काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले यौनजन्य हिंसाका पीडितलाई छिटो न्याय सुनिश्चित गर्न सरकार नीतिगत सुधारमा लागेको बताएकी छन् ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिले सिंहदरबारमा ‘कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र, चालु आर्थिक वर्षको प्रगति समीक्षा र आगामी कार्ययोजना’ विषयक छलफलमा मन्त्री गौतमले महिला र बालबालिकामाथि हुने यौनजन्य हिंसा तथा साइबर अपराध न्यूनीकरण गर्न नीतिगत सुधारको प्रक्रिया सरकारले अघि बढाइरहेको बताइन् ।

“डिजिटल न्याय प्रणालीको सुदृढीकरण, वित्तीय अपराध न्यूनीकरण तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कडा कानुनी व्यवस्था लागू गर्न मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ”, मन्त्री गौतमले भनिन्, “यौनजन्य हिंसा र साइबर अपराध न्यूनीकरण गर्न नीतिगत सुधारका लागि मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ ।”

मन्त्री गौतमले भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिन तथा समयसीमाभित्र सम्पन्न नभएका आयोजनासम्बन्धी मुद्दा मामिलाको छिटो समाधानका लागि कानुनी परामर्श प्रक्रिया सहज बनाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिइन् ।

उनले सबै कानुन सर्वसाधारणको पहुँचमा पुर्‍याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रणालीको प्रभावकारिता बढाउन जनशक्ति व्यवस्थापन तथा पीडितमैत्री भौतिक संरचना विकास गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिइन् ।

बैठकमा सांसदहरूले गरिबीको रेखामुनि रहेका समुदायका लागि न्याय सुनिश्चितता, एआईको दुरुपयोग नियन्त्रण र स्वास्थ्य सेवाको प्रभावकारिता बढाउन नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताइन्। सांसदहरूले सबै जिल्ला र प्रदेशमा न्यायिक सेवाको पहुँच विस्तार गर्न र अदालत सेवाको दायरा बढाउन नीतिगत पहल गर्न मन्त्री गौतमको ध्यानाकर्षण गराइन् ।