काठमाडौँ । सरकारले बीमा प्राधिकरणका निलम्बित अध्यक्ष शरद ओझालाई पदमुक्त गरेको छ।

अध्यक्षमा नियुक्त हुँदा उनले पेस गरेका कागजात शंकास्पद रहेको छानबिन समितिको निष्कर्षका आधारमा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जनाएका छन्।

सरकारले गत असार ३० गते पूर्वन्यायाधीश कृष्ण गिरीको संयोजकत्वमा कपिल वली र जीवनप्रकाश सिटौलासहित तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिको प्रतिवेदन बुझाएसँगै प्रधानमन्त्री कार्यालयले अर्थ मन्त्रालयलाई कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिएको थियो। सो निर्देशनअनुसार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ओझालाई पदमुक्त गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेका थिए।

प्रतिवेदनमा ओझाको योग्यता तथा अनुभव कानुनले तोकेको स्तरमा नपुगेको, कार्यसम्पादन कमजोर भएको र उनले पेस गरेका कागजातले बीमा क्षेत्रसँग सम्बन्धित अनुभव पुष्टि नगरेको उल्लेख छ।

छानबिनका क्रममा ओझाले सञ्चार क्षेत्रमा वरिष्ठ संवाददाताका रूपमा काम गरेको पाइए पनि बीमा प्राधिकरण अध्यक्षका लागि कानुनले माग गरेको पाँच वर्षको उच्च व्यवस्थापकीय अनुभव पुगेको भेटिएन ।

बीमा ऐन, २०७९ अनुसार अध्यक्ष वा सदस्य हुन बिमा, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्यशास्त्र, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानुनमा कम्तीमा स्नातकोत्तर वा सो सरहको उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्षको उच्च व्यवस्थापकीय अनुभव हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

यसै कानुनी प्रावधानअनुसार गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा ओझालाई बर्खास्त गरिएको हो।