नेपालको गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको नीति अहिले एक निर्णायक मोडमा उभिएको छ—संविधानले मान्यता दिएको, तर कार्यान्वयनमा पूर्णतः असफल। २०७२ सालको संविधानले विदेशमा स्थायी रूपमा बसोबास गर्ने नेपाली मूलका व्यक्तिहरूलाई गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। तर, लगभग एक दशक पुग्न लाग्दा पनि कानुनी अस्पष्टता, प्रशासनिक जटिलता र राजनीतिक उदासीनताको कारण यो अधिकार व्यवहारमा अझै अपूरो छ।
नेपालको नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ७(क) अन्तर्गत, विदेशी नागरिकता लिएका नेपाली मूलका व्यक्तिहरूलाई सीमित आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त हुने गरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिन सकिने व्यवस्था छ। तर, उनीहरूलाई मताधिकार, सार्वजनिक पदमा निर्वाचित हुने वा सरकारी सेवामा समावेश हुने अधिकार नदिइएकाले, उनीहरू आफ्नो पुर्ख्यौली राष्ट्रमा दोस्रो दर्जाका नागरिकझैं व्यवहार गरिएका छन्।
ऐतिहासिक र कानुनी सन्दर्भ
नेपालको नागरिकता नीति सधैं राष्ट्रिय स्वाधीनता, पहिचान र जनसांख्यिक संरचना जोगाउने सन्दर्भमा केन्द्रित रहँदै आएको छ। २०६२/०६३ को परिवर्तनपश्चात संविधानले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको अवधारणा प्रस्तुत गरे पनि, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुनी ढाँचा र संरचना कहिल्यै प्रभावकारी रूपमा स्थापित हुन सकेन। गृह मन्त्रालयका अनुसार, २०८० सालको अन्त्यसम्म जम्मा ४,३५६ जनाले मात्र गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका छन्, जबकि विश्वभर करिब ४–५ मिलियन नेपाली मूलका व्यक्ति रहेका छन्।
यो अवस्था केवल कानुनी कमजोरी होइन, एक प्रणालीगत असफलता हो। नागरिकता ऐन र नियमावलीबीचको असंगति, अस्पष्ट प्रक्रियागत मापदण्ड, र स्थानीय निकायहरूले (जस्तै मालपोत कार्यालय वा बैंक) गैरआवासीय नेपाली नागरिकतालाई व्यवहारमा मान्यता नदिइरहेको अवस्थाले यो अधिकारलाई केवल ‘प्रतीकात्मक मान्यता’ मा सीमित बनाइदिएको छ।
हालका चुनौतीहरू: कानुनी, राजनीतिक र संस्थागत
१. कानुनी जटिलता र दोहोरोपन
गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न निकै झन्झटिलो प्रक्रिया छ, जसले धेरै इच्छुकलाई हतोत्साहित गर्छ। साथै, लगानी, सम्पत्ति स्वामित्व, र व्यवसाय दर्ता सम्बन्धी ऐनहरू अझै संशोधित भएका छैनन्, जसका कारण गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिए पनि व्यवहारमा कुनै प्रभाव देखिँदैन।
२. राजनीतिक अधिकारको निषेध
मताधिकार र प्रतिनिधित्व नदिइएर राज्यले आफ्ना छरिएका नेपालीहरूलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट पूर्णतः बहिष्कृत गरिरहेको छ। यो अवस्था न त न्यायोचित छ, न त व्यवहारिक—बरु, राष्ट्र निर्माणको अवसर गुमाउने जोखिमपूर्ण बाटो हो।
३. दोहोरो नागरिकता सम्बन्धी भय र पहिचानको संकट
नेपालमा दोहोरो नागरिकता नदिने नीतिले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता सन्दर्भमा द्विविधा उत्पन्न गरेको छ। तर, कानुनी अधिकार नभएर गैरआवासीय नेपालीहरूलाई अविश्वासको दृष्टिले हेर्ने अवस्था आफैमा गम्भीर भूल हो।
४. आर्थिक र रणनीतिक अवसरहरूको क्षति
गैरआवासीय नेपाली नागरिकता हुनुपर्ने थियो—निवेश, ज्ञान, र सञ्जालको पुल। तर कानुनी अस्पष्टता र संरचनात्मक कमजोरीले गर्दा अहिले त्यो पुल अपूर्ण छ। विदेशमा रहेका नेपालीहरूले नेपालमा शिक्षादेखि पूर्वाधारसम्म लगानी गर्न खोजे पनि सुरक्षा, स्पष्टता र स्थायित्व नभएकाले पछाडि हटिरहेका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग तुलना
भारतले Overseas Citizen of India (OCI) कार्डमार्फत विदेशी भारतीयहरूलाई सम्पत्ति स्वामित्व र लगानी अधिकार दिएको छ। मेक्सिकोले विदेशस्थित दूतावासमार्फत नागरिकलाई मतदानको सुविधा दिएको छ। फिलिपिन्स र आयरल्याण्डले प्रवासी नागरिकहरूलाई डिजिटल भोटको व्यवस्था गरेका छन्। यस्ता नीतिहरू केवल कानुनी सुधार होइनन्, राष्ट्रिय एकता र विकासको रणनीति हुन्।
इतिहासले प्रमाणित गर्छ कि विदेशी जन्म वा दोहोरो नागरिकता भएकाहरूले आफ्नो वा आफ्नो मूल देशमा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका छन्:
- माइकल जीन, हाइटीमा जन्मिएकी, क्यानडाको गभर्नर जनरल बनिन्।
- बोरिस जोनसन, अमेरिका जन्मेका, बेलायतका प्रधानमन्त्री बने।
- इलहान ओमार, सोमालियाली शरणार्थी, अमेरिकाको कंग्रेस सदस्य भइन्।
- अर्विन्द सुब्रमण्यम, अमेरिकी नागरिक, भारतका मुख्य आर्थिक सल्लाहकार बने।
- अर्नोल्ड श्वार्जनेगर, अस्ट्रियामा जन्मिएका, क्यालिफोर्नियाका गभर्नर बने।
हाम्रै सन्दर्भमा शेष घले, अष्ट्रेलियाको नागरिक भए तापनि गैरआवासीय नेपाली अभियानीका रूपमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, शिक्षालगायत क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान दिएका छन्।
जब अन्य देशले विदेशी जन्मेका आफ्ना नागरिकमाथि भरोसा गरिरहेका छन्, नेपालले किन आफ्ना सन्तानप्रति अविश्वास गर्नु पर्ने?
