काठमाडौँ । विपद्पछिको दिगो पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी)मार्फत एकीकृत आवास विकासलाई अघि बढाउनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् ।

काठमाडौँस्थित भृकुटीमण्डपमा जारी ‘नेपाल जग्गा तथा आवास र निर्माण एक्स्पो–२०८३’ अन्तर्गत शनिबार आयोजित प्यानल छलफलमा सहभागी वक्ताहरूले विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई आवास तथा सहरी विकासको योजनासँगै जोड्नुपर्ने बताएका हुन् । छलफलमा काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणका नायव विकास आयुक्त प्रकाश अर्यालले विपद्‌बाट हुने मानवीय तथा भौतिक क्षति न्यूनीकरणका लागि निर्माणपूर्व नै जोखिम पहिचान गर्नुपर्ने बताए ।

उनले जोखिम सञ्चार तथा पूर्वतयारी प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन र भवन निर्माण अनुमति प्रणालीलाई निर्माणको समग्र प्रक्रियासँग जोड्न आवश्यक रहेको बताए । उनले नदी करिडोर तथा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा हुने बस्ती विकासलाई व्यवस्थित गर्न बृहत् एकीकृत नीति आवश्यक रहेको बताए । जोखिम, जोखिममा पर्ने जनसंख्या तथा सम्पत्तिको अवस्थालाई आवास योजना र लगानीसँग जोड्न सके विपद्‌बाट हुने क्षति कम गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।

उनले भवन निर्माणसम्बन्धी कानुन तथा भवन संहिता रहे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा अझै चुनौती रहेको बताए । स्थानीय तहमा विद्युतीय भवन अनुमति प्रणाली लगायतका अभ्यास अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै भूकम्पीय जोखिमलाई ध्यानमा राखेर भवन संहितालाई समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

रसुवाको बाढी जस्ता प्राकृतिक विपत्तिबाट जोगिन एकीकृत अनुगमन, पूर्वसूचना प्रणाली र जोखिम संवेदनशील योजनालाई निर्माण प्रणालीमा जोड्नुपर्ने उनको तर्क थियो । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपककुमार मल्होत्राले आवास तथा रियल स्टेट क्षेत्रलाई व्यवसायमैत्री नीति आवश्यक रहेको बताए ।

सरकार नीति निर्माण गर्ने र निजी क्षेत्रले त्यसअनुसार लगानी तथा विकास अघि बढाउने भएकाले दुवै पक्षबीच प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । उनले नेपालमा विदेशीलाई अपार्टमेन्ट बिक्री र संयुक्त तथा सामूहिक आवासको सामूहिक उपयोगको क्षेत्रको स्वामित्व हस्तान्तरण सम्बन्धमा व्यावहारिक नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था हुन नसकेका कारण सो विषय अझै पूर्ण रूपमा व्यवस्थित हुन नसकेको बताए ।

बजेटमार्फत समेत केही विषय सम्बोधन भए पनि आवश्यक नीति अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको उनले उल्लेख गरे। मध्यम वर्ग र बाढी पीडितहरूलाई लक्षित गरी ’किफायती आवास’ निर्माण गर्न सरकार र निजी क्षेत्रले सहकार्य गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो । मल्होत्राले रियल इस्टेट क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा करिब २४० उद्योग तथा व्यवसाय जोडिएको उल्लेख गर्दै यस क्षेत्रमा हुने गतिविधिले निर्माण सामग्रीदेखि वित्तीय तथा सेवा क्षेत्रसम्म सकारात्मक प्रभाव पार्ने बताए ।

उनले नेपालको सातै प्रदेशमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीको मोडलमार्फत आवास विकासका कार्य अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘रियल इस्टेटमा लगानी गर्ने सबैलाई जग्गा कारोबारीका रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति परिवर्तन हुनुपर्छ’,उनले भने, ‘अर्थतन्त्र लगानीबाट चल्ने भएकाले आवास तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानीका लागि सकारात्मक वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ ।’

