सडक, पुल, भवलगायत सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माणमा आठ अर्ब ३७ करोडभन्दा बढी रकम खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । यसमा निजी घर, जग्गा, व्यवसाय र कृषि क्षेत्रमा पुगेको क्षति नसमेटिएको गण्डकी प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालयका प्रदेश सचिव तीर्थराज चिलुवालले प्रारम्भिक आकलन अनुसार पुनः निर्माणमा रु आठ अर्ब ३७ करोडभन्दा बढी लाग्ने देखिएपनि विपद्पछिको आवश्यकता मुल्याङ्कनको थप विस्तृत र पूर्ण प्रतिवेदन आउन बाँकी रहेको बताए । बाढीपहिरो, डुबानजस्ता मनसुनजन्य विपद्का घटनाबाट यस वर्ष प्रदेशका सात जिल्लाका २० स्थानीय तह प्रभावित भएको उनले बताए ।

Advertisement

बाढीपहिरोबाट ११ सडक पुल, १५ वटा झोलुङ्गे पुल, १९ विद्यालय भवन, ११ वटा सरकारी भवन र २६ किमि सडकमा क्षति पुगेको उनले जानकारी दिए । ‘सडक, पुललगायत सार्वजनिक संरचना पुनर्निर्माणमा लाग्ने खर्चको प्रारम्भिक अनुमान मात्र गरिएको छ’, उनले भने, ‘अन्य क्षेत्रमासमेत पुगेको क्षतिको पुनर्निर्माण र बाढीबाट विस्थापित घरपरिवारको पुनः स्थापनाका लागि राज्यले ठूलो धनराशि खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ ।’

गत असोज ८ देखि ११ गतेसम्मको भारी वर्षापछि निम्तिएको बाढीपहिरोका घटनाले गण्डकी प्रदेशको बागलुङ, पर्वत, म्याग्दीलगायत जिल्लामा ठूलो धनजनको क्षति पुर्‍याएको थियो । त्यस्तै असोज २५ गते बुढीगण्डकी नदीमा आएको आकस्मिक बाढीले गोरखाका विभिन्न स्थानीय तहलाई प्रभावित पारेको थियो । सोही महिनामा मनाङको हिमलुङ हिमाल आधारशिविरमा हिमपहिरो जाँदा १६ जनाको मृत्यु भएको थियो । गत भदौमा मुस्ताङको लोमान्थाङमा गएको भूकम्पले त्यहाँका २७३ घर तथा संरचनामा क्षति पुगेको थियो ।

यस वर्षको मनसुनजन्य विपद्मा परी प्रदेशभरमा ३६ जनाको मृत्यु हुनुका साथै तीन जना बेपत्ता रहेको प्रदेश सचिव चिलुवालले जानकारी दिए । बाढीपहिरोबाट ७३६ निजी घरमा क्षति पुगेको उनको भनाइ छ ।

यस्तै सडक, पुल, भवनलगायत गरी अर्बौंको सार्वजनिक संरचनामा क्षति पुगेको प्रदेश सचिव चिलुवालले उल्लेख गरे । बाढीपहिराका कारण सयौँ घरपरिवार विस्थापित भएको उनको भनाइ छ ।

जलविद्युत् आयोजना, पर्यटकीय सम्पदा, सिँचाइ तथा खानेपानी पूर्वाधार, कृषि, पशुपालनलगायत क्षेत्रमा क्षति पुगेको उनले बताए । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पुनः निर्माणमा प्रदेश सरकार एक्लैले मात्र केही गर्न नसक्ने भन्दै सङ्घ सरकारले भोटेकोशी, कालीगण्डकी र बुढीगण्डकी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित विपद्ग्रस्त क्षेत्रमा एउटै प्याकेजमा पुनर्निर्माण सुरु गर्नुपर्ने बताए ।

विपद्पछिको पुनः निर्माण तथा पुनः स्थापनामा तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य र समन्वय हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । प्रदेशको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भौतिक संरचनाको पुनः निर्माणका लागि पनि सङ्घ सरकारको सहयोग चाहिने मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए ।

सङ्घ सरकारको कार्यक्षेत्रमा पर्ने क्षतिग्रस्त सडक, पुल, भवन, खानेपानी र सिँचाइ पूर्वाधारको तत्काल मर्मत र पुनः निर्माणका लागि सङ्घ सरकारलाई अनुरोध गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।