काठमाडौँ । संघीयताविद् खिमलाल देवकोटाले दूरदराजका नागरिकलाई राज्य र सरकारको प्रत्यक्ष अनुभूति गराउन संघीयता आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

संविधान दिवसका अवसरमा रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै देवकोटाले संघीयताले राज्यका संरचना र सेवा प्रवाहलाई नागरिकको घरदैलोसम्म पुर्‍याएको बताए ।

“काठमाडौंमा बसेर मात्रै शासन सत्ता चलाउनुभयो भने दूरदराजका नागरिकले सरकारको अनुभूति गर्दा रहेनछन्। त्यसकारण हामीलाई यो शासन चाहिन्छ,” उनले भने।

उनका अनुसार नेपालको संविधानले तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेर शक्ति बाँडफाँट गरेको छ। यो व्यवस्था संवैधानिक विकेन्द्रीकरण र शक्ति साझेदारीको महत्वपूर्ण अभ्यास भएको उनले बताए।

देवकोटाले संघीयता कार्यान्वयनपछि स्थानीय तहमा वित्तीय स्रोतसँगै सरकारी सेवा प्रवाहका संस्थाहरू पनि विस्तार भएको उल्लेख गरे। विगतमा गाविस तथा नगरपालिकाले पाउने सीमित अनुदानको तुलनामा अहिले स्थानीय तहको बजेटको आकार उल्लेख्य रूपमा बढेको उनको भनाइ छ।

“हिजो १५–२० लाख अनुदान पाउने नगरपालिकाको अहिले एउटा पालिकाको औसत बजेट ८० करोड छ। वित्तीय संघीयताको पाटोमा यो निकै ठूलो उपलब्धि हो,” उनले भने।

संघीयता कार्यान्वयनपछि कर्मचारी तथा सेवा प्रवाह गर्ने संस्थाहरू स्थानीय तहसम्म पुगेको पनि उनले बताए। कृषि, पशु, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता सामान्य सेवाका लागि समेत विगतमा सदरमुकाम धाउनुपर्ने अवस्था रहेकामा अहिले ती सेवासँग सम्बन्धित संरचना पालिकास्तरसम्म पुगेको देवकोटाको भनाइ छ।

“इन्स्टिच्युसनहरू सबै अलि धेरै तल गएका छन्। कर्मचारीहरू जनताको घरदैलोमा पुगेका छन्। सानोतिनो कामका लागि सदरमुकाम जानुपर्ने अवस्था थियो, अहिले सेवा प्रवाह गर्ने संस्थाहरू र कर्मचारी पालिकामा पुगेका छन्,” उनले भने।

उनले संघीयताको अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा समावेशितालाई औँल्याए। स्थानीय तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व उल्लेख्य रूपमा बढेको भन्दै देवकोटाले यसलाई संविधान र राजनीतिक आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिका रूपमा संरक्षण गर्नुपर्ने बताए।

यद्यपि, संघीयता कार्यान्वयनमा अझै सुधारको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ। केन्द्रमा शक्ति र स्रोत केन्द्रित गर्ने प्रवृत्ति पूर्ण रूपमा अन्त्य हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र बजेट केन्द्रित गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार आवश्यक रहेको बताए।

देवकोटाले संघीयताबाट प्राप्त उपलब्धिलाई कमजोर बनाउनेभन्दा त्यसको कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरी सच्याउँदै संघीय शासन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।