काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रको स्तरोन्नतिको तयारीमा नेपाल जुटेसँगै मुलुकको अन्तरराष्ट्रिय छवि उँचो भई नेपाल आत्मनिर्भर हुने दिशातर्फ अघि बढेको बताएका छन् ।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा ‘नेपालको अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति (एलडिसी ग्र्याजुुएसन) सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०८१ माथिको छलफलमा उठेका विषयमा जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले स्तरोन्नति हुँदा नेपालको ‘कन्ट्री रेटिङ’ सूचकाङ्क बलियो बनी लगानीको थप वातावरण तयार हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

सन् १९७१ नोभेम्बर १८ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभाले अतिकम विकसित मुलुकको सूचीमा सूचीकृत गरेको ५५ वर्षपछि नेपालले स्तरोन्नतिको अवसर पाउँदैछ । हाल ४५ देश सम्मिलित समूहको नेतृत्व गरेको नेपाल अन्य सात मुलुकसँगै आगामी मङ्सिरमा स्तरोन्नति हुँदैछ ।

उनले ‘भिजिट डिप्लोमेसी’को अवधारणालाई आत्मसात् गरी ‘सगरमाथा संवाद’ र ‘लगानी सम्मेलन’जस्ता राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय महत्वका सम्मेलनमार्फत आर्थिक कूटनीतिलाई जोड दिएको बताए । विगतको १५औँ योजना र चालु १६औं योजनाले लिएका लक्ष्य ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षाको सफल कार्यान्वयनको नतिजा देखा पर्नथालेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ ।

“अहिले आर्थिक सुधारका राम्रा लक्षण देखा पर्नथालेका छन् । चालु सोह्रौँ योजनाको सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिका दूरदृष्टि, लक्ष्य र उद्देश्यहरु ‘एलडिसी’ स्तरोन्नतिपछिको अवस्थालाई आधार मानी तयार गरिएको छ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “स्तरोन्नति हुँदा नेपालले अतिकम विकसित राष्ट्रको हैसियतले विविध क्षेत्रमा प्राप्त गर्ने सुविधाहरुमा केही कटौती हुने स्थिति छ । नेपालमा पर्ने जलवायु परिवर्तनको असर र प्राकृतिक प्रकोपको प्रतिकूूलताले नेपालको प्रगतिमा बाधा उत्पन्न हुनसक्छ । यही परिस्थितिको आँकलन गरेर गत वर्षदेखि नै सम्बद्ध निकायमार्फत अन्तरराष्ट्रिय कूटनीतिक पहल भइरहेको छ । हामी चुनावका बेला प्रतिस्पर्धा गरौँ, अरु बेला विकासका लागि साझा प्रयास गरौँ । उत्पादन र उत्पादकत्व बढाऔँ ।”

नेपालले सन् २०१० देखि नै आवधिक योजना, बजेट तथा कार्यक्रममार्फत स्तरोन्नतिका प्रयास गर्दै आएकामा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सन् २०१५, २०१८ र २०२१ मा गरेको मूल्याङ्कनमा नेपालको मानव सम्पत्ति सूचकाङ्क र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकाङ्कमा प्रगति गरेको जनाएको थियो । तर प्रतिव्यक्ति कूल राष्ट्रिय आयमा हालै मात्र सुधार भएकाले नेपाललाई सन् २०२६ मा मात्र यो अवसर आएको हो ।

आवधिक योजना कार्यान्वयनका लागि सरकारले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय निर्देशक समिति र प्रदेशस्तरीय कार्यान्वयन समिति गठन गरी छ वटा रणनीतिहरू कार्यान्वयन गरिरहेको छ । नेपालको स्तरोन्नतिलाई दिगो बनाइराख्न केही कानुन खारेजी, केही संशोधन र केही कानुन नयाँ बनाउनुपर्ने अवस्था रहेकाले यसमा नेपाल सरकारले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको प्रधानमन्त्री ओलीले जानकारी दिए ।