अमेरिका । गत जेठ ९ गते नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले अमेरिकाका लागि भिसा दिन अस्वीकार गरेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले दोस्रोपटक आवेदन दिँदा पनि भिसा पाएनन् । बिहीबार काठमाडौँस्थित अमेरिकी दूतावासमा सन्दीप भिसाका लागि अन्तर्वार्ता दिन गएका थिए । तर, उनलाई दूतावासले भिसा दिन अस्वीकार गर्‍यो ।

उनीविरुद्ध एक किशोरीले २०७९ भदौमा जबर्जस्ती करणी आरोपमा महानगरीय गौशाला प्रहरी वृत्तमा जाहेरी दिएकी थिइन् । उक्त मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौँले दोषी ठहर गर्दै आठ वर्ष जेल सजाय, जरिवाना क्षतिपूर्तिस्वरुप ५ लाख भराउने फैसला गरेको थियो । तर, पुनरावेदनका क्रममा उच्च अदालत पाटनले उक्त फैसला उल्टाइदियो ।

त्यसपछि नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)ले उनको निलम्बन फुकुवा गर्दै आइसिसी टी(२० विश्वकपमा खेलाउने तयारी गरेको थियो । तर, अमेरिकी दूतावासले उनलाई भिसा दिन अस्वीकार गरिदियो । अमेरिकाले भिसा दिन अस्वीकार गरेपछि उनका समर्थकले अमेरिकी दूतावासअघि प्रदर्शन समेत गरेका थिए।

अमेरिकाले लागूऔषध, अवैध हतियार, मानव तस्करी र महिला तथा बालबालिकासम्बन्धी अपराधलाई गम्भीररुपमा हेर्ने भएकाले तथा सन्दीपविरुद्ध सो समयमा ‘डिफ्युजन नोटिस’ जारी भएकाले अमेरिकी दूतावासले उनलाई भिसा दिन अस्वीकार गरेको भन्ने अपुष्ट समाचार सुनिएको भएपनि सो सन्दर्भमा अमेरिकी दूतावासले कुनै प्रतिक्रिया नदिएकाले किन भिसा नदिएको भन्ने कुरा एकिनका साथ भन्न सकिन्न।

के भन्छन् त सन्दीपका वकिल र क्यानका अध्यक्ष चन्द ?

सन्दीपका वकिल सरोजकृष्ण घिमिरे र नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)का अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द यतिबेला अमेरिकाको ड्यालसमा छन् । सन्दीपको भिसा सन्दर्भमा नेपाल सरकारले डिप्लोम्याटिक नोट जारी गरिसकेपछि र क्यानले जिम्मा लिइसकेपछि फर्किन्न भन्नु एम्बेसीको तर्क उचित नभएको बताउँछन् क्यान अध्यक्ष चन्द। “सन्दिपलाई आइसीसीको अनुमति अनुसार १५ जना खेलाडीको लिष्टमा समावेश गरिएको छैन भन्ने भ्रमपूर्ण प्रचारको खारेज गर्दछु”, अध्यक्ष चन्दको प्रष्टोक्ति थियो।

सबै परिस्थिति मिलेमा क्यानले सन्दीपलाई वेष्टइण्डिजमा हुने बाँकी खेलमा सहभागी गराउन पहल जारी राख्ने पनि अध्यक्ष चन्दले आज विहान ड्यालसस्तथित नेपाली संस्था नेप्लिज सोसाइटी अफ टेक्सस (एनएसटी)ले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बताएका थिए।

यसै सन्दर्भमा क्रिकेटर लामिछानेलाई अमेरिकी दूतावासले भिसा नदिएको विषयमा उनका मुख्य अधिवक्ता सरोजकृ्ष्ण घिमिरेसंग हिमालय खबरले प्रतिक्रिया लिएको थियो। अधिवक्ता घिमिरेको जिकिर छ—‘डिफ्युजन नोटिस’ जारी भएको सन्दर्भमा पनि नेपालले नोटिस जारी गरिसकेपछि सन्दीप हाजिर भइसकेपछि त्यो स्वतः खारेज हुने विषय हो। उनी भन्छन्,—‘जस्तै, कसैलाई वारेन्ट जारी भई सकेपछि प्रहरीले पक्राउ गरेपछि त्यो कायम रहँदैन । स्वतः खारेज हुन्छ । र, अर्को कुरा, उच्च अदालतले फैसला गरिसकेपछि निर्दोष भइसकेको छ अब सर्वोच्चमा पुनरावेदन हुन्छ र दोषी साबित हुन सक्छ भन्ने बुझाई हो भने कानुनको बुझाइमा समस्या हो । हिजो जिल्लाको फैसलापछि किन दोषी करार गरियो ? सर्वोच्च किन कुरिएन । अब उच्चले फैसला गरेपछि उच्चको फैसला उल्टी नहुँदासम्म निर्दोष छैन भन्नु कानुन र न्यायको उपहास भएको अधिवक्ता घिमिरेको तर्क छ।

अधिवक्ता घिमिरे भन्छ्न्— अमेरिकाले भिसा नदिनु उसको कुरा होला तर यी कुरामा नदिनु अचम्मको कुरा हो। हामीले बुझेसम्म भिसा अन्तर्वार्ताको एक दुई दिनअगाडि नेपाल सरकार पुनरावेदन जाँदै छ भनेर छापिएका समाचारहरु प्रायोजित र एम्बेसीलाई प्रभावमा पार्ने नियत हो र जसले गरेको छ ऊ सफल भयो । सन्दीपलाई रोक्न अमेरिकन एम्बेसीलाई गलत रिपोर्टिङ गरिएको हुनसक्ने दाबी अधिवक्ता घिमिरेको छ।

सन्दीपलाई भिसा नदिएर कत्रो उपलब्धि भयो त अमेरिकाको ? आखिर हाम्रो बुझाई त अदालतबाट न्याय पाउँदासमेत दोषी अवस्थामा राखी रहने प्रणाली हो त अमेरिकाको ? उसो भए एउटा अपराधीको कानुन व्यवसायी म हुँ मलाई किन रोकिएन त? रोके भई हाल्यो त! घिमिरेले प्रश्न गरे ।