काठमाडौँ । सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको एक महिनाको तलब तथा पारिश्रमिक प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विपद् प्रभावित क्षेत्रमा राहत तथा उद्धार कार्यलाई सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरेको हो।

बैठकले रसुवागढी तथा भोटेकोशी नदी र तल्लो तटीय क्षेत्रमा आएको बाढीबाट प्रभावित जिल्लाका व्यक्ति तथा व्यावसायिक संस्थाका लागि राहत, सहुलियत तथा पुनःस्थापनाको प्याकेज तयार गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णयसमेत गरेको छ।

यस्तै, सरकारले भारतसँग सरकार–सरकार (जिटुजी) माध्यमबाट २५ हजार मेट्रिक टन डीएपी मल खरिद गर्न कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले विपद् प्रभावित क्षेत्रको पुनःस्थापना तथा राहत व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्दै आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो।