काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित ९७ जनाविरुद्ध मंगलबार विशेष अदालत काठमाडौँमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

मोरङ जिल्लास्थित रिजाल क्यानिङ एण्ड कम्पनीको नाममा रहेको हदबन्दी छूटअन्तर्गतको सरकारी सार्वजनिक जग्गा बदनियतपूर्वक सट्टापट्टा तथा बिक्री गर्न छूट दिएर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल, तत्कालीन सङ्घीय मामिला, संविधानसभा, संसदीय व्यवस्था तथा संस्कृतिमन्त्री डा. मीनेन्द्रप्रसाद रिजालसहित ९७ जनाविरुद्ध आरोपपत्र दायर गरेको हो ।

आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम रु ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार बिगो कायम गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालसहितका प्रतिवादीसँग उक्त रकम असुल गर्न मागदाबी गरिएको छ ।

तत्कालीन मन्त्री रिजाल, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव छविराज पन्त, सहसचिव रमेशचन्द्र अधिकारी तथा उपसचिवद्वय गान्धीप्रसाद सुवेदी र हुपेन्द्रमणि केसीसहितका प्रतिवादीविरुद्ध पनि जनही रु ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

त्यसैगरी, तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री डम्बर श्रेष्ठ र तत्कालीन मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरेलाई बिगो असुलउपर गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र प्रतिवादी बनाइएको प्रवक्ता न्यौपानेले जानकारी दिए ।

आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ख लगायत प्रचलित कानुनबमोजिम जग्गा जफत गर्न मागदाबीसमेत लिएको छ । सोही प्रयोजनका लागि पनि केही व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाइएको आयोगले जनाएको छ ।