सिडनी । लामो समय देखि विवादास्पद रहदै आएको एनआरएनए -आइसीसी यतिवेला पुन विवाद र चर्चामा छ। सर्बोच्च अदालतले २०८० चैत्र २१ मा गरेको फैसलाको आदेश अनुसार उच्चस्तरीय समितिले यही मे को ३, ४ र ५ मा काठमाण्डौमा एकता महाधिवेशन गर्ने तयारी शुरु गरेपछी पुन चहलपहल र सक्रियता बढेको हो । कानुनत एनआरएनए -आइसीसी को कुनैपनि समिति अस्तित्वमा छैन। तर, एघारौ महाधिवेशन मार्फत आफु निर्वाचित भएको दाबी गर्दै आएका बद्री केसी समुहले एनआरएनए -आइसीसी को भौतिक र सस्थागत सम्पति कब्जा गरी सर्बोच्च अदालतको फैसलालाई नै अवज्ञा गरेपछि गम्भीर कानुनी प्रश्न र चुनौती खडा भएको छ ।

सर्बोच्च अदालत र परराष्ट्र मन्त्रालयले लगातार तेश्रो पटक पत्राचार गरी नयाँ समितिको निर्वाचन गर्ने प्रयोजनको लागि सम्पूर्ण कार्यालय, कर्मचारी प्रशासन, नगद तथा जिन्सी समान,कागजात, दस्तावेज लगायत सम्पूर्ण सामान उच्चस्तरीय समितिलाइ हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिएको छ । फैसला कार्यान्वयनका लागि सर्बोच्च अदालतको फैसला कार्यन्वयन निर्देशनालयले गत मङ्सिर २७, फागुन ११ र चैत्र ५ मा एनआरएनए -आइसीसी सचिवालयलाइ निर्देशन दिएको हो। अदालतको पत्रमा अदालतको निर्देशन अवज्ञा गरेमा थप कडा प्रक्रिया अवलम्बन गर्न सक्ने चेतावनी समेत दिइएको छ। तर बद्री केसी समुह सर्बोच्च अदालतको निर्देशनको अवज्ञा मात्र होइन, उच्चस्तरीय समितिको नया अधिवेशन गर्ने प्रयास र तयारीमा वाधा पुर्याउने गरी एनआरएनए सदस्यहरुलाई इमेल गरेर उच्चस्तरीय समितिले भ्रम सिर्जना गरेको आरोप लगाउदै प्रतिकारमा उत्रिएको देखिन्छ।

यता, उच्चस्तरीय समितिले सर्बोच्च अदालतले समय सिमा भित्र नयाँ अधिवेशन गर्न आदेश दिएको तर सचिवालयले भौतिक रुपमा कार्यालय र MIS प्रणालीमा पहुच नदिएकोले अधिवेशनको तयारी गर्न निकै अप्ठ्यारोको सामना गर्नु परेको जनाउदै आएको छ। समितिका अनुसार, अदालतको आदेश अनुसार उच्चस्तरीय समितिले आगामी मे महिनाको १६ तारिक अगावै अधिवेशन गरिसक्नु पर्ने कानुनी बाध्यता छ ।

एनससीहरुले समेत आइसीसी को सचिवालय र MIS प्रणाली अदालतको निर्णय अनुसार उच्चस्तरीय समितिलाई सुम्पिनु पर्ने दवाव दिदै आएका छन् । तरपनि एनआरएनए -आइसीसी को भवन र साधनस्रोत नियन्त्रणमा लिएर बसेको वद्री केसी समूह उच्चस्तरीय समितिलाइ सहयोग गर्न तयार देखिदैनन । वरु, अक्टोबरमा महाधिवेशन गर्ने आफ्नै समयतालिका प्रकाशित गरेर बसेका छन् । उनीहरु आगामी अक्टोवर भन्दा अगाडि कुनैपनि अवस्थामा अधिवेशनमा नजाने अडानमा बसेको देखिन्छ। परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वयमा पटकपटक उच्चस्तरीय समितिमा छलफल गरी सहमतिको वातावरण बनाउने प्रयास गरेपनि सफल नभएको समितिका सदस्यहरुको भनाइ छ ।

एनआरएनए -आइसीसी को दशौ (२०२१) र एघारौ(२०२३) दुवै अधिवेशन अत्यन्त विवादास्पद रह्यो र फलस्वरूप दुबै अधिवेशन कानुनी रुपमा अमान्य ठहर भयो । यसो हुनुमा संघको नेतृत्व नै जिम्मेवार छ। संघको नेतृत्वका क्रियाकलापहरु सधै नै विवादास्पद र शंकास्पद रह्यो । नेतृत्वमा रहेका जिम्मेवार पदाधिकारीहरु आफै उमेदवार बन्ने र सम्पुर्ण निर्वाचनको प्रक्रिया र निर्णयमा आफै संग्लग्न हुने ।

