टर्किए । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धि (युएनएफसीसीसी) का पक्ष राष्ट्रको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) आजदेखि सुरु हुँदैछ ।

टर्किएको अन्ताल्यामा आगामी मङ्सिर ४ गतेसम्म हुने यस सम्मेलनको उद्घाटनको दिन आज नेपालको तर्फबाट विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यक्रम हुने युएनएफसिसिसीको सचिवालयले जनाएको छ ।

सम्मेलनमा स्थानीय समयानुसार बिहान १०ः०० बजेदेखि १०ः३० सम्म क्लिन इनर्जी नेपालको ‘नेपालको जलवायु आवाज—सगरमाथादेखि समुद्रसम्म जलवायु वित्त र कार्यान्वयनको विस्तार’ कार्यक्रम तय भएको छ । कार्यक्रमको मुख्य विषयवस्तु सगरमाथादेखि समुद्रसम्म जलवायु परिवर्तनले पारेका प्रभावलाई सम्बोधन गर्न जलवायु वित्त बढाउने र जलवायु कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा नेपालको आवाज अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्नु रहेको छ ।

त्यस्तै आजै दिउँसो १२ः३० देखि १ः०० बजेसम्म नेपाल सरकारको आयोजनामा ‘नेपालः हिमालदेखि समुद्रसम्म—तत्काल जलवायु कदम चाल्न र जलवायु वित्त बढाउन आह्वान’ कार्यक्रमसमेत तय भएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली तथा तटीय क्षेत्रमा परेको असर सम्बोधन गर्न तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न र विकासशील तथा जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकका लागि पर्याप्त, सहज र अनुदानमुखी जलवायु वित्त बढाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आह्वान गर्नु यसको उद्देश्य हो ।

यसैगरी ‘नेपाल, जेडओआई, किर्गिस्तान, भुटान र इसिमोडः अनुकूलन वित्तमार्फत पर्वतीय क्षेत्रको उत्थानशीलता सुदृढीकरण’ दिउँसो ३ः०० देखि ४ः३० बजेसम्म हुने अर्को महत्वपूर्ण कार्यक्रम तय भएको छ । यस कार्यक्रमको मुख्य विषय जलवायु परिवर्तनका कारण जोखिममा परेका पर्वतीय क्षेत्रको संरक्षण तथा उत्थानशीलता अभिवृद्धिका लागि अनुकूलन वित्त परिचालन र विस्तार गर्ने रहेको छ ।

कार्यक्रममा नेपालसहित किर्गिस्तान, भुटान तथा इसिमोडले पर्वतीय क्षेत्रका जलवायु चुनौती र अनुकूलनका लागि आवश्यक वित्तीय सहयोगबारे छलफल गर्नेछन् ।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै कोप–३१ सम्मेलनमा सहभागी हुन आइतबार नै अन्ताल्या आइपुगेका छन् । सम्मेलनको उद्घाटन सत्रलाई परराष्ट्रमन्त्री खनालले आज सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ ।

उद्घाटनमा सम्बोधन मन्त्री खनालबाट हुने

सम्मेलनका क्रममा परराष्ट्रमन्त्री खनालले नेपाल, ताजिकिस्तान, किर्गिजस्तान, भुटान र पाकिस्तानको संयुक्त आयोजनामा हुने ‘एड्भान्सिङ द माउन्टेन एजेन्डाः ग्लेसियर, क्रायोस्फियर एन्ड रिसिलियन्स अन्डर ओभरसुट, सियर्ड रेस्पोन्सिबिलिटी एन्ड सस्टेनेबल फाइनान्सिङ’ विषयक उच्चस्तरीय कार्यक्रममा सहभागी हुनेछन् । परराष्ट्रमन्त्री खनाल यही नोभेम्बर १४ मा स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ ।

यसैगरी कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले सम्मेलनको दोस्रो हप्ता नोभेम्बर १५ देखि २० सम्म सम्मेलनको नेतृत्व गर्नेछिन् । उनले सम्मेलनका क्रममा हुने विभिन्न उच्चस्तरीय तथा साइड इभेन्टहरूमा सहभागी भई समकक्षी मन्त्री र अन्य विशिष्ट व्यक्तित्वसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

उनले कोप–३१ मा नेपालले जलवायु न्याय, पर्वतीय सवाल, हानी तथा नोक्सानी र जलवायु वित्तलाई प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा उठाउने बताएकी छन् । मन्त्री चौधरीले सम्मेलनमा नेपालको राष्ट्रिय प्राथमिकता र जलवायु सङ्कटका वास्तविकता अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष सशक्त रूपमा प्रस्तुत गरिने जानकारी दिइन् ।

नेपालले यसपटक पर्वतीय राष्ट्रका साझा सवाललाई विशेष प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै उनले नेपाल र भुटानले संयुक्त रूपमा ‘१.५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धि र पर्वतीय क्षेत्र’ को एजेन्डा अघि सारेको बताइन् ।

विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिका कारण हिमाल, हिमनदी, हिमताल तथा हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीमा गम्भीर असर परेको उल्लेख गर्दै उनले यसको प्रभाव कृषि, जलविद्युत्, खाद्य सुरक्षा, नदी प्रणाली र मानव जीवनसम्म विस्तार भइरहेको बताइन् । पर्वतीय क्षेत्रमा अनुकूलनका लागि पर्याप्त वित्तीय स्रोत, प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता विकास आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

