काठमाडौँ । संसदीय समितिमा वार्ता र संवादका माध्यमबाट नेपालको लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा फिर्ता ल्याउन प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने विषय उठेको छ ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको आजको बैठकमा भाग लिने सदस्यहरुले लिपुलेकबारे भारत तथा चीन सरकारलाई नेपाल सरकारका तर्फबाट हालै पठाइएको ‘कूटनीतिक नोट’लाई सकारात्मक कदमकारुपमा लिइएको धारणा राखे । समितिका सदस्य प्रमेशकुमार हमालले वर्तमान सरकार कालापानी क्षेत्रको अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउनेतर्फ परिणाममुखी कूटनीतिक प्रयास गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

अर्का सदस्य भूमिका लिम्बू सुब्बाले भारत र चीन दुवै छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित तुल्याउँदै अतिक्रमणमा परेको नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन संसदीय समितिको पहल आवश्यक रहेको बताए । उनले ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा उक्त भूमि नेपालकै भएको स्पष्ट छ भन्दै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराबारे छिमेकीबाट आएको प्रतिक्रिया नेपाललाई मान्य नहुने धारणा राखे ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै आयोजना गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आफ्नो स्पष्ट अडान र सरोकार भारत तथा चीन दुवै पक्षलाई कूटनीतिक माध्यमबाट पुनःअवगत गराइसकेको छ ।

यसअघि पनि नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण वा विस्तार, सीमा व्यापार र तीर्थाटनजस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न निरन्तर आग्रह गर्दै आएको छ । लिपुलेक क्षेत्र नेपाली भू–भाग रहेका विषयमा चीनलाई आधिकारिकरूपमा जानकारी गराई सकिएको बेहोरा परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्ट पारिसकेको छ ।

समितिका सदस्य श्रीधर पोखरेलले नेपालको भूमि फिर्ता ल्याउन उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गरी प्रभावकारी कूटनीतिक प्रयास गर्न आग्रह गरे । सांसद शिवशङ्कर यादवले राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने बताए । सांसद् अम्बिकादेवी सङ्ग्रौलाले छिमकीसँगको सम्बन्ध सुमधुर तुल्याउँदै व्यापार, पारवहन र सीमालाई सुव्यस्थित गर्न सुझाव दिए ।

सांसद बिना गुरुङले पर्यटकीय नगरी पोखरालाई अझ सुन्दर र व्यवस्थित तुल्याउन सडक किनाराका पर्खालमा रङरोगन र ‘जेब्राक्रसिङ’को व्यवस्था गर्न सङ्घीय र प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । समितिका सभापति सुम्निमा उदासले समितिको कार्यक्षेत्र र आगामी कार्यदिशाबारे बैठकमा जानकारी गराए । बैठकमा समितिको आन्तरिक कार्यविधिको मस्यौदा अध्ययनका लागि सदस्यहरुलाई वितरण गरिएको थियो ।

बैठकपछि समितिका सचिव निर्मलादेवी लामिछानेले समितिको परिचय, मुख्य कार्यक्षेत्र, समितिको प्रभावकारिता अभिवृद्धि र चुनौती विषयमा प्रस्तुतीकरण दिए । उनले विधेयकबारे दफाबार छलफल र प्रतिवेदन तयारी, मातहतका निकायका नीति, कार्यक्रम, स्रोत परिचालन र व्यवस्थापनको मूल्याङ्कन तथा निर्देशन, समितिका निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्था र सार्वजनिक सम्पत्तिको रेखदेख तथा मूल्याङ्कनलगायत समितिको कार्यक्षेत्र रहेको स्पष्ट पारे । समिति मातहत परराष्ट्र र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय रहेका छन् ।