काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले मुलुकलाई पुनः संवैधानिक बाटोमा फर्काउने एकमात्र आधार निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण निर्वाचन रहेको बताएका छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को ११औँ महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै आज उनले वर्तमान राजनीतिक अवस्थालाई संविधानभन्दा बाहिर जान नदिनका लागि संवैधानिक निकासको मार्ग भनेको निर्वाचन रहेको बताए ।

कार्यवाहक सभापति खड्काले हाल सरकार गठन, प्रतिनिधिसभा विघटनलगायत सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेका विषयलाई सर्वोच्चको क्षेत्राधिकारभित्र रहनदिनुपर्ने धारणा राखे । उनले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई सफल बनाउन शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र भयरहित वातावरण निर्माण गर्नु सरकार र निर्वाचन आयोगको दायित्व रहेको बताउँदै यसमा सबै राजनीतिक दलले समन्वय र सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

‘निर्वाचनका लागि शान्तिसुरक्षाको अवस्था सामान्य बनाउने, नागरिकलाई ढुक्क भएर मतदान गर्न पाउने वातावरण सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो, यसमा राजनीतिक दलले समन्वय गर्नु जरुरी छ’, उनले भने ।

गत भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनका क्रममा भएका हिंसात्मक गतिविधिप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै खड्काले प्रदर्शनको आवरणमा विभिन्न आपराधिक समूह कारागारबाट बाहिर निस्किएका, हजारौँ हातहतियार र लाखौँ गोली लुटिएका घटनाले नागरिकमा गम्भीर त्रास फैलिएको बताए ।

लोकतान्त्रिक प्रणालीको मुख्य आधार निष्पक्ष र धाँधलीरहित आवधिक निर्वाचन भएको उल्लेख गर्दै कार्यवाहक सभापति खड्काले स्थापित राजनीतिक दलहरूलाई कमजोर पार्न खोज्ने शक्तिहरू सक्रिय हुनसक्ने भएकाले लोकतन्त्र ल्याउन र संविधान निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका दलहरू आन्तरिक रूपमा एकताबद्ध भई अगाडि बढ्नुपर्ने बताए ।

पार्टी जुट्दा र फुट्दा दुवै अनुभव नेपाली कांग्रेसले भोगिसकेको उल्लेख गर्दै खड्काले बहुदलीय व्यवस्थामा दलहरू सुसंगठित, व्यवस्थित र जनप्रिय हुनु उत्तिकै आवश्यक रहेको धारणा राखे । एमालेले ११औँ महाधिवेशनमार्फत पार्टीलाई थप परिष्कृत र समयसापेक्ष बनाउँदै सर्वसम्मत विधिप्रक्रियाबाट अनुभवी र सक्षम नेतृत्व चयन गर्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।

बहुदलीय संसदीय शासन व्यवस्थामा जनताको संगठित शक्ति भनेकै राजनीतिक दलहरू भएको उल्लेख गर्दै कार्यवाहक सभापति खड्काले विविध विचार र सिद्धान्तका आधारमा संगठित दलहरूमध्ये जनताले रोजेका दलले शासन सञ्चालन गर्ने प्रणाली आजको विश्वमा सबैभन्दा बढी रुचाइएको बताए ।

लोकतन्त्रको सुदृढता र दिगोपनको अर्थ जनताले रुचाउँदा सत्ता र नरुचाउँदा सत्ता बाहिर रहने व्यवस्था भएको उल्लेख गर्दै खड्काले दलहरूको परीक्षण हरेक पाँच वर्षमा सबै तहका निर्वाचनमार्फत हुने स्पष्ट पारे । राज्य सञ्चालन जनप्रिय दलले गर्ने हो भने दलको नेतृत्व पनि जनप्रिय व्यक्तिहरूमध्येबाट चयन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

“जसरी जनता मतदानमार्फत दल छान्छन्, त्यसैगरी दलभित्रका लोकप्रिय नेता पनि पार्टी सदस्यहरूले अधिवेशन वा महाधिवेशनबाट छान्ने परम्परा लोकतान्त्रिक दलहरूको आत्मा हो”, उनले भने । राजनीतिक दलका अधिवेशन र महाधिवेशनहरू सम्बन्धित दलका लागि मात्र नभई समग्र मुलुक र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि महत्त्वपूर्ण हुने खड्काको निष्कर्ष थियो ।

एमाले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको अग्रणी दलका साथै मुलुक सङ्कटमा पर्दा नेपाली कांग्रेससँग सहयात्रीका रूपमा उभिएको कार्यवाहक सभापति खड्काले स्मरण गरे । उनले लोकतन्त्र, संविधान र स्थायित्वमाथि सङ्कट आउँदा कांग्रेस, एमाले र अन्य लोकतन्त्रवादी शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिएर प्रतिवाद गर्दै आएको इतिहास उल्लेख गरे ।

गत भदौ २४ गतेपछि मुलुकको राजनीति पुनः अनिश्चितताको भूमरीमा फसेको टिप्पणी गर्दै खड्काले भदौ २३ गते सुशासनको मागसहित शान्तिपूर्ण रूपमा गरिने भनिएको युवाहरूको सडक प्रदर्शन अप्रत्याशित रूपमा हिंसात्मक बन्दा यस्तो घटना घटेको चित्रण गरे । “त्यो दिन र भोलिपल्ट भएका आक्रमण, तोडफोड, लुटपाट र आगजनीका घटनामा सुरक्षाकर्मी र नागरिक गरी ५७ जनाले ज्यान गुमाउनुप¥यो, जुन अकल्पनीय र अमानवीय क्षति हो”, उनले भने ।

हिंसात्मक घटनाका क्रममा राष्ट्रपति भवन, सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, विभिन्न मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका संरचना, मालपोत कार्यालय, प्रदेश तथा स्थानीय तहका कार्यालय, प्रहरी कार्यालयलगायत अत्यावश्यक सेवा र सुरक्षा प्रदान गर्ने निकाय, निजी घर र व्यापारिक केन्द्रमा आक्रमण, तोडफोड र आगजनी गरिनु दुखद् रहेको खड्काले बताए ।

नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका ऐतिहासिक स्थल विराटनगरको कोइराला निवास, काठमाडौँ चाक्सीबारीस्थित गणेशमान सिंह निवास र ललितपुर बाँडेगाउँस्थित कृष्णप्रसाद भट्टराईको आश्रमसमेत जलाइएको घटनालाई उनले लोकतान्त्रिक इतिहासमाथिको आक्रमणका रूपमा व्याख्या गरे । यी घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन गठन गरिएको उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन आयोगले निष्पक्ष प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने उनको माग थियो ।

“नागरिकको जीउधनको सुरक्षा गर्ने सुरक्षाकर्मीको हुर्मत लिने, हातहतियार लुट्ने र निजी सम्पत्ति नष्ट गर्नेहरूलाई कानुनी राज्यले न्यायको कठघरामा उभ्याउनैपर्छ”, कार्यवाहक सभापति खड्काले भने ।