काठमाडौँ। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले निर्वाचनको समयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले व्यक्त गरेका वाचापत्र, शासकीय सुधार र सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा केन्द्रित रहेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तय हुने बताएका छन्।

सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभाको अर्थसमितिको आजको बैठकमा उनले आगामी आवको बजेट कार्यान्वयनका लागि स्रोत व्यवस्थापन सबैभन्दा ठूलो चुनौती भए पनि सरकारले आवश्यक प्रबन्ध गर्ने विश्वास दिलाए।

उनले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि निर्मम भएर लाग्ने उल्लेख गरे। स्वदेशी उत्पादनलाई समस्यामा पार्नेगरी अवैध तस्करी नियन्त्रणमा लागि सरकार निर्मम भएर लाग्ने स्पष्ट पार्दै आम जनताको दैनिक जीविकोपार्जनका लागि हदैसम्मको लचक हुने बताए।

अर्थमन्त्रीले सरकारको नियमित दायित्व मात्रै करिब १३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ रहेको, करिब सात खर्ब रुपैयाँ अपुग हुने तथ्य पेस गरे। उनले सिर्जनशील कार्यक्रमका लागि आफूले स्रोत जुटाउने विश्वास दिलाउँदै चुनौतीलाई अवसरका रूपमा बदल्ने बताए। अर्थ मन्त्रालयले यसअघि नै मन्त्रालयहरूलाई बजेटको ‘सिलिङ’ तोकेर पठाइसकेको जानकारी दिँदै उनले त्यस आधारमा नै सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत समावेश गर्न सकिने विषय भए मन्त्रालयले सम्बोधन गर्ने स्पष्ट पारे।

अर्थमन्त्रीले नियमित स्रोतबाट मुलुकको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसकिने भएकाले सरकारले ‘वैकल्पिक वित्तसम्बन्धी विधेयक’ तत्काल अगाडि बढाउन लागिएको जानकारी दिए। उनले सो विधेयकलाई थप समृद्ध बनाउन सबैको सार्थक सहयोग जरुरी रहेको आवश्यकता औँल्याए।

पाँच वटा ‘थिम’मा आगामी बजेट अर्थमन्त्री वाग्लेले पाँच वटा ‘थिम’मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउने जानकारी दिए।

उनले वर्तमान सरकार गठन भएपछि अगाडि बढाइएको सुशासनको लाभांश वितरण गर्ने तरिकाले बजेट विनियोजन गर्ने विश्वास दिलाए।

यस्तै, उनले अर्थतन्त्रको पुनः संरचना गर्नेगरी बजेट आउने उल्लेख गरे। त्यस्तै, सम्पर्क सञ्जालको विस्तार एवम् सहरी विकास, भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा, सिँचाइ, खानेपानी सडकजस्ता ‘डिजिटल’ नेटवर्कका लागि ठूलो लगानी गरिने जानकारी गराए।

अर्थमन्त्रीले निजी क्षेत्रलाई पनि सडक पूर्वाधार निर्माणमा सहभागी गराउने योजना सरकारको रहेको उल्लेख गरे। नेपालको सौम्य शक्तिको विस्तारमार्फत संस्कृति, पर्यटन र परराष्ट्र सम्बन्धको थप प्रवर्द्धन गर्ने, डायोस्परालाई आर्थिक विकासमा सहभागी गराउने गरी उक्त स्रोतको परिचालन गर्ने उनको कथन छ। उनले आगामी आवको बजेटमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, शासकीय सुधार र सरकारको वाचापत्रलाई समेटिने दोहोर्‍याए।

बजेटका प्राथमिकता तथा सिद्धान्तमार्फत सुधारमुखी ‘एजेन्डा’ अघि सारिने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ। त्यस्तै, विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्रलाई क्रमशः उत्पादनमा आधारित बनाउने र सामाजिक उन्नयन तथा मध्यम वर्गको विस्तारमा जोड दिइने उनले बताए। उनले आफूले अर्थमन्त्रालय सम्हालेदेखि साना–ठूला गरी ३०० भन्दा बढी काम भइसकेको समितिलाई जानकारी दिए। उनले यही वैशाख ३१ गते संसद्मा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत हुने जानकारी गराए।

सांसदहरूले संसद्मा दिनुहुने सुझावलाई समेत बजेटमा समावेश गरिने उल्लेख गरे। सीमा क्षेत्रमा हुने तस्करी निर्मम भएर नियन्त्रण गरिने अर्थमन्त्री वाग्लेको भनाइ छ। सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने आम नागरिकलाई दैनिक उपभोगका सामग्री खरिदमा सहजीकरण गर्ने तर सङ्गठित तस्करी र राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा भने कडा रूपमा प्रस्तुत हुने उनले स्पष्ट पारे।

एक सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका वस्तुमा भन्सार लाग्ने व्यवस्था वर्तमान सरकारले ल्याएको नभई दशकौँदेखि कायम रहेको नीति भएको र चालु आवको बजेटमा सो व्यवस्था रहेको जानकारी दिए।

एकै दिनमा पटक-पटक सीमा वारपार गरेर नेपाली बजार र गोदाममा सामान भित्र्याई स्वदेशी उत्पादनलाई क्षति गर्ने गिरोहविरुद्ध विशेष अभियान सञ्चालन गरिने उनको भनाइ छ। सीमा सुरक्षालाई प्रविधिमैत्री बनाउन सरकारले सीमा क्षेत्रमा क्यामेरा, अनुहार पहिचान गर्ने यन्त्र, नाइट भिजन उपकरण र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) मा आधारित निगरानी प्रणाली प्रयोग गर्ने योजना अघि सारिएको उनको कथन छ। ‘धितोपत्रप्रति उदार नीति’ अर्थमन्त्री वाग्लेले धितोपत्र बजारको विकासका लागि सरकारले उदार नीति अगाडि सारेको जानकारी दिए।

उनले राष्ट्रपतिले सोमबार प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा स्टक मार्केट, पुँजी बजारबारे एकदमै उदार नीतिहरू घोषणा गरिएको उल्लेख गरे। उनले त्यसलाई बजेटमा थप आकार दिइने स्पष्ट पारे। अर्थमन्त्री वाग्लेले केही सीमित समूहले पुँजी बजारमा चलखेल गरेर ‘इन्साइडर ट्रेडिङ’ गरी जनताको ठूलो रकम दुरूपयोग गरिएको यथार्थता पेस गरे।

उनले त्यस्ता समूहले आर्थिक लाभ मात्र नभई राजनीतिक संस्थामाथि समेत प्रभाव जमाएको दाबी गरे।

अर्थमन्त्री वाग्लेले स्टक एक्सचेन्जको पुनः संरचनाका लागि गठन गरिएको एउटा समितिले प्रतिवेदन दिएको जानकारी दिँदै त्यसलाई क्रमशः कार्यान्वयनमा लगिने बताए। उनले जेनजी आन्दोलनले मुलुकलाई गलत दिशामा जानबाट जोगाएको र हाल सुशासनलाई ठूलो प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइएको उल्लेख गरे।

सांसदहरू ध्रुव्र राई, परशुराम तामाङ, भरत गिरीलगायतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका बारेमा सुझाव दिएका थिए।