अनि चुनाब जित्नका लागि आफ्नो हातमा रहेको सुविधाको राम्रै संगै दुरुपयोग गर्ने conflict of Interest नै समस्याको जड रहेको देखिन्छ। निर्वाचन समिति त बनाइन्थ्यो तर नाम मात्रको लागि । MIS प्रणाली सम्पुर्ण सदस्यहरुको विवरण संकलन गर्न र प्रक्रियागत सहजताको लागि बनाइएको थियो । तर जिम्मेवार पदाधिकारीहरुले आफ्नो फाइदाको लागि यसको दुरुपयोग गर्न थालेपछि यो नै विवाद को सबैभन्दा ठुलो कारण बन्न पुग्यो। यही कारण पछिल्लो समय एक अर्का प्रति अलिकति पनि बिश्वास को वातावरण बन्न सकेको छैन ।

कानुनी प्रकृया र हैसियत :
एनआरएनए -आइसीसी को दशौ र एघारौ भनिएको दुवै अधिवेशनले भिन्दाभिन्दै समानान्तर समितीहरु जन्मायो । विवाद सर्बोच्च अदालत पुग्यो। अदालतले दशौ अधिवेशन कानुनी तवरमा अबैधानिक रहेको जनाउदै विवादित सबै पक्षलाइ समेटर १३ सदस्यीय उच्चस्तरीय समितिलाइ नै पुन महाधिवेशन गर्ने गरी निर्देशन दियो । दशौ अधिवेशन को लागि आइसीसी को ८१ औ बैठकले तत्कालिन संघका प्रमुख संरक्षक शेष घले को संयोजकत्वमा पुर्व सभापतिहरु सहितको ७ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो। सर्बोच्च अदालतले सोही समितिलाई कायम गर्दै विवादित पक्षबाट ६ सदस्यहरु थप गरी समितिलाई १३ सदस्यीय बनाएको हो। उच्चस्तरीय समितिमा वद्री केसी समेत सदस्य रहेपनि केसी ले परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वयमा पटक पटक बसेको कुनैपनि बैठकमा भाग नलिएको बताइन्छ ।

सर्बोच्च अदालतको २०८० चैत्र २१ को फैसलाले एनआरएनए -आइसीसी लाई दशौ अधिवेशन हुनु भन्दा अगाडि २०७८ माघ (२०२१ अक्टोबर) को अवस्थामा पुर्याई दिएको छ । अदालतको फैसलाले प्रक्रिया त्यहीबाट पुन शुरु गर्न उच्चस्तरीय समितिलाइ निर्देशन गरेको छ।

यसको अर्थ उच्चस्तरीय समितिले नयाँ महाधिवेशन मार्फत नयाँ समिति गठन नगरेसम्म वर्तमानमा कुनैपनि समिति अस्तित्वमा छैन। परराष्ट्र मन्त्रालयले वद्री केसी को समुहलाई कानुनी मान्यता नदिएपछि केसी अदालत पुगेका छन् । केसी को रिट को जवाफ दिदै पररष्ट्र सचिव सेवा लम्साल ले २०८१ कार्तिक २ मा अदालतलाई लेखेको जवाफी पत्रमा भनिएको छ – “सर्बोच्च अदालतको आदेशबाट मिति २०७८। १०। ०१ को अवस्थामा पुगेको गैर आवासिय नेपाली संघको विवादित र कानुनी रुपमा मान्यता समेत प्राप्त गर्न नसक्ने ११औ महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी भनिएका रिट निवेदकहरुलाई संघको अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषदको पदाधिकारीको हैसियत प्राप्त नहुने भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज भागी छ ।”

यहाँ अच्चम्म मान्नु पर्ने कुरा त के छ भने वद्री केसी समुह कुन कानुनी हैसियत र आधारमा संघको सचिवालय आफ्नो नियन्त्रण राखेर पुतली खेल्दै छन् । एनसीसीहरुबाट उठाइएको करोडौ रुपैयाको लेभीको पैसा खर्च गर्ने कानुनी आधार के हो । यसरी अन्धाधुन्दा गरिएको खर्च को जिम्मेवारी कसले लिने ? प्रश्न गम्भीर र जटिल छ।