ललितपुर । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा प्रतिवादी बनाइएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई विशेष अदालतले साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिएको छ।

शुक्रबारको थुनछेक बहसपछि विशेष अदालतका सदस्य न्यायाधीशत्रय नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो। अदालतको यो आदेशसँगै पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले हिरासत बाहिरै रहेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाउने भएका छन्।

व्यवसायी दीपक भट्टलगायतलाई गैरकानुनी रूपमा आर्जित सम्पत्ति लुकाउन र छल्न मतियारको भूमिका खेलेको भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पौडेलसहित ६ जना व्यक्ति र १० वटा प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी गरी कुल १६ जनाविरुद्ध बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

विभागले दायर गरेको अभियोगपत्रमा एमाले उपाध्यक्ष पौडेलको हकमा २० करोड ९० लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी सो बराबरको रकम र बैंक मौज्दातमा रहेको ६ लाख ३४ हजार ५४५ रुपैयाँ जफत गर्न मागदाबी गरिएको छ।

विगत लामो समयदेखि नीतिगत निर्णय र शक्ति केन्द्रको आडमा सम्पत्ति शुद्धीकरणका घटनाहरू बढेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला, पूर्वअर्थमन्त्री नै प्रतिवादी बनेको यो मुद्दालाई राष्ट्रिय राजनीति र कानुनी वृत्तमा निकै चासोका साथ हेरिएको छ। अदालतले साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश दिए पनि मुद्दाको अन्तिम किनारा लाग्न भने बाँकी नै छ।