काठमाडौं, वैशाख २५ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्नेगरी नयाँ सहकारी ऐन मस्यौदा सुरु गरिएको बताएका छन् ।

सहकारी पत्रकार समाजले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘सहकारी अध्यादेश र यसले पार्ने प्रभाव’ विषयक अन्तरक्रियामा उनले अहिले तत्काल देखिएका समस्या समाधानका लागि मात्र अध्यादेश ल्याइएको जानकारी दिए ।

नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ‘ग्रे लिष्ट’ मा परेको र त्यसबाट निस्कन पनि सहकारी क्षेत्रलाई नियमन गर्न आवश्यक रहेको सचिव भुजेलको भनाइ छ। विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनको अध्ययनका आधारमा विषयगत सङ्घको कारोबार बन्द गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए ।

राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष रमेशप्रसाद पोखरेलले सहकारी अध्यादेशमा अपुताली ऐनलाई टेकेर परिवारको परिभाषा गरिँदा व्यावहारिक नभएको बताए । सहकारी ऐनलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न ४८ वटा ऐन बाधक रहेको उनको भनाइ थियो ।

राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक डा पुष्पराज शाहीले नेपाल प्रहरीमा रहेको सिआइबी जस्तै युनिट बनाएर सहकारी क्षेत्रमा भएका अनियमितताको छानबिन गर्न लागिएको जानकारी दिए ।