काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले नेपाली श्रमिकमाथि हुने शोषण र विभेदप्रति सरकारको शून्य सहनशीलताको नीति रहेको बताएका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन नेपालद्वारा आज ललितपुरमा आयोजित श्रम प्रवासन, लैंगीक समानता र जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा व्यापार तथा मानवअधिकारसम्बन्धी बहुसरोकारवाला नीति संवाद कार्यक्रममा मन्त्री भण्डारीले विदेशमा रहेका श्रमिकहरूको पक्षमा सरकारको सक्रियता बढाइएको बताए।

मन्त्री भण्डारीले व्यापार, प्रवासन र मानवअधिकारबीचको अन्तरसम्बन्धलाई विशेष रूपमा उल्लेख गर्दै जिम्मेवार व्यापार अभ्याससँगै श्रमिकको मानवअधिकारको रक्षा सरकारको सर्वोच्च प्राथमिकता भएको बताए।

“वैदेशिक रोजगारी केवल आम्दानीको स्रोत मात्र नभई श्रमिकको गरिमा र अधिकारको विषय पनि हो, नेपाली महिला र पुरुष श्रमिकहरूले श्रम गन्तव्य मुलुकहरूको विकासमा उल्लेखनीय योगदान दिइरहेका छन्, ती मुलुकहरूले सुरक्षित, व्यवस्थित र नियमित आप्रवासन सुनिश्चित गर्न विश्वव्यापी मूल्यमान्यता र मर्मअनुसार व्यवहार गर्नुपर्छ,” मन्त्री भण्डारीले भने।

उनले द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको सुरक्षालाई लिएर मन्त्रालयले आपत्कालीन उद्धारको तयारी गरिरहेको जानकारी पनि दिए। “धेरै नेपालीहरू बंकरमा रात बिताइरहेका छन्, यदि स्थिति थप जटिल भयो भने उद्धारका लागि सरकार तयार छ,” उनले भने।

विदेशमा रहेका नेपालीहरूको अवस्थाको निगरानी र समर्थनका लागि श्रम संसार मोबाइल एप्लिकेसनलाई अझै प्रभावकारी बनाउने प्रयास भइरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री भण्डारीले स्विस कम्प्याक्टलगायत साझेदारहरूको सहयोगप्रति धन्यवाद व्यक्त गरे।

उनले हाल विभिन्न मुलुकहरूमा अवैध रूपमा रहेका नेपालीहरूलाई वैध बनाउने पहल भइरहेको जानकारी पनि दिए। यसका लागि विशेष गरेर महिला श्रमिकहरूको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिइएको मन्त्री भण्डारीको भनाइ थियो ।

वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधनको प्रक्रिया सुरु भइसकेको बताउँदै मन्त्री भण्डारीले पुराना तथा अव्यवहारिक कानुनी व्यवस्थालाई यथाशीघ्र परिमार्जन गरिने प्रतिबद्धता जनाए। साथै, वैदेशिक रोजगारीलाई बाध्यता होइन, विकल्पका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले सरकार गृह रोजगारी प्रवर्द्धनको दशक लामो अभियानमा अघि बढेको पनि उनले जानकारी दिए।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनका महासन्धि ८१ र ८७ को अनुमोदन प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री भण्डारीले नेपाल एलडिसीबाट स्तरोन्नति हुन समावेशी आर्थिक वृद्धिको गतिलाई तीव्र बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। उनले श्रम बजारको औपचारिकरण र ‘डिजिटल’ प्रविधिको प्रयोगद्वारा पारदर्शिता र नीतिगत निर्णयमा सुधार ल्याउने योजना रहेको पनि स्पष्ट पारे। उनले सबै सरोकारवालासँग सहकार्यमा आधारित साझा प्रयासबाट मात्र सुरक्षित, मर्यादित र नियमित श्रम प्रवासन सम्भव हुने उल्लेख गर्दै सबैलाई साथ र सहयोगका लागि आह्वान गरेका छन् ।