काठमाडौँ । सरकारले नगरपालिकामा स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरण प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रमका लागि नर्वे सरकारबाट प्राप्त हुने करिब १० करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुदान सहायता स्वीकार गर्नेसहित पाँच मुख्य निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले बताएका छन्।

बैठकले नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्तिसम्बन्धी दोस्रो संशोधन नियमहरू, २०८३ र वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरेको छ।

त्यस्तै, जेन जेड आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनामा फौजदारी अभियोजन भएका मुद्दा फिर्ता गर्न सकिने वा नसकिने सम्बन्धमा छानबिन गरी सिफारिस गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन आवश्यक कारबाहीका लागि गृह मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय भएको छ। 

पूर्वन्यायाधीश बाबुराम रेग्मीको अध्यक्षतामा गठित समितिले उक्त प्रतिवेदन पेस गरेको हो।

मन्त्रिपरिषद्ले सहसचिव पद्मकुमार मैनालीलाई नेपाल इन्जिनियरिङ सेवातर्फको सचिव पदमा बढुवा गरी पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पदस्थापन गर्ने निर्णय पनि गरेको प्रवक्ता पोखरेलले बताएका छन्।