निष्क्रियताको खतरा
यदि नेपालले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्न छोडेन भने, निकट भविष्यमा नेपालले न त विदेशबाट लगानी प्राप्त गर्न सक्नेछ, न त आफ्नो सांस्कृतिक पहिचान जोगाउन। नागरिकता ऐनको ढिलाइका कारण हालको अवस्थामै विदेशी पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरिरहेका छन्—जबकि आफ्ना सन्तान कानुनी अधिकार माग्दै भौतारिरहेका छन्।
“नेपाल महेन्द्र चौधरीको फिजी बन्ने बाटोमा छ” भन्ने भनाइ केवल भावुक संवाद होइन—यो ऐतिहासिक चेतावनी हो। यदि समयमा सचेत नभइयो भने नेपाली पहिचान भोलि एउटा सांख्यिकीय भ्रममा सीमित हुन सक्छ।
सुझावहरू
१. नागरिकता ऐन र नियमावली तुरुन्त संशोधन गरियोस्
प्रक्रियागत अस्पष्टता हटाई, डिजिटल प्रणालीबाट आवेदन दिने, सम्पत्ति स्वामित्व र लगानीको स्पष्ट अधिकार सुनिश्चित गरियोस्।
२. गैरआवासीय नेपाली नागरिकहरूलाई न्यूनतम राजनीतिक अधिकार दिइयोस्
दूतावास वा डिजिटल माध्यममार्फत प्रवासी नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिइयोस्।
३. सम्बन्धित कानुनहरू गैरआवासीय नेपालीमैत्री बनाइयोस्
सम्पत्ति खरिद, लगानी, कर आदि कानुनहरू गैरआवासीय नेपाली नागरिकतासँग अनुकूल बनाइयोस्।
४. राष्ट्रिय स्तरमा प्रवासी सचेतना अभिवृद्धि गरियोस्
गैरआवासीय नेपाली नागरिकहरूलाई परायाजस्तो होइन, विकास साझेदारका रूपमा स्वीकृति दिइयोस्।
५. नीतिगत निर्माणमा प्रवासी सहभागिता सुनिश्चित गरियोस्
गैरआवासीय नेपाली संघ वा दूतावासमार्फत उनीहरूको प्रतिनिधित्वलाई औपचारिकरूपमा मान्यता दिइयोस्।
निष्कर्ष
गैरआवासीय नेपाली नागरिकता कुनै ‘सांकेतिक उपहार’ होइन—यो संविधानद्वारा प्रत्याभूत गरिएको अधिकार हो। यसको कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्नु संविधानको अपमान मात्र होइन, देशको आर्थिक, सामाजिक, र कूटनीतिक भविष्यमाथिको खतरा हो। अब ढिलाइको समय छैन। सरकारले स्पष्ट नीतिगत, कानुनी र नैतिक निर्णय लिनैपर्छ—ताकि ‘नेपाली’ भन्ने पहिचान केवल भौगोलिक सीमामा सिमित नहोस्, बरु जहाँ जहाँ नेपाली छन्, त्यहीँ नेपालको आत्मा बाँचिरहोस्।
हामीले आफ्ना सन्तानलाई विदेशी बन्ने वातावरण बनाउँदैछौं भने, भोलिको दिनमा “नेपाली नागरिक” भन्ने उपाधि क–कसले लिन्छन् भन्ने गम्भीर प्रश्न उठ्नेछ। अहिले नै समय हो—नेपालको ढोका आफ्नै नागरिकका लागि खोल्ने, स्पष्ट कानुनसहित, दृढ इच्छाशक्तिसहित। यतिखेर नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू तथा तिनका नेताहरू आफैले बनाएको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता कागजको खोस्टोमा परिणत भएको विषयमा “गम्भीर छलफल” गरिरहेका छन्। ती नेताहरू र केही स्वनामधन्य बुद्धिजीवीहरूको पनि घैंटामा घाम लागोस्।
(त्रि वि का पूर्व उप-प्राध्यापक बाँस्तोला हाल क्यानाडाको सरकारी सेवामा कार्यरत छन्)
प्रतिक्रिया