काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले जनतासँग बढी कर नलिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। बैठकको शून्य समयमा सांसद सुलभ खरेलले जनतालाई कर तिर्न सहुलियत हुने गरी व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जोड दिए।

सांसद सुशान्त वैदिकले निर्मण सुरु गरिएका प्युठानका सडक अलपत्र भएकाले यथाशीघ्र कामलाई तीव्रता दिन सरोकार भएका निकायको ध्यानाकर्षण गराए। चट्याङबाट बच्न प्रतिरोधी टावर बनाउन उनले माग गरे।

सांसद सुशील खड्काले फोहरमैला व्यवस्थापनलाई प्रोत्साहनको सट्टा दुरुत्साहनको काम भएकाले कबाडी करलाई खारेज गरिनुपर्नेमा जोड दिए। कुहिने फोहरलाई मल र प्लास्टिकलाई उद्योगको कोइलाका रूपमा पुनःप्रयोग गर्न सकिने उनको सुझाव छ।

सांसद सुषमा स्वर्णकारले विद्युत् सेवा अधिकार भएकाले विद्युत् आपूर्तिमा अवरोध नगर्न माग गरे। सांसद सुहाङ नेम्वाङले वर्षा सुरु हुन लागेपछि इलामका सडक भत्कने गरेकाले सुधार गर्न माग गरे। उनले इलाममा अलपत्र रहेका पुल नबन्दा पनि समस्या भएकाले छिटो निर्माण गरी जनता निर्धक्क सुत्न सक्ने गरी कवातावरण बनाउन माग गरे।

सांसद सोम शर्माले गत भदौ २३ गते किन गोली चलाइयो, सोको तथ्यगत र वास्तविक अध्ययन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरे। सांसद स्मृति चौधरीले युवाले भविष्य गुमाइरहेकाले विदेश पलायन रोक्ने गरी नीति निर्माण गरिनुपर्ने माग गरे।

सांसद हरिनादेवी कामीले डडेल्धुरामा बग्ने रङ्गुन खोलाले खेतीयोग्य जमिन कटान गरिरहेकाले तटबन्ध निर्माण गर्न माग गरे। सांसद हरिप्रसाद भुसालले नेपाली सञ्चारजगतले चेतना जगाउने गरेका उल्लेख गर्दै स्वतन्त्र प्रेसको सुदृढीकरणका लागि समानुपातिक विज्ञापन नीति लागू गर्न माग गरे।

सांसद क्षितिज थेवेले सुकेटार विमानस्थल कालोपत्र भए पनि विमान नगएको उल्लेख गर्दै ५० वर्षदेखि जनताका सपना पूरा नभएको बताए। ताप्लेजुङका विभिन्न स्थानमा सडक र पुलको अवस्था नाजुक भएकाले समाधान गर्न उनले माग गरे।

सांसद ज्ञानु पौडेलले कालिकोट विमानस्थल परीक्षण भएर सञ्चालन नभएकाले उक्त विमानस्थल चलाउन ठोस पहल गरिनुपर्नेमा जोड दिए। कालिकोटका सडक गुणस्तरीय नभएकाले विमानस्थल सञ्चालन छिटो गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

सांसद ज्ञानेन्द्रसिंह महताले क्रिकेट खेलाडीलाई कञ्चनपुरमा मैदान नभएकाले आधुनिक खेलमैदान तत्काल निर्माण गर्न माग गरे। सांसद हरिमोहन भण्डारीले वैदेशिक रोजगारमा गएकाको निधन हुँदा श्रम मन्त्रालयले चासो नलिँदा शव ल्याउने काम प्रभावित भएकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।