काठमाडौँ । सरकारले ‘सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ जारी गर्दै बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामाथि कडाइ गर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ ।

रामचन्द्र पौडेलद्वारा जारी अध्यादेशअनुसार अब बचतकर्ताले मागेको समयमा रकम फिर्ता नगर्ने सहकारीका सञ्चालक तथा व्यवस्थापकको बैंक खाता रोक्का गर्न सकिने छ भने उनीहरूको विदेश भ्रमणसमेत रोक्न सकिने कानुनी प्रावधान ल्याइएको छ।

अध्यादेशमार्फत सहकारी ऐन, २०७४ मा संशोधन गर्दै सरकारले आवश्यक परे सहकारी प्राधिकरणको अनुरोधमा प्रहरी परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै, बचत फिर्ता नगर्ने सहकारीका सञ्चालक, कर्मचारी तथा सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा रहेको चल–अचल सम्पत्ति रोक्का गर्ने प्रावधान पनि समावेश गरिएको छ।

यदि प्राधिकरणको निर्देशनपछि पनि बचत रकम फिर्ता नगरेमा सम्बन्धित व्यक्तिविरुद्ध कानुनी कसुर कायम गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने र आवश्यक परे प्रहरी कार्यालयमार्फत मुद्दा चलाइने व्यवस्था अध्यादेशमा उल्लेख गरिएको छ।

सरकारले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न र बचतकर्ताको रकम सुरक्षित बनाउन यस्तो कडा व्यवस्था लागू गरेको जनाएको छ ।