काठमाडौँ । सरकारले मुलुकका उच्चपदस्थ राजनीतिक नेतृत्व तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्तिमाथि व्यापक छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको सिफारिसमा नेपाल प्रहरीले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराईको सम्पत्ति पनि छानबिनमा परेको छ ।

त्यसैगरी २०६० साल यताका गृहमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री, जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्री वनमन्त्रीहरु पनि छानबिनमा परेका छन् । प्रायः सबै मन्त्रीहरू छानबिनमा परेका भएपनि गृहमन्त्री भौतिक मन्त्रीहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि विवरण उतार्ने काम भइरहेको कुरा स्रोतले दृष्टिलाई बताएको छ ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले पूर्वऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता दीपक खड्कालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाएको छ । यसअघि भ्रष्टाचारको मुद्दामा परेका धेरै नेताहरुको सम्पत्तिमाथि सरकारले छानबिन गर्ने देखिएको छ । उनीविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको बताइएको छ ।

यसैक्रममा पूर्वमन्त्री आरजु राणा देउवा, भूषण राणा तथा उनका आफन्तहरूसँग सम्बन्धित सम्पत्तिको विवरण पनि अध्ययनको दायरामा ल्याइएको छ । केही नेताका परिवारका सदस्यहरूको नाममा रहेको सम्पत्तिबारे समेत खोजबिन भइरहेको स्रोतको दाबी छ ।

दुई सय भन्दा बढी व्यक्ति छानबिनमा
गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार २०४८ सालयता सार्वजनिक पद धारण गरेका करिब २०० भन्दा बढी उच्चपदस्थ नेता तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न विभागमार्फत प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । भैरवप्रसाद लम्साल आयोगले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा उनीहरूको चल–अचल सम्पत्ति, बैंक कारोबार, कम्पनीमा लगानी तथा सेयर स्वामित्वसम्बन्धी विवरण संकलन भइरहेको जनाइएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशकले अनुसन्धान जारी रहेको पुष्टि गर्दै विस्तृत विवरण भने सार्वजनिक गर्न नमिल्ने बताएका छन् ।
आयोगको प्रतिवेदन अध्ययनकै क्रममा २०७२ मंसिरमा अख्तियारले राजनीतिकर्मी, व्यवसायी र प्रशासक गरी २९ जनाको सम्पत्तिमाथि छानबिन अघि बढाएको थियो । त्यतिबेला दर्जन पूर्वमन्त्री र सचिवसहित २९ जना प्रभावशाली व्यक्ति थिए । अहिले उनीहरूको विषयमा थप थप छानबिन गर्नेगरी प्रक्रिया अघि बढेको स्रोतको दाबी छ ।

छानबिनको घेरामा को–को ?
पूर्वसचिवहरु विद्याधर मल्लिक, रामकुमार श्रेष्ठ, छविराज पन्त, शंकर कोइराला, उमाकान्त झा, टेकबहादुर थापा घर्ती, कृष्णबहादुर महरा, ल्हारक्याल लामा, बंशीधर मिश्र, नीलम केसी खड्का, तत्कालीन कृषि सचिव रहेका उत्तमकुमार भट्टराई, तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव रहेका शान्तबहादुर श्रेष्ठ, अनुपकुमार उपाध्याय, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका केही पूर्वआईजीपीहरु इच्छाराज तामाङ, जनार्दन ढकाल, विक्रम पाण्डे, उमेश श्रेष्ठ, गीता राणा, गोपालबहादुर खड्का, राजकुमार अग्रवाल, हङकङ राना, दिनेशलाल श्रेष्ठ, राधेश्याम सर्राफ को नाममा छानबिन गर्नेगरी फाइलहरु अघि बढिरहेको स्रोतले बताएको छ । यसैगरी मेडिकल माफिया भनेर चर्चित विशाल पण्डितको अवैध सम्पत्तिमाथि पनि अनुसन्धान हुने स्रोतले बताएको छ ।

नेपाल सरकारका पूर्वसचिवहरु पनि छानबिनको दायरामा रहेका छन् । खासगरी अख्तियारले यसअघि छानबिनका लागि तयार पारेका व्यक्तिहरूको सूचीमाथि सरकारको टार्गेट रहेको स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार तत्काललाई दुई सय व्यक्तिहरुमाथि छानबिन थाल्ने भएको छ ।

समिति नबन्दै अनुसन्धान सुरु
सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधार कार्यसूचीमा उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न अधिकारसम्पन्न समिति गठन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर, उक्त समिति गठन हुनुअघि नै प्रारम्भिक अनुसन्धान सुरु भएको देखिएको छ । सरोकारवालाहरुले २०४८ सालदेखि अहिलेसम्म राजनीतिक नियुक्ति लिएका, सरकारी उच्च तहमा बसेका र मन्त्री तथा सांसद भएका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने हो भने १० हजार व्यक्तिहरू अनुसन्धानको दायरामा आउने बताएका छन् ।