सोसाइटिज् अफ नेपलिज आर्किटेक्स (सोना) का आर्किटेक्ट नविन देवकोटाले नेपालमा आवास तथा भूमि विकाससँग सम्बन्धित नीति तथा कानुनको कमीभन्दा पनि कार्यान्वयन र रणनीतिक कमजोरी मुख्य समस्या रहेको बताए । उनले विकसित मुलुकमा जस्तै नेपालमा पनि मापदण्डमा आधारित आवास विकास आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै विभिन्न नीति तथा नियमनबीचको द्वन्द्वले समस्या सिर्जना गरिरहेको बताए ।

उनले देशभर भवन संहिताको समान कार्यान्वयन हुन नसकेको, अनुगमन कमजोर रहेको तथा इन्जिनियरिङ स्वीकृतिमा हुने गलत अभ्यासलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताए । भवन निर्माण अनुमति प्रक्रियामा विज्ञताको भूमिकालाई संस्थागत गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले स्थानीय तहले भवन निर्माणलाई आम्दानीको स्रोतका रूपमा मात्र हेर्न नहुने धारणा राखे ।

काठमाडौँ इन्स्टिच्युटका निर्देशक आर्किटेक्ट वीरेश शाहले सहरी विकासलाई एउटै विषयको दृष्टिकोणबाट मात्र हेर्न नहुने बताए । उनका अनुसार सहरी विकासमा अर्थतन्त्र, समुदाय, संस्कृति, वातावरण, भूगोल, समाजशास्त्र तथा वास्तुकलालगायत विभिन्न विषयको समन्वय आवश्यक हुन्छ । उनले नेपालमा करिब ६० वर्षअघि सुरू भएको योजनाबद्ध सहरी विकास अभ्यासलाई समयअनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए ।

सडक तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई मात्र सहरी विकासको आधार मान्ने प्रवृत्तिले दीर्घकालीन समस्या निम्त्याउन सक्ने उनको भनाइ थियो । शाहले नेपालका परम्परागत तथा ऐतिहासिक बस्तीहरूमा रहेको प्राचीन वास्तुकला र सहरी योजनाबाट समेत सिक्नुपर्ने बताए । करिब आठ सय वर्षअघिका नेपाली सहर तथा बस्ती विकासका अभ्यास अध्ययनका लागि विदेशी विज्ञहरू समेत आकर्षित भएको उल्लेख गर्दै उनले आधुनिक सम्पदा, कला र संरचनाभित्रको मौलिक ज्ञान तथा प्राविधिक पक्षलाई पनि संरक्षण गर्नुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा नेपाल ल्याण्ड एन्ड हाउजिङ डेभलपर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष इन्जिनियर दीपक कुँवरले नदी किनार तथा अन्य जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका बस्ती र सम्पत्तिको पुनर्मूल्यांकन गर्नुपर्ने बताए। हिमताल विस्फोट, बाढी तथा अन्य प्राकृतिक विपद्को जोखिम बढिरहेको अवस्थामा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा सुरक्षित आवास विकासका लागि सरकारले दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

उनले जोखिमयुक्त क्षेत्रभन्दा केही पर रहेका सरकारी जग्गालाई समेत योजनाबद्ध रूपमा प्रयोग गरी सुरक्षित तथा व्यवस्थित आवास विकास गर्न सकिने बताए । भोटेकोशी क्षेत्रमा भएको बाढीजस्ता विपद्‌बाट पाठ सिक्दै सुरक्षित र समृद्ध सहर निर्माणतर्फ अघि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

रसुवा–त्रिशूली जस्ता बाढीपहिरो र नदी तटीय क्षेत्रको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै सुरक्षित आवास निर्माणका लागि निजी क्षेत्र नाफारहित रूपमा सरकारसँग सहकार्य गर्न तत्पर रहेको व्यवसायीहरूले बताए ।

कार्यक्रममा नेपाल जियोटेक्निकल सोसाइटीका डा। मन्दिप सुवेदीले पुनर्निर्माण तथा आवास विकासमा माटो तथा भौगोलिक अवस्थाको वैज्ञानिक अध्ययनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।

ठूलो जनधनको क्षतिपछि मात्र नीति तथा निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड बनाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गरी विपद् आउनुअघि नै जोखिम पहिचान र न्यूनीकरणमा केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले पुनर्निर्माणका क्रममा माटोको अवस्था, भौगोलिक जोखिम र संरचनाको क्षमतासम्बन्धी अध्ययनलाई अनिवार्य बनाउनुपर्ने उनले बताए ।