विशाखापटनम । भारतको आन्ध्र प्रदेशमा अमेरिकी प्रविधि कम्पनी गुगलले निर्माण गर्न लागेको १५ अर्ब डलरको विशाल कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) डाटा सेन्टरविरुद्ध स्थानीय बासिन्दाको विरोध बढेको छ । उनीहरूले परियोजनाले पानी र बिजुलीको स्रोतमा चाप बढाउनुका साथै वातावरणमा क्षति पुर्‍याउने र अपेक्षाकृत कम रोजगारी सिर्जना गर्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

विशाखापटनममा निर्माण हुने उक्त डाटा सेन्टरका लागि जङ्गल र खेतीयोग्य जमिन खाली गर्न थालिएको छ । अमेरिकाबाहिर गुगलको सबैभन्दा ठूलो डाटा सेन्टर बन्ने यो परियोजनालाई भारतले आफ्नो प्रविधि क्षेत्र विस्तार गर्ने महत्वाकाङ्क्षी योजनाको प्रमुख हिस्साका रूपमा अघि बढाएको छ ।
स्थानीय किसान चन्दाला सदाम्माले आफ्ना आँप र काजुका रूख रहेका ठाउँमा अहिले रातो माटो मात्र देख्दा दुःख लाग्ने बताए। दुई एकड जमिनबापत ८२ हजार डलरभन्दा बढी क्षतिपूर्ति पाए पनि जमिन गुमाउँदाको अनुभव तीतो रहेको उनको भनाइ थियो ।

“एउटा कम्पनी आयो र कुनै सम्मान नदेखाई हाम्रो जमिन लियो । हामीले त्यो स्वीकार गर्यौँ,” ५० वर्षीया सदाम्माले भने ।

विशाखापटनम भारतलाई सिङ्गापुरसँग जोड्ने समुद्री इन्टरनेट केबलको प्रवेशबिन्दु भएकाले डाटा सेन्टर स्थापनाका लागि उपयुक्त मानिएको छ । गुगलका एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका पूर्वाधार तथा ऊर्जा प्रमुख अलेक्जेन्डर स्मिथले यसमा गरिएको लगानी दशकौँ लामो प्रतिबद्धता भएको बताउँदै स्थानीय समुदायको हितलाई पनि प्राथमिकता दिइने जनाए।

आन्ध्र प्रदेश सरकारले क्षतिपूर्तिका अतिरिक्त परियोजनाबाट प्रभावित परिवारका लागि नयाँ आवास निर्माण गरी हस्तान्तरण भइरहेको जनाएको छ ।

पानी र रोजगारीमा चिन्ता

विश्वभर सरकार र प्रविधि कम्पनीहरूले एआई प्रणाली सञ्चालन गर्न आवश्यक डाटा सेन्टरमा ठूलो लगानी गरिरहेका छन् । तर, यस्ता केन्द्रले वातावरण र स्थानीय स्रोतसाधनमा पार्ने प्रभावलाई लिएर विभिन्न देशमा विरोध भइरहेको छ ।

आन्ध्र प्रदेशका कार्यकर्ताले स्वतन्त्र वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभाव मूल्याङ्कन सार्वजनिक नभएसम्म राज्यमा नयाँ डाटा सेन्टर निर्माण रोक्न माग गरेका छन् ।

स्थानीय अभियान समूह मानवअधिकार मञ्चका गुट्टा रोहितले अमेरिकाजस्ता देशमा पनि यस्ता केन्द्र स्थापना गर्न सकिने भन्दै भारतमै निर्माण गर्नुको औचित्यबारे प्रश्न उठाए।

गुगलले भारतस्थित केन्द्रमा पानीको सट्टा उन्नत हावा–शीतलन प्रविधि प्रयोग गर्ने जनाएको छ । राज्य सरकारले बढ्दो विद्युत् माग पूरा गर्न १.२ गिगावाट क्षमताका छ आणविक ऊर्जा केन्द्र स्थापना गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ ।

यद्यपि, स्थानीय बासिन्दा पानीको उपलब्धताप्रति चिन्तित छन् । पसल सञ्चालक गुब्बाला रामनम्माले विशाखापटनमका बासिन्दा पहिले नै पानीको अभावसँग जुधिरहेको बताए।

गुगलका अनुसार डाटा सेन्टरले वार्षिक ६८ करोड ८० लाख डलर बराबरको स्थानीय आर्थिक गतिविधि सिर्जना गर्नेछ । निर्माणका क्रममा करिब चार हजार २०० रोजगारीमा सहयोग पुग्ने र सन् २०२८ मा सञ्चालनमा आएपछि सयौँ प्राविधिक रोजगारी सिर्जना हुने कम्पनीको अपेक्षा छ । राज्य सरकारले भने परियोजनाबाट एक लाख ८८ हजार प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना हुने अनुमान गरेको छ ।

रोहितले यस्ता पुँजीप्रधान उद्योगबाट स्थानीयले पर्याप्त रोजगारीको अवसर नपाउने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार ठूलो सङ्ख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्ने श्रमप्रधान उद्योगमा लगानी आवश्यक छ ।

यसैबीच, रिलायन्स इन्डस्ट्रिज, ब्रुकफिल्ड र डिजिटल रियालिटीको संयुक्त उपक्रमले पनि विशाखापटनममा अर्को एआई डाटा सेन्टर निर्माणका लागि ११ अर्ब डलर लगानी गर्ने योजना बनाएको छ । सहरको विकास योजना सार्वजनिक भएयता जग्गाको मूल्य ४५ प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको स्थानीय घरजग्गा व्यवसायीले बताएका छन् ।

भारतमा विश्वको कुल डिजिटल डाटाको करिब २० प्रतिशत उत्पादन हुने भए पनि विश्वको कुल डाटा सेन्टर क्षमताको करिब तीन प्रतिशत मात्र रहेको सरकारी तथ्याङ्क छ । त्यसैले सरकारले कर छुटलगायत सुविधा दिएर ठूला प्रविधि कम्पनीलाई आकर्षित गरिरहेको छ ।

विशाखापटनमका वातावरण अभियन्ता ईएएस शर्माले डाटा सेन्टरका लागि आवश्यक पानीको स्वतन्त्र लेखापरीक्षण गर्न माग गरेका छन् । “पानीको अभावका कारण कैयौँ सभ्यता लोप भएका छन्,” उनले चेतावनी दिए । एएफपी