मन्त्री चौधरीले हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि जलवायु परिवर्तनका असर असमानुपातिक रूपमा भोग्नुपरेको उल्लेख गर्दै नेपालले जलवायु न्यायको मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाउने बताइन् ।

विशेषगरी, भोटेकोशी–रसुवा क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढी तथा पहिरोबाट भएको मानवीय, आर्थिक र गैरआर्थिक क्षतिका विषय अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गरिने उनले जानकारी दिइन् ।

यसपटक नेपालले कोप–३१ मा आफ्नै राष्ट्रिय प्याभिलियन स्थापना गरेको छ । उक्त प्याभिलियनबाट ४० भन्दा बढी साइड इभेन्ट आयोजना गर्ने तयारी गरिएको छ । प्याभिलियनलाई नेपालको जलवायु वास्तविकता, स्थानीय समुदायका अनुभव, युवा, महिला, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र तथा अन्य सरोकारवालाका आवाज अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष पुर्‍याउने साझा मञ्चका रूपमा विकास गरिने वन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सम्मेलनकै दौरान नेपाल र कोरिया सरकारबीच कार्बन व्यापारसम्बन्धी द्विपक्षीय समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रमसमेत रहेको उनले जानकारी दिइन् । त्यसले कार्बन बजारको विकास तथा जलवायु न्यूनीकरणका क्षेत्रमा दुई देशबीच सहकार्यको नयाँ अवसर सिर्जना गर्नेछ ।

कोप–३१ नेपालका लागि जलवायु सङ्कटको वास्तविकता विश्वसामु प्रस्तुत गर्ने, पर्वतीय राष्ट्रका साझा सवाल स्थापित गर्ने, जलवायु न्यायको माग सशक्त बनाउने तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र सहयोग विस्तार गर्ने महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा लिएको कृषि मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले बताए ।

यस्तो छ सम्मेलनको तालिका

कोप–३१ को सम्मेलनमा यसअघि नोभेम्बर २ देखि ८ तारिखसम्म अधिवेशनपूर्वको अवधि भनी तोकी विभिन्न कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेका छन् । त्यस अवधिमा ‘स्थानीय समुदाय तथा आदिवासी जनजाति मञ्च (एलसिआइपिपी) को सहजीकरण कार्यसमूहको १६औँ बैठक, अतिकम विकसित राष्ट्रहरू (एलडिसिज), अफ्रिकी समूह (एजिएन), साना टापु राष्ट्र (सिआइडिएस) र ‘जी–७७ तथा चीन’का समन्वय बैठकका कार्यक्रमहरू भए ।

त्यसैगरी, नोभेम्बर ९ देखि २० तारिखसम्म अधिवेशन अवधि तोकिएको छ । यस अवधिमा सम्मेलनका मुख्य कार्यक्रम हुने युएनएफसिसिसीको सचिवालयले जनाएको छ । नोभेम्बर ९ मा आज सम्मेलनको उद्घाटन भएपछि विभिन्न कार्यक्रम, बैठक र वार्ता चल्नेछन् ।

त्यस्तै, नोभेम्बर ११ र १२ तारिखमा विश्व नेताहरूको शिखर सम्मेलनसँगै विभिन्न कार्यक्रम, बैठक र वार्ता निरन्तर जारी रहने तालिका सार्वजनिक गरिएको छ । नोभेम्बर १४ सम्म सम्मेलनका कार्यक्रम निरन्तर रहने र नोभेम्बर १५ तारिख आइतबारको बिदाको दिन सम्मेलन केन्द्र बन्द हुनेछ । सम्मेलनको पहिलो साता समाप्त हुने र नोभेम्बर १६ देखि दोस्रो साता प्रारम्भ हुनेछ ।

सम्मेलनको दोस्रो सातामा विभिन्न वार्ता, सन् २०३० पूर्वको जलवायु महत्वाकाङ्क्षासम्बन्धी वार्षिक उच्चस्तरीय मन्त्रीस्तरीय गोलमेच छलफल, क्षमता अभिवृद्धि केन्द्र, उच्चस्तरीय सत्र, न्यायोचित रूपान्तरणसम्बन्धी उच्चस्तरीय मन्त्रीस्तरीय गोलमेच छलफल, लैङ्गिक समानता दिवससम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यक्रम, विश्वव्यापी जलवायु कार्यसम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यक्रमको आयोजना हुने र नोभेम्बर २० मा सम्मेलनको समापन गरिने तालिका रहेको छ ।

त्यस्तै कोप–३१ सम्मेलनकै दौरान क्योटो प्रोटोकलअन्तर्गत पक्षहरूको बैठकका रूपमा कार्य गर्ने पक्षको सम्मेलनको एक्काइसौँ सत्र (सिएमपी २१), पेरिस सम्झौताअन्तर्गत पक्षहरूको बैठकका रूपमा कार्य गर्ने सम्मेलनको आठौँ सत्र (सिएमए ८), वैज्ञानिक तथा प्राविधिक सल्लाहका लागि सहायक निकायको पैँसट्ठीऔँ सत्र (एसबिएसटिए ६५) र कार्यान्वयनका लागि सहायक निकायको पैँसट्ठीऔँ सत्र (एसबिआइ ६५) समेत हुनेछन् ।