मौसम अपडेट

नेपाली पात्रो

विदेशी विनिमय दर अपडेट

राशिफल अपडेट

सुन चाँदी दर अपडेट

Title

बिजनेस/ इकोनोमी   
मुख्य समाचार   

विकासको लहर ल्याउने गरी ठोस योजना ल्याउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

विकासको लहर ल्याउने गरी ठोस योजना ल्याउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

हिमालय खबर

शेयर गर्नुहोस:

108
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी तीन महिनाभित्र विकासको लहर ल्याउने र नयाँ कीर्तिमान राख्खे खालका ठोस योजना ल्याउन निर्देश गरेका छन् ।

मन्त्रालयहरुको वार्षिक प्रगति समीक्षा, चालु आर्थिक वर्षका बजेट र कार्यक्रम कार्यान्वयनका साथै सरकारको एक सय दिनभित्र गरिने मुख्य कामबारे आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा भएको प्रस्तुतिपछि सम्बोधन गर्दै उनले देश र जनताका लागि गर्नुपर्ने र गर्न खोजिएका कामका सम्बन्धमा अझ व्यवस्थित र ठोस तयारी गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

उनले विकास खर्च शतप्रतिशत गर्न सक्ने हो भने अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सकिने धारणा राखे । “हामी जागिर खाइरहेका छैनौँ । देश र जनताको सेवा र विकासका लागि काम गरिरहेका छौँ । भावी सन्ततीका लागि काम गरिरहेका छौँ । यो सेवाको तुलना पारिश्रमिकसँग हुनसक्दैन”, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “हाम्रो लक्ष्य निर्धारण काल्पनिक नभई वस्तुगत हुनुपर्छ । पूरा गर्न कठिन हुन्छ भनी कमजोर लक्ष्य राख्न हुन्न ।”

उनले अबका तीन महिनामा इतिहासका विगतमा भन्दा बढी मेहनतका साथ काम गरेर देखाउनुपर्ने समय आएको बताए । “धेरै काम गर्दा समस्या आउँछन्, अख्तियारमा बयान दिनुपर्ला भनेर नडराऔँ । गल्ती वा भ्रष्टाचार गरिएन भने कुनै समस्या आउँदैन”, उनले भने ।

प्रधानमन्त्री ओलीले डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्कको प्रभावकारी कार्यान्वयन, व्यवासायिक तालिम, विषादी र मिसावटरहित खाद्य पदार्थको आपूर्ति गराउन, उपकरण र स्रोत साधनको पूर्ण उपयोगमा ध्यान दिन निर्देशन गरे ।

उनले एउटा मन्त्रालयबाट अर्को मन्त्रालयमा कामका लागि गएको फाइलमा बढीमा तीन दिनभित्र काम गर्न, सूचना र प्रविधिलाई प्राथमिकता दिन, श्रमिक निर्यातभन्दा पनि उद्यमशीलता र रोजगारी सृजनामा लाग्न, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई जनता रोजगार कार्यक्रममा रुपान्तरण गर्न, मातृशिशु स्वास्थ्यमा सुनौला हजार दिनको मान्यतालाई ध्यान दिन, समग्रमा मान्छेको आम्दानीको बाटो बढाउन सम्बन्धित मन्त्री र सचिवको ध्यानाकर्षण गराए ।