काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले सरकारले कानुन निर्माणको प्रक्रियालाई गति दिने बताएकी छन् ।

प्रतिनिधिसभाको मङ्गलबारको बैठकमा राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारबाहिरको सामुद्रिक जैविक विविधताको संरक्षण तथा दिगो उपयोगसम्बन्धी (बिबिएनजे) सम्झौतामाथि सांसद्हरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले सन्धि–सम्झौता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन समयमै निर्माण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएकी हुन् ।

पछिल्ला प्राकृतिक विपत्तिका घटनालाई दृष्टिगत गर्दै विकास निर्माणको विद्यमान मोडलमा पुनर्विचार आवश्यक रहेको मन्त्री गौतमको भनाइ थियो ।

उनले विपद्को जोखिमलाई केन्द्रमा राखेर कानुन निर्माण गर्नुपर्ने र विकास आयोजनामा विपद् प्रतिरोधी तथा लचिलो मोडल अपनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

मन्त्री गौतमले सन्धि तथा सम्झौता गरिसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कानुनी आधार निर्माणमा ढिलाइ गर्न नहुने बताइन् । सरकारले चालु वर्ष १६६ वटा कानुन निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको र त्यसमध्ये ४० भन्दा बढी विधेयक दर्ता भइसकेको जानकारीसमेत उनले दिइन् ।

उनले भनिन्, ‘हामीले विपद्लाई केन्द्रमा राखेर कानुन बनाउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता छ । विकास निर्माणमा रेजिलियन्ट (लचिलो) मोडल अपनाउनुपर्छ र त्यसका लागि सरकार दृढ छ ।’

मन्त्री गौतमले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा सम्झौताको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित कानुन समयमै निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । कानुन निर्माण गर्दा आदिवासी समुदायका मौलिक ज्ञान, स्थानीय सीप र अनुभवलाई समेत समेट्ने सरकारको प्रतिबद्धता रहेको उनले उल्लेख गरेकी छन् ।

उनका अनुसार प्राकृतिक विपद्को जोखिम बढिरहेका बेला कानुन निर्माण र विकास नीतिलाई समेत सोहीअनुसार अनुकूल बनाउनु आवश्यक छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई विकास निर्माणको मूल प्रक्रियामै समेटेर कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएकी छन् ।