काठमाडौँ । परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाल–भारत सीमाबारे प्रधानमन्त्रीले संसदमा व्यक्त गरेको भनाइ ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ (सीमा वारपारको जग्गा भोगाधिकार) र दशगजा क्षेत्र अतिक्रमणसँग सम्बन्धित रहेको स्पष्ट पारेको छ ।

आइतबार मन्त्रालयले जारी गरेको स्पष्टीकरणमा नेपाली भूमि लिपुलेक क्षेत्रहुँदै भारतले मानसरोवर तीर्थयात्रा मार्ग सञ्चालनमा ल्याएको विषयमा नेपाल सरकारको धारणा यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकिएको उल्लेख गर्दै उक्त विषयमा नेपालले पठाएको कूटनीतिक नोटको जवाफ भारतबाट पनि प्राप्त भएको जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार नेपाल र भारत दुवैले सीमासम्बन्धी विवादहरू कूटनीतिक माध्यम र आपसी संवादबाट समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

प्रेस वक्तव्यमा नेपाल–भारत सीमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिद्वारा निर्धारित भएको उल्लेख गर्दै सुस्ता तथा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा नक्साङ्कन हुन बाँकी रहेको जनाइएको छ । ती क्षेत्रबाहेक अन्य केही स्थानमा दशगजा अतिक्रमण तथा ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’को समस्या रहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले नदी सीमाक्षेत्रमा ‘फिक्स्ड बाउन्ड्री प्रिन्सिपल’ अपनाइएकाले एक देशका नागरिकले अर्को देशको भू–भागभित्र पर्ने जग्गामा खेतीपाती तथा बसोबास गर्ने अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गरेको छ ।

नेपाल–भारत सीमालाई व्यवस्थित बनाउन दुवै देशका सीमासम्बन्धी संयन्त्र तथा प्राविधिक टोलीहरू सीमा स्तम्भ निर्माण, मर्मत, दशगजा अतिक्रमण तथा ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’को लगत सङ्कलनमा सक्रिय रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । लामो समयदेखि अवरुद्ध प्राविधिक समितिको काम पनि पुनः सञ्चालनमा आएको र संयुक्त रूपमा तथ्याङ्क सङ्कलन भइरहेको बताइएको छ ।

प्राविधिक समितिको अध्ययनले कतिपय स्थानमा नेपालको उपयोगमा रहेको जग्गा भारततर्फ र भारतको उपयोगमा रहेको जग्गा नेपालतर्फ पर्न सक्ने देखाएको मन्त्रालयको भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीले संसदमा उल्लेख गरेको ‘कतिपय स्थानमा भारतको जग्गा नेपालतिर रहेको हुन सक्ने’ भनाइ यही प्राविधिक यथार्थसँग सम्बन्धित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले ऐतिहासिक सन्धि, सम्झौता र नक्साका आधारमा सीमासम्बन्धी सबै समस्याको समाधान कूटनीतिक वार्तामार्फत गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ ।