मुख्य समाचार

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वमन्त्री रायमाझी, खाँण र पूर्वसचिव पाण्डे दोषी ठहर 

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वमन्त्री रायमाझी, खाँण र पूर्वसचिव पाण्डे दोषी ठहर 


शेयर गर्नुहोस:

54
Shares

  • change font
  • change font

काठमाडौँ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझी, कांग्रेस नेता तथा तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडा, तत्कालीन गृहसचिव सचिव टेकनारायण पाण्डे र मानवअधिकारवादी नेता टेकनाथ रिजाल लगायतलाई दोषी ठहर गरेको छ ।

कांग्रेस नेता खाँण र मानवअधिकारवादी नेता रिजाललाई मतियारका रुपमा दोषी देखेको अदालतले रायमाझी र सचिव पाण्डेलाई भने मुख्य दोषी भनेको छ ।

Advertisement

जिल्ला अदालतका न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासले मंगलवार विपक्षी बनाइएका केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, डा इन्द्रजीत राई, गोविन्दकुमार चौधरी, आङटावा शेर्पा, सचिव पाण्डे र टोपबहादुर रायमाझीलाई संगठित अपराध, राज्यविरुद्धको कसुर र गठी अभियोगमा दोषी ठहर गरेको हो ।

प्रतिवादीहरुमध्येका कांग्रेस नेता खाँण, नेता रिजाल, नरेन्द्र केसी, शमशेर मिया, हरिभक्त महर्जन, निरञ्जन कुमार खरेललाई भने राज्यविरुद्धको कसुरमा मतियारका रुपमा काम गरेको अदालतको ठहर छ ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुद्दा चलाइएका रामशरण केसी, टंक कुमार गुरुङ, टोपवहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझी, एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’का छोरा प्रतिक थापा, लक्ष्मी महर्जन, केशव तुलाधर र आशिष बुढाथोकीले भने अभियोगबाट सफाइ पाएका छन् ।

अदालतले कसुर ठहर गरे पनि कसलाई कति सजाय गर्ने भनेर २९ असारमा फैसला सुनाउने मिति तय गरेको छ । कसुर ठहर भएकामध्ये एमाले नेता रायमाझी थुनामै छन् भने कांग्रेस नेता खाँण धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए ।

नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर तेस्रो मुलुक पठाइदिने प्रलोभनमा करोडौं रुपैयाँ ठगी गरिएको बहुचर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा तीन वर्षदेखि अनुसन्धान, अभियोजन र सुनुवाइ जारी थियो ।

उच्च राजनीतिक नेतृत्वसहित विभिन्न व्यक्तिले आफूहरूको पहुँच गृह मन्त्रालय, मन्त्रिपरिषद् तथा संयुक्त राष्ट्रसंघको शरणार्थी निकायसम्म रहेको दाबी गर्दै नेपाली नागरिकलाई अमेरिकालगायत तेस्रो मुलुक पठाइदिने आश्वासन दिएर मोटो रकम ठगी गरेका थिए ।

त्यसका लागि उनीहरूलाई भुटानबाट नेपाल आएका शरणार्थीको सूचीमा नाम समावेश गराइदिने भन्दै प्रतिव्यक्ति करोडौँ रुपैयाँसम्म असुलेको अभियोगमा मुद्दा दायर भएको थियो ।

प्रहरीले अनुसन्धानपछि सरकारी कागजात किर्ते, संगठित ठगी, राज्यविरुद्धको कसुर, भ्रष्टाचार र संगठित अपराध अभियोगमा मुद्दा अघि बढाएको थियो ।