काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सरकार लागिरहेको बताएका छन् । प्रनिधिनिसभाको आजको बैठकमा मन्त्रालयगत प्रश्नोउत्तरमा उनले भूमिसम्बन्धी जुनसुकै समस्या भए पनि समाधान गर्न तयार रहेको बताएका हुन् ।

मन्त्री अधिकारीले भूमिसँग जोडिएका विभिन्न प्रथाको अन्त्य गरिने बताए । विर्ता उन्मूलन ऐन आइसकेपछि विर्ता जग्गा कमाउने व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने गरी म्याद तोकिएकामा विविध कारणबस केही जिल्लामा काम हुन बाँकी रहेको र त्यो काम तत्काल गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

मन्त्री अधिकारीले भने, “विर्ता समस्याको समाधान गर्न आवश्यक कानुनी प्रबन्ध मिलाई यसै आर्थिक वर्षमा वास्तविक किसानका नाममा जग्गा दर्ता गर्ने प्रक्रिया थालनी गर्ने गरी नेपाल सरकारले काम गरिरहेको छ ।”

सांसद प्रेम सुवालको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री अधिकारीले मुक्तकमैयालगायत उत्पीडित समुदायको उत्थानका लागि सरकारले गरेको प्रयासलाई थप प्रभावकारी बनाउन विसं २०७६ मा वित्तीय स्रोतसहित जिम्मेवारी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएको बताए ।

स्थानीय तहमार्फत भइरहेका प्रयासको समेत लेखाजोखा गरी समाजमा उपेक्षित र उत्पीडित जीवन व्यतीत गर्न बाध्य समुदायको हितका लागि सरकारले आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उनको भनाइ थियो ।

मन्त्री अधिकारीले व्यवस्थापन गर्न बाँकी रहेका मुक्तकमैया, हलिया, कमलहरी, बालीघरे, हरवाचरवा, खली, डोली, उखडाहरूलाई बसोबास गरेकै ठाउँमा भूमि समस्या समाधान आयोगले भूमि उपलब्ध गराउने बताए ।