उनीहरुले समयसमीमा राखेर अनुसन्धानका लागि समिति बनाउनु पर्ने बताइसकेका छन् । तर सरकारले समिति नबनाउदै सरकारी निकायलाई सक्रिय बनाएर सम्पत्ति छानबिन गर्ने भन्दै ‘सेलेक्सन’ (छनौट) प्रणाली अघि सारेको छ । तत्कालीन लम्साल आयोगको २०४७ लेखि २०५८ सम्मको प्रतिवेदनमा ४१ हजारभन्दा बढी राजनीतिक प्रशासनिक व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण संकलन गरेको र प्रतिवेदनमा राखिएको दाबी छ । यद्यपि, यो प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । प्रधानमन्त्री कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा यो प्रतिवेदन थन्किएर बसेको छ ।

विगतदेखि उठ्दै आएका प्रश्न
२०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि निरन्तर सत्ता र शक्तिमा रहेका शीर्ष नेताहरूको सम्पत्तिमाथि समय–समयमा प्रश्न उठ्दै आएका थिए । अस्वाभाविक सम्पत्ति आर्जन, बिचौलिया र व्यापारिक समूहसँगको सम्बन्धजस्ता आरोपहरू सार्वजनिक बहसको विषय बन्ने गरेका थिए ।

अहिले पनि केही विचौलिया र व्यापारिक घरानामाथि सरकारले अनसन्धान शुरु गरेको छ । विगतमा कोरोना संक्रमणको कालमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टचार भएको मानिएको छ ।

त्यतिबेला राजनीतिज्ञहरुले भन्दा पनि मौकाको फाइदा उठाउने केही सरकारी कर्मचारी र व्यापारीहरुले ब्रह्मलुट मच्चाएको आरोप लागेपनि अहिलेपनि छानबिन हुन सकेको छैन । अस्पतालहरूमा लिक्विड अक्सिजन ट्यांक बेच्न सफल भएका शंकर ग्रुपको समूह अहिले पक्राउ त परेको छ तर अनुसन्धान कता जाने हो भन्ने अझै आशंका रहेको छ ।

त्यतिबेला एक सचिवले नै दबाब दिएपछि वीर अस्पताल, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पताल, टिचिङ अस्पताल, वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, भरतपुरका दुईवटै अस्पताल, नारायणी अस्पताल विरगञ्ज, धनगढीलगायत १ दर्जन सरकारी अस्पतालले शंकर ग्रुपले ल्याएको लिक्विड अक्सिजन ट्यांक जडान गरिएको विषयमा छानबिन हुन सकेको छैन ।

निष्पक्ष छानबिनमा शंका
सरकारले गर्ने यस्ता अनुसन्धानहरू , छानबिन निष्पक्ष, पारदर्शी नभएको भन्ने आवाजहरु उठ्दै आएका छन् । सरकारले बनाएका विभिन्न आयोगहरुले दिएको रिपोर्ट र प्रमाणका आधारित भएर राजनीतिक पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर कानुनी प्रक्रियाअनुसार छानबिन अघि बढेमा मात्र यसले सुशासन र जवाफदेहितामा योगदान पु¥याउने विश्वास गरिएको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्ययोजनामध्ये सबैभन्दा संवेदनशील र दूरगामी प्रभाव पार्ने निर्णयनै सम्पत्ति छानबिन हो ।

उच्च राजनीतिक नेतृत्व र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिनमा निष्पक्षता भएन भने सरकारले आफ्नो विश्वसनीयता नै गुमाउनेछ । सरकारले २०४८ सालयता सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्दै गएमा विगत तीन दशकको शासन प्रणालीलाई नै परीक्षणको दायरामा आउनेछ ।

देउवा निवासमा जलेको नोटमाथि अनुसन्धान
गत भदौ २३ र २४ मा भएको आन्दोलनका क्रममा केही नेताहरूका निजी निवासमा आगजनी भएको थियो । त्यसक्रममा नगद रकमसम्बन्धी विभिन्न दाबीहरू सार्वजनिक भएका थिए । ती घटनासँग सम्बन्धित सामग्रीको फरेन्सिक परीक्षणसमेत भइरहेको जनाइएको छ । यद्यपि, यसबारे आधिकारिक निकायहरूले ठोस निष्कर्ष सार्वजनिक गरिसकेका छैनन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु देउवा, प्रचण्ड, ओली, नेपाल, खनाल, भट्टराईको घर मात्र होइन कांग्रेस सभापति गगन थापा लगायत कांग्रेसका धेरै पूर्वमन्त्री, एमालेका धेरै पूर्वमन्त्रीहरुको घरमा आगजनी भएको थियो । सो आगजनीको क्रममा घरमा भएका नगद जलेको थियो ।

शीर्ष नेताहरुको घरसँगै जलेको नोटबारे सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले त्यहीबेला मुचुल्का गरेको थियो । त्यसको अनुसन्धान हुनुपर्ने जनस्तरबाट माग भएको थियो । यतिबेला भ्रष्टाचार गर्दै आएका देशका नेता कर्मचारीहरू कतै आफ्नो प्रमाण फेला पर्ने पो हो कि भन्ने डरले त्रसित छन् । भ्रष्टाचारको मामिलामा सरकारले सजग र सचेत भएर काम गर्ने हो भने यसले सुशासनमा सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । जनताको बलमा दुइ तिहाई नजिक रहेको सरकारले सबै प्रकारका अवैध सम्पत्तिमाथि राम्रोसँग छानबिन गर्ने हो भने आगामी दिनमा सुशासन कायम हुने अपेक्षा गरिएको छ । (स्रोत : दृष्टि न्यूज)