काठमाडौँ । राहदानी छपाइ ठेक्कामा भएको भनिएको अनियमितता प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै निर्देशनमा ठेक्का दुई प्याकेजमा विभाजन गरिएको खुलेको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालीन कानुन उपसचिव पुष्करराज नेपालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दिएको बयानमा प्रधानमन्त्री निवासमा भएको छलफलपछि ओलीले प्रतिस्पर्धा बढाउने र लागत घटाउने भन्दै ठेक्का दुई प्याकेजमा विभाजन गर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको उल्लेख गरेका छन् ।

नेपालका अनुसार प्रधानमन्त्रीको कार्यकक्षमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, राहदानी विभागका अधिकारी, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव तथा अन्य विज्ञहरूको उपस्थितिमा भएको छलफलमा ओलीले “दुई प्याकेज बनाएर प्रतिस्पर्धी ढंगले अघि बढ्नुस्, यसले अझ सस्तो पर्छ” भन्ने निर्देशन दिएका थिए ।

बयानमा उनले त्यसबेला नेपालमा मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमै रहेकाले तत्काल ई–पासपोर्टमा जानुपर्ने अनिवार्य अवस्था नरहेको पनि उल्लेख गरेका छन् । उनले ई–पासपोर्ट प्रणाली किन हतारमा लागू गरियो, त्यसको वास्तविक उद्देश्य र पृष्ठभूमिको अनुसन्धान हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

अख्तियारले दायर गरेको आरोपपत्रअनुसार राहदानी छपाइसम्बन्धी बोलपत्र प्रक्रिया सुरुदेखि नै मिलेमतो र बदनियतका साथ सञ्चालन गरिएको थियो । अनुसन्धानका क्रममा सरकारी कर्मचारी, आपूर्तिकर्ता कम्पनी र तिनका प्रतिनिधिबीच योजनाबद्ध समन्वय देखिएको आयोगको दाबी छ ।

आयोगका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीविपरीत बोलपत्रका सर्त तथा मापदण्ड परिवर्तन गरिएको, स्वीकृत मापदण्डभन्दा फरक ढंगले प्राविधिक तथा आर्थिक मूल्यांकन गरिएको र त्यसकै आधारमा गलत सिफारिस तथा निर्णय गराइएको पाइएको छ ।

आरोपपत्रमा विशेष गरी जर्मन कम्पनी म्युहलबाउर आईडी सर्भिसलाई लाभ पुग्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको उल्लेख छ । आयोगले म्युहलबाउर आईडी सर्भिस र भेरिडोजसँग सम्झौता गरी आंशिक भुक्तानीसमेत गरिएको तथा त्यसबाट राष्ट्रसेवक, आपूर्तिकर्ता कम्पनी र तिनका प्रतिनिधिलाई गैरकानुनी लाभ पुर्‍याइएको आरोप लगाएको छ ।

गत वर्ष राहदानी छपाइका लागि ठेक्का दुई भागमा विभाजन गरिएको थियो । जसअन्तर्गत करिब १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बराबरको ठेक्का म्युहलबाउर आईडी सर्भिसले र ६ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बराबरको अर्को ठेक्का भेरिडोजले प्राप्त गरेका थिए । यी कम्पनीका नेपाल प्रतिनिधि क्रमशः मणिन्द्रराज मल्ल र सिद्धार्थ थापा रहेका छन् ।

अख्तियारले यो प्रकरणमा १० अर्ब १३ करोड ४ लाख ६१ हजार ४७७ रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ ।