मौसम अपडेट

नेपाली पात्रो

विदेशी विनिमय दर अपडेट

राशिफल अपडेट

सुन चाँदी दर अपडेट

Title

बिजनेस/ इकोनोमी   
मुख्य समाचार   

योजना निर्माण गर्दा गुणस्तरमा ध्यान दिन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

योजना निर्माण गर्दा गुणस्तरमा ध्यान दिन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

हिमालय खबर

शेयर गर्नुहोस:

81
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

ललितपुर । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले योजना निर्माण गर्दा गुणस्तरमा ध्यान दिन विभाग र मातहतका कार्यालयलाई निर्देशन दिएका छन् ।

सडक विभागले शनिबारदेखि ललितपुर आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सञ्चालन गरेका कामको प्रगति समीक्षा गोष्ठीको समापनका अवसरमा अवसरमा आइतबार निर्देशन मन्तव्य राख्दै उनले सडकको सुरक्षा र मानिसको सुरक्षा हुनेगरी चालु योजना सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

“मानिसलाई आवश्यक नै नहुने वन र भिरमा सडक खनेर कुनै फाइदा छैन, मानव बस्ती छुने र छोटो हुनेगरी सडक निर्माण गर्न आवश्यक छ, अनावश्यक ठाउँमा ‘ट्र्याक’ खोलेर उपयुक्त हुँदैन, भिरमा बाटो लगेर मानिसका लागि फाइदा हुँदैन, यसका लागि ध्यान दिन जरुरी छ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।

उनले राजनीतिक दबाबका आधारमा जनतालाई फाइदा नहुने ठाउँमा सडक निर्माणमा ध्यान दिनु आवश्यक नभएको बताए । “एउटै खालका योजना पटक–पटक बनाउने भन्ने हुँदैन, सडकको सुरक्षा र मानिसको सुरक्षा हुनेगरी काम गर्नु आवश्यक छ । वन विभागसँग समन्वय राखेर काम गर्नुहोला”, उहाँले भने ।

प्रधानमन्त्रीले योजनालाई आवधिक योजनामा वितरण गरेर काम गर्न उचित भएको उल्लेख गर्दै अन्तर मन्त्रालयबीच समन्वय गरेर परिणाम आउनेगरी काम काम गर्न सुझाव दिए । आफू पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएको समयमा पूर्वाधारको विकासमा जोड दिएको बताउँदै अहिले देशलाई दिगो र टिकाउ हुने पूर्वाधार निर्माणको आवश्यकता परेको उल्लेख गरे ।

नेपाललाई पानीजहाज र रेलमार्गको सञ्जाल विस्तार गरेर अन्तरदेशीय र सहज यातायात सञ्चालनको योजना तर्जुमा गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

प्रधानमन्त्रीले २०४६ सालपछि गरिएको निजीकरणले उपलब्धि दिन नसकेको बताए । उनले ७० देखि ८० को दशक राजनीतिक प्रगतिको दशक मात्रै नभई आर्थिक प्रगतिको दशक पनि भएको बताए ।

त्यस अवसरमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले ९० वटाभन्दा बढी निकायका १९ वटा प्रतिवेदन पेस भएको बताउँदै रुग्ण ठेक्काको सन्दर्भमा एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न मन्त्रालयका सचिवलाई निर्देशन दिएको जानकारी दिए ।