काठमाडौँ । चीनको बेइजिङमा भएको चौथो विश्व महिला सम्मेलनको घोषणा र कार्यमञ्चले पारित गरेको १२ वटा सवालको कार्यान्वयनमा ध्यान दिन नसकेको सांसदहरुले बताएका छन् ।

लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानका सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय कार्यक्रम संसद् सहयोग परियोजनाको सहकार्यक्रममा राधा पौडेल फाउन्डेसनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका महिला सांसदहरुले बेइजिङ घोषणाका सवाल कार्यान्वयनमा ध्यान दिन नसकेको बताएका हुन् ।

संविधानमा लेखिएको महिला अधिकार गाउँसम्म पुगेर लागू नभएको र त्यसलाई लागू गराउन सांसद्ले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने जरूरी भएको उनीहरुको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा विज्ञ र सहभागीले उठाएका सवालपछि सांसद्हरुले बेइजिङ घोषणापत्रको करिब ३० वर्षमा नेपालले लैङ्गिक समानता र विकासको क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम गरे पनि महिला विविधतालाई उचितरूपमा सम्बोधन हुन नसकेको बताइएको थियो । संसद् र संसदीय समितिमा बेइजिङ कार्ययोजना र घोषणाका सवाललाई मुद्दा बनाउने प्रतिबद्धता सांसदहरुले जनाएका थिए ।

बेइजिङ घोषणाले महिला र गरिबी, महिला शिक्षा र तालिम, महिला र स्वास्थ्य, महिलाविरुद्धको हिंसा, महिला र सशक्त सङ्घर्ष, महिला र अर्थतन्त्र, शक्ति र निर्णयमा महिला, महिला र सञ्चार, महिला र वातावरणजस्ता सवाललाई समानता र विकासको दृष्टिकोणमा लाग्नुपर्ने तर्क राखिएको थियो ।

नेकपा (एमाले) राष्ट्रियसभाका प्रमुख सचेतक भगवती न्यौपानेले बेइजिङ घोषणाका आयामलाई लैङ्गिक हिंसाको अन्त्य र समानताको दृष्टिकोणबाट सांसद्हरु छलफल गर्नुपर्ने जरूरी रहेको बताइन् । उनले त्यसको कार्यान्वयनका लागि बन्न आवश्यक कानुनका विषयमा विधायन समितिले पहल कदमीले लिने प्रतिबद्धता जनाइन् ।

प्रतिनिधिसभाका सांसद् हर्कमाया विश्वकर्माले संसद्को महिला तथा समाजिक मामिला समितिले छलफल गरेको र कार्यान्वयनको पाटोमा निगरानी गर्न चुकेको स्वीकार गरिन् । उनले बेइजिङ घोषणा कार्यान्वयनका लागि बनाउनेपर्ने समानता ऐनका विषयमा छलफल चलाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन् ।

राष्ट्रियसभाका सदस्य गरिमा शाहले महिलाका सवालमा थुप्रै उपलब्धि हासिल भए पनि अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको बताइन् । महिलामाथि हुने लैङ्गिक हिंसा, भेदभाव र स्रोत साधनहरूको असमान पहुँचजस्ता चुनौतीलाई पार लगाउन संसदमा गम्भीर छलफल हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले बेइजिङ घोषणाका सवाललाई महिनावारी विभेदसँग जोडेर पनि संसदमा छलफल गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।

सांसद् गोमा तिमिल्सेना र गङ्गा दाहाल बेल्वासेले राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिका सांसद्हरु एक ठाउँमा बसेर बेइजिङ घोषणा, सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा गरेको प्रतिबद्धता र बनेका कानुनको समीक्षा गर्नुपर्ने बताए ।

सांसद् शान्ति श्रेष्ठ, विनिताकुमारी सिंह, रुकमणि कोइराला, सम्झना थपलियाले नागरिक समाजका सङ्घसस्थाले पनि लिखित रुपमा सवालहरु संसद्को समितिमा पुर्‍याउन सुझाव दिए । अब सुरू हुने संसदको हिउँदे अधिवेशन र आ–आफ्ना समितिमा विषयलाई गम्भीरतापूर्व उठाउने उनीहरुको भनाइ थियो ।

प्रभावकारी भूमिका खेल्न सुझाव

बियोन्ड बेइजिङ समिति (बिबिसी) का पूर्वअध्यक्ष शान्तालक्ष्मी श्रेष्ठले हालसम्म सरकारले विभिन्न नीति तथा कानुनहरू निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिरहेको भएपनि बेइजिङ घोषणा–पत्र तथा कार्यमञ्चको लक्ष्यअनुरूप हरेक निकायमा काम हुन बाँकी रहेको बताइन् ।

उनले सबै उमेरका महिलाको समानुपातिक र समावेशी सहभागिता नभएकामा संसद्ले विशेष रूपमा चासो राख्नुपर्ने भन्दै सांसदहरुको ध्यानाकर्षण गराइन् । राष्ट्रिय लैङ्गिक समानता नीति २०७७ आए पनि त्यसअनुसार लैङ्गिक उत्तरदायी शासन प्रणालीलाई संस्थागत गर्न सांसद्ले निरन्तर निगरानी गर्नुपर्ने तर त्यसो हुन नसकेको बताइन् । महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभावको अन्त्यका भेदभावविरुद्धको बृहत कानुन बनाउनुपर्ने र बेइजिङ घोषणा कार्यान्वयनका लागि समानता कानुन बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

मर्यादित महिनावारीका अभियान्ता डा राधा पौडेलले महिला विकासको क्षेत्रमा सुधार भए पनि हिंसाको कारण खोतलेर छलफल अझै हुन नसकेको टिप्पणी गरिन् । बेइजिङ घोषणा कार्यान्वयनका लागि १२ वटा आयामलाई महिनावारी विभेदको मूल कारणसँग जोडेर समीक्षा गर्न उनले सुझाव दिइन् ।

महिनावारी विभेदलाई हिंसासँग जोडेर छलफल नभएको टिप्पणी गर्दै पौडेलले महिनावारी विभेद यौनिक तथा लैंङ्गिक हिंसा भएको र संविधानले प्रत्याभूत गरेका कम्तीमा १४ हकहरु उल्लंघन भइरहेको दाबी गरिन् । बेइजिङ घोषणाका १२ आयाम, लैङ्गिक हिंसा, महिनावारी विभेद र सांसद्को भूमिका विषयमा उनले अध्ययन सामग्री प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।