काठमाडौँ । कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले न्याय सम्पादन विस्तार गर्नका लागि न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया चाँडै अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन् ।

बार काउन्सिल नेपालले आयोजना गरेको ‘अभिवक्ताको ३०औँ परीक्षामा उत्तीर्ण भएका कानुन व्यवसायीका लागि सञ्चालित पूर्वव्यवसायिक आधारभूत तालिम उद्घाटन समारोह’मा उनले न्यायाधीशको कमीले अपेक्षित न्याय सम्पादनको काम हुन नसकेको बताए ।

“न्यायालय सुधारमा लागिपरे पनि न्यायाधीशको सङ्ख्या कमी भएका कारण गति लिन सकेको छैन”, कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले भने, “मुद्दा बढ्ने तर न्यायाधीशको सङ्ख्या कमी हुने स्थितिबाट अदालत गुज्रनुपरेको छ, जटिसक्दो छिटो न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने जरुरी छ ।”

न्यायमा ढिलाई हुन नदिने र न्यायको गुणस्तर मर्न नदिने कुरामा सचेत रहेर काम गरिरहेको दावी गर्दै उनले न्यायालयको सुधार र निष्पक्ष एवम् गुणस्तरीय न्याय प्रदान गर्ने कुरामा रचनात्मक र सकारात्मक सहयोग गर्न कानुन व्यवसायीलाई आग्रह गरे ।

“हामी निरन्तर न्यायालय सुधारको काममा लागि रहेका छौँ, हामीलाई अहिले मुद्दाले धेरै जितेको छ, न्यायाधीशको सङ्ख्या कम छ”, उनले थपे, “हामीले चाहेर पनि नहुने स्थिति भएको छ, उच्च अदालतमा एक चौथाइ न्यायाधीश पूर्ति गर्न सकिएको छैन, सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको पद रिक्त छ, यो स्थितिमा अहिले हामी हिँडिरहेका छौँ ।”

न्याय ढिलाई नहोस् र न्यायको गुणस्तरीयता नमरोस् भन्ने कुरामा पनि सजगता अपनाएर काम गरिरहेका उल्लेख गर्दै उनले दूरदराजका मान्छेले अदालतमा आउँदै र अनि पालो आएन भनेर फर्किँदै जाने स्थितिको अन्त्य गर्नका लागि मुद्दाको पेसी सूची कम्युटरबाटै हेर्न गरी सूचना प्रविधिको विकास गर्न लागेको जानकारी दिए ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश कार्कीले सर्वोच्च अदालतलाई ‘अटोमेशन सिष्टम’मा लैजान खोजे पनि स्रोतसाधनको अभावका कारण त्यो कामलाई अघि बढाउन कठिनाई भइरहेको स्पष्ट पारे । उनले सक्षम न्यायालयको विकासका लागि २१ दिने ‘एडभान्स’ तालिमले महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने बताए ।

नौ सय १० जना तालिममा सहभागी भएका छन् । काठमाडौँबाट छ सय १० तालिम सहभागी छन् । न्याय परिषद्का सदस्य डा चन्द्रकान्त ज्ञवालीका अनुसार यो २१ दिने एडभान्स तालिम प्रारम्भ गरेको यो पहिलो पटक हो । अब बार काउन्सिलले यस्तो तालिम सञ्चालन गर्नेछ । कानुन व्यवसायीलाई सक्षम बनाउने कार्यमा यसले सहयोग गर्नेछ भन्ने उद्देश्य राखिएको छ ।