काठमाडौँ । गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीप्रभावित क्षेत्रमा खोज तथा उद्धार, राहत वितरण र पुनर्स्थापनाका कामलाई प्रभावकारी बनाउन तीनै तहमा सर्वदलीय राजनीतिक संयन्त्र परिचालन गरिने भएको छ ।

मङ्गलबार सिंहदरबारमा बसेको सर्वदलीय बैठकले प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा राजनीतिक संयन्त्र निर्माण गरी विपद् व्यवस्थापनका काममा सरकारलाई सहयोग गर्ने निर्णय गरेको नेताहरूले बताएका छन् ।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद् वर्षमान पुनले विपद्का बेला दलगत राजनीतिभन्दा माथि उठेर सरकारलाई पूर्ण सहयोग गर्ने सबै दलबीच प्रतिबद्धता भएको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार राहत वितरणका लागि सरकारले ‘एकद्वार प्रणाली’ अपनाए पनि आवश्यकताअनुसार पीडितसम्म राहत पुग्न नसकेको विषय बैठकमा उठाइएको थियो । राहत सामग्री प्रभावित क्षेत्रमा पुगे पनि वितरणका लागि स्थानीय तहसँग पर्याप्त समन्वय हुन नसक्दा समस्या देखिएको उनले बताए ।

पुनले प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, जिल्लास्तरीय संयन्त्र तथा स्थानीय राजनीतिक दल र प्रतिनिधिहरूबीच समन्वय बढाएर राहत तथा उद्धारको काम अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले विपद्को उद्धार तथा राहत कार्यमा निजी क्षेत्रलाई सुरुदेखि नै सहभागी गराउन नसकेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको पनि बताए । विशेषगरी जलविद्युत् आयोजनाका सुरूङमा फसेका मजदुरको उद्धारका क्रममा सम्बन्धित कम्पनीसँग रहेका सुरूङका डिजाइन, ड्रइङ तथा प्राविधिक विशेषज्ञताको उपयोग गर्न सकिने भए पनि प्रारम्भिक चरणमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई प्रभावकारी रूपमा समेट्न नसकिएको उनको भनाइ थियो ।

सर्वदलीय बैठकले अब प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा राजनीतिक संयन्त्र गठन गरी सम्बन्धित सरकारसँग समन्वय गरेर उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका काममा सहकार्य गर्ने निर्णय गरेको पुनले जानकारी दिए ।

विपद्को यस घडीमा सबै राजनीतिक दल एकताबद्ध भएर प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत र पुनःस्थापनामा सहयोग गर्ने समझदारी भएको उनले बताए ।