काठमाडौँ । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले करदाता सेवा कार्यालयबाट प्रदान भएका केही करसम्बन्धी सेवाहरू स्थानीय तहबाट सुरु गर्ने बताएका छन् ।

अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को ११औँ बैठकलाई आज सम्बोधन गर्दै परिषद्का संयोजकसमेत रहेका मन्त्री खनालले करदाता सेवा कार्यालयबाट प्रदान भएका केही करसम्बन्धी सेवाहरू स्थानीय तहबाट सुरु गर्ने प्रबन्ध मिलाइएको बताएका हुन् । करदाताले स्थानीय स्तरमै सेवा प्राप्त गर्ने र स्थानीय तहको राजस्व क्षमतासमेत अभिवृद्धि हुने जानकारी उनले गराए ।

अर्थमन्त्री खनालले बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा प्रदेश र स्थानीय तहहरू स्वतन्त्र, स्वयं उत्तरदायी भएको धारणा व्यक्त गरे । वित्तीय संघीयतप्रतिको प्रतिबद्धतासमेत जनाए । बैठकमा मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा अर्थमन्त्री र अन्य प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीहरूलगायत परिषद्का सदस्यहरूले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका सम्बन्धमा देखा परेका समस्या र समाधानका उपायका सम्बन्धमा आआफ्नो धारणा राखेका थिए ।

कार्यक्रममा सातै प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरूले संयुक्तरूपमा तयार गरेको वित्तीय संघीयता सम्बद्ध घोषणापत्र कार्यान्वयन सहजीकरणका लागि संघीय अर्थमन्त्रीसमक्ष पेस गरेका थिए ।

सोही अवसरमा नगरपालिका संघ र गाउँपालिका महासंघका अध्यक्षसहित  विभिन्न पालिकाका प्रतिनिधि  सदस्यहरूले वित्तीय समानीकरण अनुदान विनियोजनबमोजिम प्राप्त हुनुपर्ने, वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानुनी तथा प्रक्रियागत विषयहरूमा छिट्टै टुंगोमा पुग्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

यसै क्रममा विज्ञ सदस्य, विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, अर्थसचिव एवं नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरले बैठकमा उठेका विषयमा आआफ्नो क्षेत्रबाट योगदान पुर्‍याउने धारणा राखेका थिए ।